‘काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग सेनाको प्रतिष्ठासँग जोडिएको आयोजना हो, समयमै सक्न कटिबद्ध छौं’

Advertisement

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको सूचीमा दर्ज काठमाडौं–निजगढ दु्रतमार्ग निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सरकारले २०७४ वैशाख २१ मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय भएको थियो । दु्रतमार्ग आयोजना कार्यान्वयनको लागि २०७४ असार ८ मा कार्यविधि पनि स्वीकृत भयो । सेनाले २०७५ कार्तिक ४ बाट आयोजना निर्माणको सुरुवात गरिसकेको छ । यसै आयोजनाको पछिल्लो अवस्थाका सम्वन्धमा सैनिक प्रवक्ता व्रिगेडियर जनरल विज्ञानदेव पाण्डेसँग स्वतन्त्र पत्रकार ढुनबहादुर बुढाथोकीले गरेको कुराकानीको सारः

सरकारले नेपाली सेनालाई नै दु्रतमार्ग निर्माणको जिम्मा किन सुम्पिएको होला ?
द्रुतमार्ग नेपाली सेनालाई सुम्पनुको कारण पहिल्याउन नेपालको संबिधानमा रहेको व्यवस्था नियाल्नु उपयुक्त हुन्छ । संविधान धारा २६७ को उपधारा ४ मा ‘नेपाल सरकारले नेपाली सेनालाई संघीय कानुनबमोजिम निर्माण र विपद व्यवस्थापनलगायत अन्य कार्यमा समेत परिचालन गर्न सक्नेछ’ भन्ने संबैधानिक प्रावधान छ । सर्वसाधारणलाई ज्ञात हुनु पर्दछ कि हालसम्म नेपाली सेनाले मुलुकका विभिन्न स्थानमा कूल एक हजार २७२ किलोमिटर लम्बाईका ३० वटा सडक आयोजनाहरु सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिसकेको छ । त्यस्तै कूल एक हजार चार सय लम्बाईका ३२ वटा सिंगल तथा डबल स्पानका बेलिव्रिजहरु निर्माण गरिसकेको छ । संवैधानिक प्रावधान र सडक पूर्वाधार निर्माण र विपद व्यवस्थापनको क्षेत्रमा गरेको हाम्रो कार्यालाई मूल्याङ्कन गरेर नै नेपाल सरकारले दु्रतमार्गको जिम्मा दिएको हुनुपर्दछ ।

डीपीआर एकातिर काम अर्कोतिर भयो भन्ने टिकाटिप्पणी पत्रपत्रिकाले गरे नि ?
नेपाली सेना समय र जिम्मेवारीलाई निकै महत्व दिने अनुशासित संगठन हो । मन्त्रिपरिषदले २०७४ वैसाख २१ मा द्रुतमार्गको निर्माणको व्यवस्थापन नेपाली सेनालाई सुम्पने निर्णय गर्दैगर्दा समयसीमा ४ बर्ष उल्लेख गरेको थियो । नेपाली सेनाको लागि यो निकै पेचिलो सयमसीमा थियो । डीपीआरविना पनि गर्न मिल्ने अनेकन आधारभूत कामहरु छँदै थिए । त्यसमाथि एसियाली विकास बैंकले तयार पारेको विस्तृत संभाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन, विगतमा नेपाली सेनाले खनेको पाइलट ट्राक र एशियाली विकास बैंकको संभाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनको आधारमा नेपाली सेनाले गरेको डिटेल इन्जिनियरिङ सर्वेले दु्रतमार्गको प्रारुप तय गरिसककै थियो । सेनाले दोहोरो नपर्ने हेक्का राखी कार्य गरेको छ । डीपीआरलाई नजरअन्दाज गरेको होईन ।

