प्राविधिक बिषयका कुराहरूमा नियमित उपचारको प्रक्रिया हुँदाहुँदै सर्बोच्च अदालतले असाधारण अधिकारको प्रयोग गर्ने रिट क्षेत्रबाट प्रवेश गर्नु नै सरकारका तह तहगत नियामक एवं कार्यान्वयन संस्थाहरू भुत्ते हुँदै गएको देखिन्छ । सैद्धान्तिक र संबैधानिक मुद्दाबाहेक गणितीय मुद्दामा पनि सर्बोच्च अदालत प्रवेश गर्ने र क्यालकुलेटर थिचेर फैसला वा आदेश दिने गलत परम्परा रोक्न अब संसदले संविधान संशोधन गर्ने वा त्यहाँ प्रष्ट सर्त समावेश गर्नुपर्ने भएको छ । त्यसो नभए सरकारी तह तहगत निकायहरू आफूलाई तोकिएको काम गर्न नसकेर निकम्मा बन्दै जानेछन् । कर, राजश्व र ठेक्का पट्टा जस्ता मामलामा पनि अक्सर सर्बोच्च अदालतले ती सरकारी वा अर्धन्यायिक निकायहरूको क्षेत्राधिकार नाधेर एक्कासी निर्णय गरिदिँदा मुलुकका तलका निकायहरूबाट नै उपचारको विकल्प दिनसक्नेमा तिनले सर्वोच्च अदालतका कारण कामै गर्न नपाई निरीह र लथालिङ बन्दै गएको देखिन्छ ।
विश्वको देस्रो ठूलो अर्थतन्त्र चीनसँग नेपालले पाँच हजार वटा त्रिपाल र ३० करोड सहयोग लिन राजी भएछ । अर्बौं अर्ब खर्च गरेर दर्जनौ भ्यूटावरहरू जिल्ला जिल्लामा नेपाली पैसाले नै बन्दैछन्। सांसदलाई वर्षेनी रू १० अर्ब खेलाउन दिएकै हो । तसर्थ, चीनको जति सहयोग त नेपालले चीनलाई पनि सजिलै दिन सक्छ । अब बाहिरबाट लिने मात्र हैन, बिदेशी मुलुकलाई सहयोग दिने सम्झौता नेपालले विदेशी मुलुकसँग गर्न थालोस्।
त्यसका लागि फण्ड बनाउन नेपाली जनताले मजाले चन्दा दिन सक्छन् । बिदेशी कमजोर मुलुकलाई नेपालले पनि आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग दिन नेपाल सरकारले ‘नेपाल इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट एजेन्सी’ स्थापना गरोस्।
मेलम्चीको समस्या यसैगरि जारी निरन्तर रह्यो भने काम सुरू गर्न अवरोध भएर नयॉ ठेकेदारले पनि दैनिक करोडौं रुपियाँ हर्जाना छेराउने छ । मेलम्ची प्रशासनिक दृष्टिमा मात्र एकहोरिँदै व्यावसायिक दृष्टिबाट हेरिएन भने काम सुचारू हुन धेरै कठिन हुन सक्छ ।
सरकार मानिसलाई मात्र हैन, पशुलाई पनि हेरचाह गर्न र शासित गर्नका लागि हो । छाडा वा पाल्तु पशु वा जनावर समेतको नियन्त्रण र ब्यवस्थापन गर्नका लागि हो । सहरका सबै पाल्तु वा छाडा पशुहरूलाई ब्यवस्थित गर्न नसक्ने हो भने त्यो नालायक सरकार ठहरिन्छ। गौशाला वा कुकुर पालन केन्द्र खोलेर ब्यवस्थित गर्नुपर्छ । त्यसलाई संचालन गर्न ठेक्का दिए हुन्छ। त्यसका निम्ति चाहिने धनका लागि ती पशुका धनीबाट शुल्क लिन पनि सकिन्छ ।
