काठमाडौं । नेपाल सरकारका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले वैदेशिक लगानीका लागि नेपाल अहिले सबैभन्दा राम्रो र उपयुक्त गन्तब्य भएको बताएका छन् । काठमाडौंमा जारी नेपाल पूर्वाधार सम्मेलनमा उनले नेपालका सबै राजनीतिक दलहरु विकासको मुद्दामा एकै ठाउँमा उभिएकाले लगानीको वातावरणमा कुनै समस्या नभएको बताए ।
नेपालमा हवाइ यात्रुहरुको संख्या उल्लेख्य मात्रामा बृद्धि भइरहेको भन्दै भट्टराईले निकट भविष्यमै दुई ओटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आउन लागेको जानकारी दिए । उनले अबको ५ वर्षभित्र कुनैपनि हालतमा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तयार हुने भन्दै उनले यसका लागि ठोसरुपमा प्रक्रिया अघि बढिसकेको जानकारी दिए ।
त्यस्तै मन्त्री भट्टराईले उत्तरदक्षिण दुबै मुलुकसँग विभिन्न नाकाको स्तरोन्नती गर्ने र नयाँ नाका खोल्ने तथा पूर्वपश्चिम जोड्ने चारवटा राजमार्गहरुको निर्माण अघि बढाएकाले यातायात क्षेत्रमा ठूलो सुधार हुने बताए । उनले युरोपेली संघले हवाइ सेवाका लागि नेपाललाई कालोसूचीमा राखेको घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै चाँडै नै यो समस्या सुल्झने बताए । उनले युरोपेली संघसँग निरन्तर बार्ता अघि बढाइएको र चाँडै नै निष्कर्र्षमा पुगिने बताए।
विज्ञहरुले मुलुकको पूर्वाधार विकासका लागि क्षेत्रीय अन्तरआबद्धतामा जोड दिएका छन् । सहभागी विज्ञहरुले समृद्धि र विकासका लागि आन्तरिक तथा बाह्य रुपमा समानान्तर विकास हुनुपर्ने बताए ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेले भूपरिवेष्ठित मुलुकहरुले सम्पत्ती सिर्जना गर्नका लागि भौतिक पूर्वाधार, अन्तरआबद्धता, सूचना प्रविधि, दीर्घकालिन योजनाजस्ता निश्चित क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने बताए ।
वाग्लेले भने, ‘नेपालको सहरी विकास र ग्रामीण विकासको खाडल ठूलो भएकाले यसको असामञ्जस्य कम गर्न सरकारले लगानी बढाउनुपर्छ ।’ उनले नेपाल विश्वब्यापी विकास सूचकांकमा केही पछाडि परे पनि सुधारको क्रम उत्पाहप्रद रहेको बताए ।
वाग्लेले विश्व अर्थव्यवस्थाको केन्द्र एसियामा स्थानान्तरण भएकाले हामीले छिमेकी चीन र भारतबाट यसको लाभ लिनसक्नुपर्ने बताए । यसका लागि सरकारले नीतिगत र व्यवहारिक रुपमा आफूलाई सुधार गर्नुपर्ने बताए । सरकारले थुप्रै यथार्थबादी कुरा गरे पनि केही विषयमा विना अध्ययन ल्याइएका हावादारी योजनाले सरकारको आलोचना बढाएको उनले बताए ।
वाग्लेले नेपालको विद्यमान ब्यापारघाटा घटाउनका लागि उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने बताए । यसका लागि नेपालले महँगो मूल्यका वस्तु उत्पादन गरेर निर्यात बढाउनुपर्ने उनले बताए ।
नेपालको हवाइ सम्बन्ध बढाउनुपर्ने, रेलमार्गको योजनालाई चाँडो कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने, डिजिटल अर्थतन्त्रलाई बढाउनुपर्ने, ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी बढाएसँगै बजारको सूनिश्चितता पनि गर्नुपर्ने वाग्लेले बताए । यसका साथै उनले सार्क, बिमस्टेक, आइबीबीएन, आइबीएन, बीआरआईजस्ता क्षेत्रीय मञ्चहरुमा आफ्नो उपस्थिति बढाएर त्यसबाट लाभ लिनसक्नुपर्ने उनले बताए ।