सुरुङमार्ग र विशेष प्रकृतिको पुल निर्माणको अनुभव नेपाली सेनासँग छैन । दु्रतमार्ग एसियन हाईवे डिजाईन स्टान्र्डडअनुसार प्राइमरी क्लासमा निर्माण गर्नुपर्ने छ । अहिलेसम्म कुनै पनि राष्ट्रिय गौरवको आयोजना तोकिएको समय र लागतमा निर्माण सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । नेपाली सेनाले यति जटिल काम ४ वर्षभित्र सम्पन्न गर्न सक्ला त ?
पक्कै पनि नेपाली सेनाले यस प्रकृतिको कार्य गरेको छैन । यो देशकै लागि पनि नौलो कार्य हो । फेरि कुनै पनि कार्य पहिलो पटक गर्नु चुनौतिपूर्ण नै हुन्छ । त्यो कुरा नेपाली सेनाले राम्रैसँग मनन गरेको छ । सयमसीमा हाम्रा लागि निकै महत्वपूर्ण कुरा हो । समय सीमाको गणना डीपीआर स्वीकृत भएको समय बिन्दुबाट हुन्छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले द्रुर्तमाग आयोजना २०७४ साउन २७ मा नेपाली सेनालाई हस्तान्तरण गरेको भएता पनि डीपीआर भने २०७६ भदौ १ गते मात्र स्वीकृत भएको छ । त्यसमाथि डीपीआर स्वीकृत गर्न ढिला गरिएकोले नेपाल सरकारले एक वर्षको अवधि थप गरेको छ । दु्रतमार्ग निर्माणको सम्पूर्ण काम नेपाली सेना आफै खटेर गर्नुपर्छ भन्ने होईन् । सुरुङमार्ग र विशेष प्रकृतिका पुल इपीसी मोडलमा र साना पुलको डिजाइन एन्ड बिउल्ट मोडलमा निर्माण गर्ने कुरा हो भने सडकको काम पेटी कन्ट्राक्टरमार्फत गर्न सकिन्छ । अहिले १० वटा क्याम्प स्थापना गरिसकिएको छ । करिब १२ सय नेपाली सेना निर्माण कार्यका लागि परिचालन भएका छन् । कूल ७२ दशमलव ५ मिलोमिटरमध्ये ५५ दशमलप ५ किलोमिटर खण्डमा अर्थवर्क तथा फिलिङको काम पूरा भइसकेको छ जुन ८७ प्रतिशत हो । निर्माण सुपरिवेक्षण क्याम्प, ल्याव भवन र बेलिव्रिज निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । डिजाइन रिभ्यु तथा सुपरभिजन परामर्शदाताको काम ९५ प्रतिशत पूरा भएको छ । रुख कटान र जग्गा अधिग्रंहणको काम ९६ प्रतिशत पूरा भएको छ । नेपाली सेनाको प्रतिष्ठासँग जोडिएको बिषय भएकाले हामीले तोकिएकै समयमा काम फत्ते गर्नुपर्छ । समयमै काम सम्पन्न गर्न नेपाली सेना कटिबद्ध छ । वहालवाला प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाको कार्यकालमा ठोसरुपमा देखिनेगरी काम गर्ने सोचमा नेपाली सेना छ ।

जग्गा अधिकरण र मुआब्जा बितरणमा अल्ली समस्या भेल्नु परेको छ क्यारे ?
जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरण भौतिक आयोजना निर्माणको क्रममा भोग्दै आएको आमसमस्या हो । तर पनि काठमाडौं–निजगढ दु्रतमार्ग निर्माणको क्रममा यो त्यति ठूलो समस्या नै होईन । अझ भनौ हामीले जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा बितरणमा राम्रै प्रगति गरेका छौं । मुख्यरुपमा खोकनमा ७८ रोपनी, सिसडोलमा ३० रोपनी, कटिङका क्षेत्रमा ८४ रोपनी, सुुरुङमार्ग क्षेत्रमा १४२ रोपनी गरी कूल ३३४ गर्नुपर्ने छ । त्यसोत कूल १५ हजार ४३१ रोपनी रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेमा अहिलेसम्ममा १४ हजार ८३१ रोपनी जग्गा अधिग्रहण भइसकेको छ जुन कूल अधिग्रहण गर्नुुपर्ने जग्गाको ९६ प्रतिशत हो । मुआब्जावापत एक अर्ब ५९ करोड रुपियाँ वितरण भईसकेको पनि छ जुन ९७ प्रतिशत हो । यस हिसावले मुआब्जा बितरणमा खासै समस्या छैन भन्दा हुन्छ ।

