काठमाडौं । नेपाल र भारतले न्यू बुटवल गोरखपुर प्रसारण लाइनको ढाँचा, निर्माण लागत लगायतका विषयलाई शीघ्र टुङ्गोमा पुर्याई निर्माण शुरु गर्ने विषयमा सहमति जनाएका छन् । ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनपछि उच्च क्षमताको दोस्रो प्रसारण लाइनका रुपमा त्यसलाई लिइएको छ ।
सो प्रसारण लाइनको निर्माणका विषयमा दुई देशबीच सैद्धान्तिक सहमति भए पनि कुन विधि र ढाँचामा निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा थप परामर्श जरुरी रहेको भन्दै निष्कर्ष निस्कन सकेको थिएन । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन र भारतका ऊर्जा राज्यमन्त्री आरके सिंहबीच बिहीबार भएको द्विपक्षीय छलफलका क्रममा न्यू बुटवल गोरखपुर प्रसारण लाइनका विषयमा देखिएका विवादलाई समाधान गरी निर्माण शुरु गर्ने सहमति भएको हो ।
नेपाल र भारतका मन्त्रिस्तरीय छलफलमा सहभागी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारीका अनुसार आगामी असोजमा आयोजना गरिएको ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकले आवश्यक निर्णय गर्नेछ । कूल ४०० केभी क्षमताको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण भएपछि सात वर्षसम्म मात्रै आरक्षित गर्न सकिने प्रस्ताव नेपालका तर्फबाट भएको थियो ।
गत माघमा पोखरामा सम्पन्न ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा समेत सो विषयमा छलफल भए पनि कुनै ठोस निष्कर्ष निस्कन सकेको थिएन । राजनीतिकस्तरमा सहमति भएपछि अन्य प्राविधिक विषय टुङ्गो लगाउन सकिने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको बुझाइ छ । नेपाल र भारतका उच्च अधिकारीका यसअघिका बैठकमा प्रसारण लाइन निर्माण र कार्यान्वयन ढाँचा तयार गरी सचिवस्तरीय बैठकमा पेश गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई जिम्मा दिइएको थियो । सोही जिम्माका आधारमा प्राधिकरणले आवश्यक ढाँचा पनि तयार पारेको थियो ।
अमेरिकन सहयोगको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशनसँग सम्बन्धित आयोजनामा न्यू बुटवल गोरखपुर प्रसारण लाइनसमेत जोडिएकाले त्यसलाई सरकारले ठूलो महत्वमा राखेको छ । सो प्रसारण लाइन निर्माणका लागि संयुक्त कम्पनी बनाएर जान सकिनेमा नेपालको जोड रहँदै आएको थियो । ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण भई सञ्चालमा आइसकेको छ । कूल ४०० केभी क्षमताको सो प्रसारण लाइनमार्फत नेपालले आवश्यकमात्रामा विद्युत् आयात गरिरहेको छ ।
अब बस्ने सचिवस्तरीय बैठकमा सो प्रसारण लाइनमा दुवै देशको समान लगानी रहने गरी प्रारम्भिक सहमति भएको बैठकमा सहभागी प्रवक्ता अधिकारीको भनाइ छ । आगामी असोज २७ र २८ गते भारतको बैङ्गलोरमा ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव स्तरीय बैठकसमेत तय भएको छ । सो प्रसारण लाइनको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भइसकेको छ । प्राधिकरणको बुटवलमा रहेको सब स्टेसनपूर्व रोहिणी खोला नजिक अर्को सबस्टेसन बनाउने र नेपालबाट भारत निर्यात गर्न तथा भारतबाट विद्युत् आयात गर्नसमेत सहज हुने गरी प्रस्ताव गरिएको छ ।
बूढीगण्डकी र मस्र्याङ्दी करिडोरलगायत स्थानमा उत्पादन भएको विद्युत् बढी हुँदा भारत निर्यात गर्न सो प्रसारण लाइन सहज हुने विश्वासका साथ दुवै मुलुकले उक्त परियोजनालाई प्राथमिकतामा राखेका हुन् । सरकारले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेका सन्दर्भमा सोही प्रसारण लाइनमार्फत करीब दुई हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
विद्युत्को मुख्य माग हुने भैरहवा, बुटवल, नारायणगढ, पोखरा, दाङलगायतका शहरसमेत उक्त प्रसारण लाइनको नजिक पर्ने भएकाले ऊर्जा मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेको हो । सरकारले प्रस्ताव गरेको प्रसारण लाइन गुरुयोजनामा पनि अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माण, आन्तरिक प्रसारण लाइनको विकास तथा विस्तारलाई जोड दिइएको छ । हाल दुई देशबीच विभिन्न ११ स्थानमा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
यस्तै बैठकमा नेपालले राखेको इनर्जी बैंकिङबारेसमेत छलफल भएको थियो । भारतले इनर्जी बैंकिङका विषयमा नीतिगत व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता बिहीबारको बैठकमा जनाएको छ । भारतीय ऊर्जा राज्यमन्त्री सिंहले आफूले त्यससम्बन्धी विषयमा आवश्यक निर्णय छिट्टै गर्ने प्रतिबद्धतासमेत मन्त्री पुन र नेपाली अधिकारीसमक्ष जनाउनुभएको छ । इनर्जी बैंकिङको अभ्याससमेत भइसकेको छ । गत साउनको पहिलो साता नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बढी भएको २५० मेगावाट विद्युत् भारत पठाएर बैंकिङको अभ्यास गरिसकेको छ ।
यस्तै, नेपाल र भारतकाबीच सञ्चालनमा रहेका अन्य आयोजनालाई समेत गति दिने विषयमा समेत मन्त्री पुन र राज्यमन्त्री सिंहबीच छलफल भएको थियो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र नेपाल उद्योग परिसङ्घले आयोजना गरेको तेस्रो पूर्वाधार सम्मेलनमा सहभागी हुन आउनुभएका भारतीय ऊर्जा राज्यमन्त्री सिंहले अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाकोसमेत स्थलगत निरीक्षण गर्नुभएको थियो । भारतीय कम्पनी सतजल विद्युत् निगमले कूल ९०० मेगावाट क्षमताको आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । रासस
