सामाजिक सुरक्षा कोषले श्रमिकको पैसा लगानी गर्ने नीति चाँडै ल्याओस्ः परिसंघ

cni_paricharcha

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले सरकार, निजी क्षेत्र र ट्रेड युनियनबीच भएको त्रिपक्षीय सहमतिबाट ‘योगदानमा आधारित सुरक्षा योजना’ आएकाले यसको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधानमा मिलेर काम गर्न आफू तयार रहेको बताएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयन सम्बन्धि परिसंघमा आइतबार आयोजित परिचर्चा कार्यक्रममा परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा देखिएको समस्या समाधानका लागि विशेषज्ञ कार्यदल बनाई सरकार र कोषलाई छिट्टै लिखित सुझाव दिने बताए ।

उनले कोषले योगदानकर्ता श्रमिकले पाउने प्रतिफल र वित्तिय सुरक्षामा ठूलो गृहकार्य गर्न आवश्यक रहेको बताए । कोषले लगानी नीति छिटो ल्याउन जरुरी छ, जसले श्रमिकहरुलाई थप आकर्षित गरोस् भन्दै मोरले यसले भोलीका दिनमा श्रमिकले पाउने प्रतिफल र वित्तिय सुरक्षा ग्यारेण्टि गरेर उत्पादकत्व बढाउन सक्ने बताए ।

सामाजिक सुरक्षा तथा श्रम विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत् गर्दै परिसंघका उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले कोषको लगानी नीति, विदेशी कामदार र त्यसमा पनि सिजनलरुपमा आउने भारतीय कामदारको विषय, अन्य दैनिक ज्यालादारी कामदारको विषय, बीमा सुविधा, स्वास्थ्य सुविधा, अन्य कोषमा योगदान गरिरहेका श्रमिकको विषयलगायतका धेरै विषयमा अझै अन्यौलता कायम रहेकाले यसमा सरकार र कोषले स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए ।

श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव विनोद केसीले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई आकर्षक र प्रतिफलमुखी बनाउँदै रोजगारदातालाई कमभार पर्नेगरि काम गर्न सरकार तयार रहेको बताए । नयाँ कार्यक्रम र कोष भएकाले यसमा देखिएका व्यवहारिक समस्या समाधानमा सरकार हरदम तयार रहेको पनि बताए ।

सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी प्रमुख कपिलमणि ज्ञवालीले कोषमा दर्ता हुने श्रमिक तथा रोजगारदाताको संख्या आजसम्म ५१ हजार हाराहारीमा श्रमिक र पाँच हजारको हाराहारीमा रोजगारदाता प्रतिष्ठान दर्ता हुन आएको जानकारी गराए । कोषले छिट्टै लगानी नीति ल्याएर थप प्रतिफलको विषयमा स्पष्ट पार्ने पनि उनले बताए ।

श्रम विभागका महानिर्देशक सनत केसीले श्रमिक र रोजगारदाताबीचको सम्बन्ध सुमुधुर राखी उत्पादकत्व बढाउन नीतिगत सुधारका लागि विभाग तयार रहेको बताए । सोही अवसरमा विभिन्न उद्योगका मानव संसाधन विभाग प्रमुखहरुले सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यान्वयमा देखिएका व्यवहारिक कठिनाइबारे बोलेका थिए । कोषले उपलव्ध गराउने बीमा, आश्रित परिवार सुरक्षा योजनालगायतका विषयमाथप स्पष्ट गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाई थियो ।