काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाई मन्त्री वर्षमान पुनले सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडल तिब्र आर्थिक विकास प्राप्त गर्ने प्रभावकारी उपकरण भएको बताएका छन् । नेपाल पूर्वाधार सम्मेलनको दोस्रो दिनको समृद्धिका लागि सार्वजनिक निजी साझेदार विषयक सत्रमा उहाँले ऊर्जाका परियोजनाका लागि पीपीपी उपयुक्त मोडल हुने बताएका हुन । देशले प्राप्त गरेको राजनैतिक उपलब्धी संस्थागत गर्न आर्थिक क्रान्ति सफल हुनुपर्ने भन्दै नले पूर्वाधारको क्षेत्रमा हुने निजी लगानीमा जोखिम मात्र नभइ मुनाफाको आकर्षण समेत रहेको तर्क गरे ।
सही नेतृत्व दिन उपयुक्त नीति बनाउन सरकार प्रतिवद्ध रहेको भन्दै उनले निजी क्षेत्रलाई निर्धक्क लगानी गर्न आग्रह गर्नुभयो । मन्त्री पुनले गत वर्ष देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) ३४ खर्ब रुपैयाँ पुगेको र बचत गर्ने बानीसमेत विकास भएको तथ्य प्रस्तुत गर्दै लगानी योग्य आन्तरिक पुँजी ८ खर्बभन्दा बढी पुगेको जानकारी दिए । आगामी ३ वर्षमा जीडीपी ५३ खर्ब पुग्ने र आन्तरिक लगानीयोग्य पुँजीसमेत वृद्धि भइ १५ खर्ब नाघ्ने सम्भावना रहेको बताए ।
मन्त्री पुनले ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरुलाई समाधान गर्न तत्पर रहने बताउदै निर्माण सम्पन्न भएका आयोजना सञ्चालन योग्य बनाउन सरकार लागि परेको बताए । उनले नेपालीहरु नै अघि बढेर विकासको बाटोमा अग्रसर हुनुपर्ने भन्दै निजी क्षेत्रलाई लगानी वृद्धि गर्न आग्रह गरे । लगानी बोर्ड नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले देश विकासको लागि पीपीपी मुख्य औजार हुने बताए । यस मोडलले आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणका लागि धेरै फाइदाजनक हुने उल्लेख गरे । पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रको वास्तविक सहभागिताको आवश्यकता औल्याए । सरकारको ध्यान आर्थिक रुपान्तरणमा केन्द्रित रहेको भन्दै पीपीपी ऐन पारित लगानीकर्ताको लागि उपयुक्त वातावरण बन्ने बताए । ऊर्जाका व्यापारको महत्वाकाक्षी लक्ष्य प्राप्ति गर्न निजी लगानी आवश्यक रहने र त्यसको मोडालिटी पीपीपी नै हुने बताए ।
गैर आवासिय नेपाली संघका संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोले स्वदेशी लगानीले नै विदेशी लगानी आकर्षित गर्नेभन्दै निजी क्षेत्रले अघि बढेर त्यसको नेतृत्व लिनुपर्ने बताए । वस्तु वा सेवा आयात गरेर मात्र देश बन्न नसक्ने तर्क गर्दै उत्पादकत्व बढाउनतिर ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बताए । नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र लगानीको लागि सबैभन्दा आकर्षक क्षेत्र रहेको दाबी गरे । ‘अस्थिरतामा ठूलो लगानी आउन सक्दैन, त्यसैले नीतिगत स्थायित्व र सरकार र निजी क्षेत्रबीच आपसी समझदारी हुनुपर्छ ।’
नेपाल उद्योग वणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष प्रदिपकुमार श्रेष्ठले ऊर्जाका आयोजना निर्माणमा सहमति हुने तर कार्यान्वयन नहुने गरेको बताउनुभयो । लगानीको लागि विश्वासको वातावरण बनाउन नीतिगत स्थायित्व चाहिनेमा जोड दिए । पीपीपी विश्वभर सफल मोडल रहेको र नेपाल पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिएको खण्डमा सफल हुने बताए । सडक, वातावरण, विमानस्थल, रोपवे लगायतका आयोजनालाई पीपीपी उपयुक्त मोडल हुने सुझाव दिए ।
आइएफसी मुख्य लगानी अधिकृत मोज्जाम मेकनले पीपीपीको स्पष्ट रणनीति , आर्थिक विष्लेषण, नीतिगत स्थायित्वलगायतका विषय प्रष्टता भए निजी लगानी आकर्षित हुने बताए।
