प्राधिकरणको ४७ अर्ब बजेट अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई प्राथमिकता

काठमाडौं । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई प्राथमिकतामा राखेर आव २०७६/७७ का लागि ४६ अर्ब ९६ करोड ५० लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

प्राधिकरणले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रुपमा रहेका तीन विमानस्थल भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थ र निजगढ दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तथा हालको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नतिलाई महत्व दिँदै आगामी आवको बजेट ल्याएको हो । प्राधिकरणले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरेको बजेट अनुरुप तीन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि चालू आवमा २३ अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ ।

प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेलले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट बनाइएको जानकारी दिए । उनका अनुसार निजगढ, भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि विशेष बजेट विनियोजन गरिएको उल्लेख गरे । प्राधिकरणले चालू आवका लागि आठ अर्ब ३३ करोड १३ लाख रुपियाँ आम्दानी गर्ने लक्ष्य लिएको छ । जसमा आन्तरिक स्रोतबाट २९ अर्ब रुपियाँ र सरकारबाट ऋण सहयोग १७ अर्ब रुपियाँ प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । चालू आवमा ३४ अर्ब रुपियाँ पूँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको प्राधिकरणले चालू खर्चका लागि चार अर्ब रुपियाँ छुट्टयाइएको छ ।

त्यस्तै, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुदृढीकरणका लागि छ अर्ब रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्राधिकरणको विवरणमा देशभर ५० वटा विमानस्थल छन् तीमध्ये अहिले ३२ विमानस्थल सञ्चालनमा रहेका छन् ।

प्राधिकरणको बक्यौता २ अर्ब रुपियाँ

हवाई उड्डयन सेवाको नियामक निकाय प्राधिकरणले विभिन्न वायु सेवा प्रदायक कम्पनी तथा सरकारी निकायबाट पुरानो र नयाँ गरी करिब दुई अर्ब रुपियाँ बक्यौता उठाउन बाँकी रहेको छ ।

प्राधिकरणले सरकारी निकाय तथा विभिन्न एयरलाइन्सबाट गएको असार मसान्तसम्म दुई अर्ब रुपियाँ बक्यौता उठाउनुपर्ने दायित्व भएको उल्लेख गरेको छ । यो बक्यौतामध्ये सबैभन्दा बढी भन्सार विभागको ५४ करोड रुपियाँ एयर एशियाको २२ करोड रुपियाँ, नेकोन एयरको चार करोड ७२ लाख ५८ रुपियाँलगायत रहेको छ ।

ति निकायबाट बक्यौता उठाउन बारम्बार ताकेता गर्दा पनि अटेरी गरेको भन्दै प्राधिकरणले बक्यौता तिर्न अटेर गर्ने कम्पनीलाई सार्वजनिक सूचना निकालेर बक्यौता असुल गर्ने भएको छ । झण्डै १५० निकायबाट प्राधिकरणले बक्यौता असुल गर्न बाँकी छ ।