काठमाडौँ । भारतबाट पाइपलाइनमा तेल भित्र्याउने योजना सम्झौताको १५ वर्षपछि पूरा भएको छ । दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले मंगलबार संयुक्त रूपमा स्विच थिचेर अमलेखगन्ज–मोतीहारी पेट्रोलियम पाइपलाइन उद्घाटन गरे ।
२४ वर्षअघि नै चर्चा सुरु भएको यो बहुप्रतीक्षित परियोजना नेपाल–भारतबीचको राजनीतिक र कूटनीतिक उतारचढावसँगै रुमल्लिइरहेको थियो । ढिलै भए पनि ६९ किलोमिटर पाइपलाइन बनेपछि यसले नेपाली बजारमा दूरगामी प्रभाव पार्ने भएको छ ।
नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र पौडेलले पाइपलाइन परियोजनाबाट इन्धनको मूल्यमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने बताए । ‘ट्यांकरबाट ढुवानी गर्दा प्राविधिक नोक्सानी भएको थियो । लागत खर्च बढेको थियो,’ उनले भने, ‘पाइपलाइनबाट ढुवानी गर्दा यसबाट मुक्ति पाइन्छ ।’
पाइपलाइनबाट ल्याइँदा इन्धनको मूल्य घट्ने अनुमान छ । पौडेलका अनुसार पाइपलाइन निर्माणको चर्चा सन् १९९६ बाटै सुरु भएको हो तर सन् २००४ मा आएर मात्र दुई देशबीच औपचारिक समझदारी भयो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल आयल निगम र भारतीय आयल निगमबीच पेट्रोलियम पाइपलाइनसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । निगमका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक उपेन्द्र कोइरालाले हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यसपछिको १० वर्ष परियोजना निर्माणको मोडालिटी र लगानी मोडलबारेको छलफलमै बित्यो ।
पाइपलाइन निर्माणमा नेपाल सरकारले समेत लगानी गर्ने भनेपछि भारतीय टोलीले खासै चासो देखाएन । निर्माण कार्यका लागि दुई देशका प्रतिनिधिबीच विभिन्न चरणमा वार्ता र छलफल भइरहेका थिए । लामो छलफलपछि दुवैतर्फका उच्च अधिकारी सम्मिलित ‘अध्ययन समिति’ गठन भयो । समितिले सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार पारेर वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पेस गर्यो । प्रतिवेदनकै आधारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको पहलमा २०१५ अगस्ट २४ मा अर्को सम्झौता भयो ।
तत्कालीन वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री सुनीलबहादुर थापा र भारतीय पेट्रोलियममन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले त्यसमा हस्ताक्षर गरे । २०७२ असोजमा संविधान जारी भएसँगै भारतको नाकाबन्दीपछि परियोजना फेरि अन्योलमा धकेलियो । नाकाबन्दी हटेसँगै फेरि काम अघि बढ्यो । यसमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको पनि चासो र प्राथमिकता देखिन्थ्यो ।
२०७३ चैत २४ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय समकक्षी मोदीले पाइपलाइन बिछ्याउने कार्यको संयुक्त शिलान्यास गरे । त्यति बेला ३० महिनाभित्र काम सक्ने सम्झौता भएकामा त्यसअघि नै निर्माण सम्पन्न भएको निगमको दाबी छ । ‘पाइपलाइन परियोजना सन् २०२० मा सम्पन्न गर्ने सम्झौता थियो तर ८ महिनाअगाडि नै सम्पन्न भएको छ,’ अमलेखगन्ज डिपो प्रमुख प्रदीप यादवले भने ।
पाइप बिछ्याउने काम सकिएपछि गत जुलाईमा पानी पठाएर परीक्षण गरिएको थियो । जुलाई १८ मा पाइपलाइनबाट पुनः पानी र डिजेल पठाएर अन्तिम रूप दिइएको निगमले जनाएको छ ।
‘नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको सुनिश्चित, निर्बाध, किफायती, गुणस्तरीय तथा वातावरणमैत्री आपूर्ति कायम गर्न मोतीहारी–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजनाको परिकल्पना गरिएको हो,’ पाइपलाइन उद्घाटनपछि भारतीय दूतावासद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘रक्सौल–वीरगन्ज नेपाल र भारतबीचको प्रमुख व्यापारिक नाका हो । पाइपलाइनबाट इन्धन
आपूर्तिसँगै दुई देशबीचको व्यापारिक नाकाहरूमाट्यांकर तथा ट्रकहरूको आवागमनमा कमी आउने अपेक्षा गरिएको छ ।’ यसअघि भारतबाट ट्यांकररट्रकमार्फत पेट्रोलियम ढुवानी भइरहेको छ । भारतीय आयल निगमले नेपाल आयल निगमका २५ भन्दा धेरै कर्मचारी तथा प्राविधिकलाई पाइपलाइन सञ्चालन तथा मर्मतबारे तालिम दिइसकेको छ । भारतीय निगमले एक वर्ष प्रत्यक्ष सहयोग गर्ने जनाइएको छ ।
नेपालले पाइपलाइन सुरक्षाको जिम्मा सेनालाई दिएको छ । भारततर्फ ३२।७ र नेपालतर्फ ३६।२ किमि रहेको पाइपलाइनको डाइमिटर १०.७५ इन्च छ । भित्री भाग १० इन्च छ । त्यही भागबाट डिजेल आयात हुने निगमले जनाएको छ । प्रतिघण्टा २ सय ९४ किलोलिटर इन्धन आयात गर्न सकिनेछ । ‘पाइपलाइनको क्षमता प्रतिवर्ष २ मिलियन मेट्रिक टन छ,’ दूतावासको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
निगमका कार्यकारी निर्देशक पौडेलका अनुसार पाइपलाइनमा आईओसी र निगमको गरी ५ अर्ब १८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भएको छ । भण्डारणस्थल निर्माणका लागि निगमले करिब ७५ करोड भारु लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि बनाइसकेको छैन । ४१ ४१ सय किलोलिटर क्षमताका दुईवटा ट्यांकी निर्माण गर्नुपर्नेछ । निगमले मट्टीतेलकाट्यांकी स्तरोन्नति भने गरेको छ ।
कान्तिपुर दैनिकबाट ।
