काठमाडौं । अब २० वर्षसम्म कसैले पनि दावी नगरेको निक्षेप स्वतः सरकारी कोषमा जाने भएको छ । बैंक तथा वित्तिय संस्था सम्बन्धी ऐन(बाफिया) संसोधन प्रस्तावमा २० वर्षसम्म कसैले पनि दावी नगरेको निक्षेप सरकारी कोषमा जाने व्यवस्था अघि सारिएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंक, अर्थमन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद बैठकबाट पारित भएपछि संसोधन विधेयक यतिबेला संसदमा पुगेको छ ।
२० वर्षसम्म कसैले दावी नगरेको निक्षेप हालसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंकिङ विकास कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था थियो । सोही कोष परिचालन गरेर राष्ट्र बैंकले बैंकिङ क्षेत्रको प्रवद्र्धनको काम पनि गर्दै आएको थियो । अब भने राष्ट्र बैंकले त्यस्तो निक्षेपलाई सरकारको भुक्तानी दायित्व कायम गरि नेपाल सरकारले तोकेको कोषमा जम्मा गर्न सम्बन्धित बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई निर्देशन दिनेछ । त्यस्तो रकम माथी कसैले प्रमाणसहित दावी गरेमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले भुक्तानी दिई नेपाल राष्ट्र बैंक मार्फत नेपाल सरकारसँग सोधभर्ना माग गर्नुपर्नेछ ।
सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले पुराना केहि बैंकहरुमा २० वर्षसम्म दावी नपरेको निक्षेप हुन सक्ने तर नयाँ बैंकमा त्यस्तो अवस्था नरहेको बताए । ‘हाम्रो बैंक त नयाँ हो, २० वर्ष पुगेकै छैन्, केहि पुराना बैंकहरुमा त्यस्तो पैसा हुन सक्ला’, दाहालले भने ।
