३६ करोड राजश्व छल्ने व्यवसायी विरुद्ध मुद्धा, को को परे फन्दामा ?

काठमाडौं । ३६ करोड २ लाख रुपैंया राजश्व छल्ने तीन वटा फर्मका सञ्चालक तथा त्यसका मतियार विरुद्ध मुद्धा दायर भएको छ । राजश्व अनुसन्धान विभागले राजश्व छल्ने काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर १२ को एसएस हार्डवेयर सञ्चालक सरिता श्रेष्ठसहित ७ जना विरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्धा दायर गरेको छ । उनीहरुले नक्कली बिज बिजक जारी गरि २२ करोड २६ लाख रुपैंयाँ राजश्व छलेको विभागको दावी छ ।

श्रेष्ठले आफ्नो नाउँमा दर्ता भएको ए.एस. हार्डवेयरबाट वस्तु वा सेवा खरिद नै नगरी झुठ्ठा तथा नक्कली कर विजक मात्र खरिद विक्री गरेको देखिएको हो । उनले अनंगपाल श्रेष्ठ र घनश्याम पोखरेलले फर्मको तर्फबाट गरिएको राजस्व चुहावटको कार्यमा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न भई नक्कली विल खरिद बिक्री गर्ने, नक्कली बिल बिजक तयारी तथा ओसारपसार, फर्मका बैंक खाता तथा कारोवार व्यवस्थापन समेत गरी प्रतिवादीहरुको राजश्व चुहावट कसूरमा प्रत्यक्ष सम्लग्नता रहेको देखिएको हो ।

त्यस्तै, काठमाडौंमा महानगपालिका वत्तिसपुतली स्थित रुक्मणी इन्डस्ट्रिज प्रालि विरुद्ध पनि राजस्व चुहावटको अभियोगमा १२ करोड ४६ लाख विगो कायम गरी बारा जिल्ला अदालतमा गते मुद्दा दायर गरिएको छ । अन्तशुल्क स्टिकर लाग्ने वस्तु उत्पादन गरि स्टिकर नटासी बजारमा बिक्रि वितरण गरेको फेला परेपछि विभागले कम्पनीका सञ्चालकद्धय एकता जाजौडिया र स्वेता जाजौडिया विरुद्ध १२ करोड ४६ लाख विगो दावीसहित बारा जिल्ला अदालतमा मुद्धा दायर गरेको हो ।

विभागले कपिलवस्तुको मायादेवी गाउंपालिका स्थित कृष्ण ट्रेडिङ सप्लायर्सका प्रोप्राइटर मनिष लोहार लगायतले १ करोड ३० लाख राजश्व छलेको आरोपमा मुद्धा दायर गरेको छ । भन्सार छलेर समान भित्र्याउँदै गोदाम घर सञ्चालन गरेर बिक्रि वितरण गरि राजश्व छलेको भन्दौ विभागले लोहारसहित सुनिल कुमार गुप्ता विरुद्ध कपिलवस्तु जिल्ला अदालतमा मुद्धा हालेको हो ।

विभागलाई मन्त्रिपरिषद तथा प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा ल्याएर दीर्घराज मैनालीलाई महानिर्देशक नियुक्त गरेपछि विभागको सक्रियता ह्वात्तै बढेको छ । मैनालीले राजश्व चुहावट नियन्त्रका तत्कालिन र दीर्घकालिन योजना अघि सारेकाछन् । माल वाहक सवारी साधनहरुको अनुगमन र सुपरिवेक्षणका लागि अघि सारिएको भिसिटिएस प्रणालीको कार्यान्वयन पनि यतिबेला सफलताको बाटोमा अघि बढिरहेको छ ।