वाग्लेले गत वर्ष नेपाल र चीनबीच भएको नयाँ नाका खोल्ने बन्दरगाहमा नेपाललाई पहूँच दिने सहमति भए पनि पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा नआएकाले यसलाई तत्काल कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताए ।
एसियाली विकास बैंकका पूर्वमहाप्रबन्धक नोरीतादा मोरिताले एसियाको अहिलेको आवश्यकता भनेको अन्तरआबद्धता नै भएको बताए । उनले भने, ‘यसअघि दक्षिण र पूर्वी एसियाको आवश्यकता शान्तिस्थापना थियो, तर अब यहाँका मानिसहरुको आवश्यकता भौतिक पूर्वाधार निर्माण र जनताको आयस्तर बढाउनु हो ।’
मोरिताले भौतिक विकासमात्रै ठूलो कुरा नभएको भन्दै जनताको आयस्तरमा बृद्धि हुने र समानुपातिक अवसर प्राप्त गर्नेगरी दीर्घकालिन विकासमा ध्यान दिन नेपाल सरकारलाई आग्रह गरे ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव शंकरदास बैरागीले नेपालले छिमेकी मुलुकहरुसँग ब्यापारिक सम्बन्ध बढाइएको बताए । उनले क्षेत्रीय र उपक्षेत्रीय मञ्चहरुमा ऊर्जा, विद्युत् प्रशारण लाइनको अन्तरआबद्धता, दूरसञ्चार, रेल, पानीजहाज, हवाइ सम्बन्धजस्ता बहुपक्षीय सञ्जाल विकास गर्नेगरी योजना तयार गरेर काम अघि बढाइसकेको बताए ।
पछिल्लो समय सरकारले बीआरआईका परियोजनाहरुमा ध्यान केन्द्रित गरेको उहाँले बताउनु भयो । ‘हामी अन्तरराष्ट्रिय समुदायलाई नेपालमा लगानी गर्न आह्वान गर्छौं र नेपाल लगानीका लागि स्वर्णभूमि रहेको सन्देश दिन चाहन्छौं,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपालमा पुर्वाधारको विकास नै सरकारको मूल लक्ष्य भएकाले अन्तरराष्ट्रिय लगनीकर्तालाई यही क्षेत्रमा लगानी गर्न आग्रह गर्छौं ।’
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेश घिमिरेले नेपालले ऊर्जा क्षेत्रका लागि दीर्घकालिन योजना तयार पारिसकेकाले यस क्षेत्रमा लगानी गर्न आग्रह गरे । अबको केही वर्षमा नेपाल विजुली निर्यात गर्ने मुलुकको सूचीमा समावेश हुने भन्दै उनले चाँडै नै कम्तिमा ५ हजार मेगावाट विद्युत् छिमेकी मुलुकमा विक्री गर्ने जानकारी दिए ।
घिमिरेले सरकारले ऊर्जा क्षेत्रका लागि चाहिने सबै नीतिनियम बनाइसकेकाले अबको ध्यान आन्तरिक बजारमा विद्युत् खपत बढाउनुका सार्थ बाह्य ऊर्जा ब्यापार भएको बताए । उनले सरकारले भारतसँग इनर्जी बैंकिङको सम्झौता गरिसकेकाले आगामी वर्षदेखि यो लागू हुने बताए । अमेकिरी सहायतामा सञ्चालिन मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन नेपालले नेपालमा उर्जा र रडकका क्षेत्रमा लगानी गरेको घिमिरेले बताए ।
भारतीय योजनाविद् राजीव मल्होत्राले नेपाल भारतजस्ता विकाशोन्मुख मुलुकहरुले दीगो र दीर्घकालिन विकासका योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बताए । यस क्षेत्रमा ब्यापार बृद्धि गर्नका लागि यातायात तथा ढुवानीका क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने उनले बताए ।