सुरुङको क्षेत्र, संख्या र लम्बाईमा फेरवदल गर्नुभयो । कारण चाहीं के हो ?
हो, पहिले ठिङ्गन–लेनडाँडामा एउटा मात्र सुरुङमार्ग प्रस्ताव गरिएको थियो । लम्बाई एक दशमलव ३५ किलोमिटर मात्र तय भएको थियो । तर, सुसुङ इन्जिनियरिङले तीन वटा प्रस्ताव गरेको छ । कूल लम्वाई छ दशमलव ४१५ किलोमिटर प्रस्ताव भएको छ । खासमा महादेव डाँडामा तीन दशमलव ५५ किलोमिटर, धेद्रेमा एक दशमलव ६३ किलोमिटर र लेनडाँडामा एक दशमलव ४३ किलोमिटर लम्बाई तय गरिएको छ । एशियाली विकास बैंकले ठिङ्गन–लेनडाँडामा एउटा मात्र सुरुङमार्गको प्रस्ताव गरेको थियो । सुरुङमार्गको संख्या र लम्वाई परिवर्तन तीन वटा कारणले परिर्वतन गरिएको थियो । पहिलो, ठिङ्गन–लेनडाँडा अर्थक्वेक जोन पर्दछ । दोस्रो, त्यहाँ सुरुङ निर्माण गर्दा कान्तिपथको ठिङ्गनततर्फ तीन दशमलव ५ किलोमिटर र लेनडाँडातर्फ दुई दशमलव पाँच किलोमिटर सडकमा क्षति गर्नुपर्दछ । तेस्रो, त्यहाँनिर सुरुङ निर्माण गर्दा १९ वटा ठूला पुल निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । दु्रतमार्गको कूल लम्वाई तीन दशमलव ७ किलोमिटर घटन गएको छ । दीर्घकालमा लाभ कै कुरा हो, त्यो ।

दु्रतमार्गको लागत एक खर्ब ११ अर्बबाट एक खर्ब ७५ अर्ब पुग्यो । त्यति धेरै वृद्धि किन ?
लागत वृद्धि स्वाभाविकै हो । यसका कारणहरु छन । पहिलेको डीपीआरमा मुआब्जाको रकम समावेश भएको थिएन । हामीले अहिलेसम्म एक अर्ब ५९ करोड मुआब्जावापत बितरण गरिसकेका छौं । दोस्रो, अघिल्लो डीपीआरमा बीमावापतको रकम समावेश भएको थिएन् । हालको डीपीआरमा समावेश छ । तेस्रो कन्जुमर प्राईस इन्डेक्स हेर्नु हुन्छ भने त्यो बार्षिक औसत २२ प्रतिशत छ । यी आधारमा लागत वृद्धि अस्वाभाविक होइन ।

सुरुङमार्ग र पुल निर्माण पक्कै पनि कठिन काम हो । यी कामलाई कसरी अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ ?
स्वाभाविकैरुपमा सुरुङमार्ग र पुल निर्माणको दक्षतायुक्त निर्माण कम्पनी आवश्यक पर्दछ भने अहिलेसम्म पुल निर्माणको लागि इलोट्रोनिक्स बिडिङ सर्ट आउट भएको छ । सुरुङमार्ग इपीसी मोडलमा निर्माण गरिने छ । पुल निर्माणका लागि आशयपत्र माग गरिएकोमा २५ वटा कम्पनीको आवेदन हाले । तीमध्ये ६ वटा कम्पनी छनौट भएका छन् । जसमा पाँच वटा चाईनिज र एउटा टर्किस कम्पनी छनौट भएका छन् । ठूला पुल ईपीसी मोडलमा र साना पुल डिजाईन एण्ड बिल्ट मोडलमा निर्माण गरिने छ । यसका निमित्त बिडिङ डकुमेन्ट तयार पार्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

नेपाली सेनाले काम गरे गराएवापत तलब, भत्ता, कमिसन वा अन्य कुनै सुविधा प्राप्त गर्छ कि ?
सेना राज्यको महत्वपूर्ण अंग हो । राज्यको सेवाका लागि गठन भएको संगठन हो । सेनाले यी र यस्ता आयोजना निर्माणवापत नाफा, कमिसन वा पारितोषित केही लिँदैन । मात्र रुख काट्ने र ब्लास्टिङ जस्ता जोखिमयुक्त कार्यमा दैनिक ५ सय ५० रुपियाँ र अन्यका लागि सामान्य खाजास्वरुप १५० रुपियाँ उपलब्ध गराइएको छ ।

नेपाली सेनाले दु्रतमार्गको निर्माण कार्यलाई के कति पारदर्शी बनाउने प्रयत्न गरेको छ ?
नेपाली सेनाले पारदर्शीतालाई आत्मअनुशासन ठान्दछ । द्रुतमार्ग निर्माणको कामलाई सेनाले पूर्णतया पारदर्शी बनाउने प्रण गरेको छ । हजुरसँग जुन अन्तरवार्ता भईरहेको छ, यो पनि त्यसैको स्वरुप हो । कामलाई पारदर्शी तुल्याउन प्रत्येक चार महिनामा पत्रकार सम्मेलन गरिनेछ । योबाहेक मिडियालाई दु्रतमार्गको अनुगमनमा लैजाने योजना समेत बनाइएको छ । मिडियाहरुलाई हाम्रो कामको रखबारी गर्न हामी अनुरोध पनि गर्दछौं ।

