पेट्रोलियम पाइपलाइनः नाका बन्दी युगको अन्त्य !

काठमाडौं । भारतको मोतिहारीदेखि नेपालको अमलेखगञ्जसम्म ६९.२ किलोमिटर लामो पाइपलाइनबाट पेट्रोलियम पदार्थ नेपाल भित्रिन थालेको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बटम थिचेर तेल पठाएका छन् भने प्रधानमन्त्री केपी ओलीले रिसिभ बटम थिचेर तेल थापेका छन् ।

अब सवाल उठ्छ, के अब नाका बन्दीको युग सकियो ? वा नयाँ अध्यायको श्रीगणेश पो गरियो की ?  २०७२ सालमा भूकम्पले नेपाली राजनीतिक दलहरुलाई एक ठाउँमा आउने शक्ति दियो र सबैले मिलेर संबिधान बनाए । भारतले त्यसलाई रुचाएन । ठिक त्यहि बेला मधेश केन्द्रित दलहरुले आन्दोलन थाले र भारतले त्यसलाई साथ दियो ।

सिमामा आन्दोलनकारी धर्नामा बसे । भारतले त्यहि धर्नालाई देखाएर अघोसित नाका बन्दी गरिदियो । खाद्यान्न, लत्ताकपडा, इन्धन, औषधी लगायतका अत्यावश्यक सबै वस्तु नेपाल भित्रिन दिएन् । सिमाको धर्नालाई पारिबाट भारतीयहरुले राम्रो साथ सहयोग दिए, कतिपय भारतीय नेताहरुको घरमा आन्दोलनकारीका लागि भातभान्छाको मेस नै खडा गरिएको थियो ।

खाद्यन्न र फलफुल लगायतका अन्य उपजमा त नेपालीले खासै समस्या भोग्नु परेन् । तर इन्धनको अभावले जनजीवन साह्रै कष्टकर भयो । सडकमा गुड्ने गाडीहरुको संख्या घट्यो, नागरिकहरु धेरै हदसम्म हिडेरै यात्रा गर्न बाध्य । नेपालीहरुको चुलो चौकोमा फेरी एक पटक दाउरा बल्न थाले । सरकारले नै केन्द्रिय योजना अनुसार दाउरा बाढ्न थाल्यो ।

एक अर्थमा नाका बन्दीले नेपालीहरुलाई एक जुट हुने वातावरण पनि बिनाईदिएको थियो । यद्यपी त्यो नाका बन्दीले नेपालमा हुर्कदैँ गरेको नयाँ पुस्तालाई भारत बिरोधी कित्तामा उभ्याईदिएको छ र राष्ट्रिय एकताको भाव बढेको छ ।

३३ प्रतिशत चीनियाँ इन्धन लत्याएर १५ वर्ष भारतीय एकाधिकार ?
नेपाल आयल निगमका तत्कालिन कार्यकारी प्रमुख गोपाल खड्काले २०७२ साल कात्तिक १० गते चीनसँग कुल मागको ३३ प्रतिशत इन्धन खरिद गर्ने प्रारम्भिक सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । २०७२ चैत ७ गतेदेखि तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको साताव्यापी चीन भ्रमणका क्रममा भएको द्धिपक्षिय सम्झौतामा पनि इन्धन कारोबारलाई समावेश गरिएको थियो ।

चीनसँग कुल मागको ३३ प्रतिशत इन्धन खरिद गर्ने समझदारी गरेको नेपालले २०७२ भदौ ७ गते भारतसँग पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण सम्बन्धि सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । सम्झौता अनुसार ३९ किलोमिटर पाइपलाइन नेपाल भूभागमा निर्माण भएको छ । कुल ४ अर्ब ४० करोड नेपाली रुपैयाँ लागतमा निर्माण गरिएको पाइपलाइनको निर्माणमा नेपालले एक अर्ब २० करोड र भारतले ३ अर्ब २० करोड लगानी गरेका छन् ।

पाइपलाइनले पेट्रोल र डिजेलमध्ये ८० प्रतिशत आयात गर्नेछ भने हवाई इन्धन र मट्टितेलको ९५ प्रतिशत आयात गर्ने भनिएको छ । तर नेपालले आगामी १५ वर्षसम्म आइओसीसँगै इन्धन खरिद गर्नुपर्नेछ । यसले नेपालको पेट्रोलियम बजारमा भारतीय एकाधिकारलाई नयाँ ढंगले पुनःस्थापीत गरिदिएको छ ।

१५ वर्षसम्म इण्डियन आयल निगमसँग मात्रै इन्धन खरिद गर्नुपर्ने सर्त स्वीकार गरेर निर्माण गरिएको पाइपलाइनले नाका बन्दीको युग समाप्त होला की नयाँ अध्यायको आरम्भ गर्ला ? यो प्रश्न पेचिलो बनेको छ ।

सिमाको धर्ना निष्प्रभावी
अब सिमामा गरिने धर्नाले इन्धन आयातमा रोकावट आउने छैन् । कुल मागको करिब ६० प्रतिशत भन्दा बढी इन्धन बिरगञ्ज नाकाबाट नेपाल भित्रिने गरेको छ । त्यहि नाकामा अन्दोलनकारीले धर्ना थालेपछि उतिबेला आयात रोकिएको थियो । यतिबेला पाइपलाइनले नाकामा हुने धर्नालाई निष्प्रभावी बनाईदिएको छ । तर भारतीय पक्षले दबाउने एउटा स्वीचले फेरी नेपालमा इन्धनको हाहाकार हुन सक्नेछ ।

के के हुन्छ पाइपलाइनमा ?
पाइपलाइनको साउन २ गते सफल परीक्षण गरिसकिएको थियो । पाइपलाइनबाट तत्काल प्रतिघन्टा २ लाख लिटर डिजेल आयात गर्न सकिन्छ । केहि समयभित्रै पेट्रोल र हवाई इन्धनको पनि आयात थाल्ने तयारी निगमले अघि बढाएको छ । नेपाली भुभागमा निर्माण भएको पाइपलाइनको सुरक्षा नेपाली सेनाले गर्नेछ ।  पाइप लाइनबाट दैनिक चार हजार किलोलिटर पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन सकिन्छ । पाइप लाइनले इन्धन ढुवानी वापतको २ अर्ब खर्च घटाउनेछ ।