भूमाफियाको स्वार्थमा भूमिसम्वन्धी कानुन संशोधन गरिँदै

bhumafiya-malpot

काठमाडौँ । हदभन्दा बढी जग्गा ओगट्ने व्यवसायी तथा उद्योगी लाभान्वित हुनेगरी सरकारले ल्याएको विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट यथावत् पारित हुने छनक मिलेको छ ।

हदभन्दा बढीको जग्गा बिक्री गर्न पाउने र खुला गौचरनका जग्गा अतिक्रमण गर्नसक्नेलगायत विवादित विषयलाई यथावत् राखेर प्रतिनिधिसभाबाट पारित भूमिसम्बन्धी (आठौं संशोधन) विधेयक आइतबार राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिले बहुमतले पारित गरेको छ ।

समितिबाट पारित भएपछि राष्ट्रिय सभामा संशोधन हुने सम्भावना कम छ । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले समितिबाट पारित विधेयकप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ । राष्ट्रिय सभामा कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले जमिनदारको पक्षमा कानुन बनाएको बताए ।

‘भूमाफियाको चलखेलका आधारमा यो विधेयक आएको आशंका छ,’ पाण्डेले भने, ‘विधायन समितिमा समेत सत्तारूढ दलकै सांसदको असन्तुष्टि देखिएको थियो । केही सांसदले संशोधनसमेत हालेका थिए । उनीहरू पछि हट्नुले हाम्रो आशंकालाई बल पुर्‍याएको छ ।’

सत्तारूढ दलबाट रामनारायण बिडारी, ठगेन्द्रप्रसाद पुरी र विमला राई पौडेलको संशोधन परेको थियो । उनीहरू आफ्नो प्रस्तावबाट पछि हटेपछि विधेयक बहुमतले पारित भएको हो । प्रतिपक्षका तीन सांसदले भने फरक मत दर्ता गराएका छन् । सांसद बिडारीले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बिक्री गर्न पाउने प्रावधानप्रति आफू सहमत नभएको बताए ।

‘हदबन्दीभित्रको जग्गा बिक्री गर्न पाइन्छ तर बढी जग्गा राष्ट्रको हुनुपर्छ, कानुनअनुसार कम्पनी चलाउनका लागि जग्गा दिइएको हो, हिजो वैधानिक रूपमा जग्गा राख्ने र अहिले वैधानिक रूपमा बेच्न पाउने व्यवस्था गरिनु राम्रो होइन,’ उनले भने, ‘०२१ सालमा अन्य व्यक्तिको हदभन्दा बढी जग्गा राष्ट्रियकरण भइसकेको छ । अहिले वैधानिक रूपमै बिक्री गर्ने प्रावधान ल्याइदिँदा अरूलाई अन्याय हुन्छ ।’

राष्ट्रिय सभाले समेत समितिकै प्रतिवेदनलाई पारित गरेमा हदभन्दा बढी जग्गा ओगट्दै आएका व्यवसायी तथा जमिनदार प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन् । विधेयकको १२ (क) मा ०७६ असार मसान्तअघि सरकारको स्वीकृति नलिई कुनै उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाले ऐनमा तोकिएको हदभन्दा बढी खरिद गरी उपयोग गरेको जग्गा एकपटकका लागि राख्न स्वीकृति दिने व्यवस्था छ ।

विधेयकको दफा १२ (ख) बिक्रीवितरणसँग सम्बन्धित छ । उद्योग प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था कुनै कारणले विघटन भएमा वा लिक्विडेसनमा गएमा दायित्व फरफारक गर्ने प्रयोजनका लागि बिक्रीवितरण गर्न बाधा परेको नमानिने उल्लेख छ ।

समितिले यही प्रावधानमा सामान्य संशोधन गर्दै सरकारको स्वीकृति लिएर बिक्रीवितरण गर्न सकिने वाक्यांश थप गरेको छ । समितिले प्रतिवेदन तयार पार्दै गरेकाले कस्तो संशोधन आउँछ, त्यसलाई हेरेर थप प्रतिक्रिया दिने बिडारीले बताए ।

कांग्रेस सांसदहरू जितेन्द्रनारायण देव, अनिता देवकोटा र प्रकाश पन्तले संशोधित व्यवस्थाले पनि घुमाउरो बाटोबाट जग्गा प्लटिङ गरेर बेच्ने नियत नरोकिएको उल्लेख गरेका छन् । ‘यो संशोधन गर्ने निर्णयबाट भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को हदबन्दीसम्बन्धी मूल मर्म र उद्देश्यमाथि प्रहार भएको’ भन्दै उनीहरूले लिखित असहमति दर्ता गराएका थिए । सांसद अनिता देवकोटाले केही समयअघि समिति बैठकमा विभागीय मन्त्री पद्मा अर्यालले प्रधानमन्त्रीसँग सल्लाह गरेर विधेयक आएको बताएपछि नेकपाका सांसदहरू पछि हटेको देवकोटाले बताइन् ।

‘सरकारले नियतवश भूमाफियाको पक्षमा कानुन बनाउन खोजेको मन्त्रीकै अभिव्यक्तिबाट पनि पुष्टि भएको छ’, उनले भनिन्, ‘भूमाफियाको चलखेलकै आधारमा यस्तो व्यवस्था घुसाइएको हो ।’ सरकारले पहिलोपटक ०२१ सालमा कानुनी रूपमा सरकारले हदबन्दी लागू गरेको थियो ।

कान्तिपुर दैनिकबाट ।