आर्थिक बर्ष २०७६।७७ का लागि सरकारले १५ अर्ब ३९ करोड मात्र विनियोजन गरेको छ । विनियोजित रकम प्रयाप्त छ यो बर्ष काम गर्न ?
चालु आर्थिक बर्षमा बिनियोजित रकम स्वाभाविकरुपमा प्रयाप्त होईन । तर, काम गर्न आवश्यक पर्ने रकम अर्थमन्त्रालयले नेपाली सेनालाई उपलब्ध गराउनेमा हामी विश्वस्त छौं । भेरी बबई बहुउद्देश्यीय आयोजनाले सोचेभन्दा राम्रो काम गरेकोमा अपुग रकम अर्थमन्त्रालयले उपलब्ध गराएको नजिर छ । हामीले काम गर्न सकेको खण्डमा अर्थमन्त्रालयले स्रोतको अभाव पक्कै गर्ने छैन ।

द्रुतमार्ग निर्माणको काम भारतीय कम्पनीलाई सुम्पिइएन नि । किन ?
सुरुमा दु्रतमार्ग निर्माणको लागि भारतले ऋण उपलब्ध गराउने र लगानी रकम प्रत्येक बर्ष निश्चित दरले टोल ट्याक्स उठाउने प्रस्ताव गरेको थियो । टोल ट्याक्स कम उठेमा अपुग रकम नेपाल सरकारले दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । उक्त प्रस्ताव नेपाल सरकारलाई उपयुक्त नलागेकाले भारतीय कम्पनीलाई नदिने निर्णय गरिएको हो ।

रुख कटान तथा छपान र वृक्षारोपणको अवस्था बताईदिनु हुन्छ कि ?
कूल २८ हजार ४१० वटा रुख कटान गर्नुपर्नेमा हालसम्म १८ हजार ७४० वटा रुख कटान भईसकेको छ । त्यस्तै १७ हजार ९८० वटा रुख छपान भएकाछन् । यो काम वन कार्यालय र उपभोक्ता समितिको स्वीकृती तथा सहमतिमा भएको हो । त्यस्तै, कटान भएको एउटा रुखको बिकल्पमा २५ वटा रुख रोप्ने निधो नेपाली सेनाले गरेको छ । यसको निमित्त राजदमार क्याम्प ईलाकाका दुई स्थानमा र निजगढ ईलाकामा एक स्थानमा नर्सरी स्थापना गरि छ लाख बिरुवा रोप्ने लक्ष्यअनुरुप हालसम्म ९५ हजार बिरुवा उमारिएका छन् ।

अहिलेसम्मको कार्यप्रगति बताईदिनु न ?
हालसम्म निर्माण सुपरिवेक्षण क्याम्प ल्याव भवन निर्माण र बेलिव्रिज निर्माणको काम सम्पन्न भएको छ । डिजाईन रिभ्यु तथा सुपरभिजन परामर्शदाताको काम ९५ प्रतिशत पूरा भएको छ । रुख कटान र जग्गा अधिकरणको कार्य ९६ प्रतिशत हासिल भएको छ । ७२ दशमलव ५ किलोमिटर सडकमध्ये ५५ दशमलव ५ किमी सडकमा अर्थवर्क कटिङ तथा फिलिङको काम ८७ प्रतिशत हासिल भएको छ । द्रुतमार्ग विभिन्न प्याकेजमा अगाडि बढाइएको २५ दशमलव ४४ किमी सबग्रेडिङ कार्य सतप्रतिशत, १० दशमलव २९ किमी सबग्रेडिङ ८० प्रतिशत, १६ दशमलव ०९ किमी २९ प्रतिशत पूरा भएको छ । हालसम्म एक करोड घनमिटर माटो कटिङ र १५ लाख घनमिटर माटो फिलिङ भएको छ । सडक स्टक्चर २८ प्रतिशत पूरा भएको छ । कूल ५७ लाख घनमिटर माटो डम्पिङ गरिएको छ । ७ वटा बेलिव्रिजमध्ये ५ वटा जडान भएको छ ।

Advertisement

Advertisement

Advertisement