आजदेखि नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवको बैठक, इनर्जी बैंकिङ र प्रसारणलाइन मुख्य एजेण्डा

Advertisement

काठमाडौं । नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको बैठक सोमबारदेखि भारतमा शुरु हुने भएको छ । बैठक दुई दिनसम्म चल्ने सो बैठकमा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन, इनर्जी बैंकिङलगायतका विषयमा छलफलसहित सहमति जुटाइने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेश घिमिरेले जानकारी दिए ।

बैठकमा नेपालले लामो समयदेखि प्रस्ताव गरेको ‘न्यू बुटवल–गोरखपुर अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन’ निर्माणलगायतका विषयमा सहमति जुटाउने लक्ष्य राखेको छ । ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तर्देशीय प्रसारणलाइन निर्माण भई सञ्चालनमा समेत आइसकेको सन्दर्भमा दोस्रो अन्तर्देशीय प्रसारणलाइन निर्माणको ढाँचा उक्त बैठकले तय गर्ने नेपाली अधिकारीले विश्वास राखेका छन् । समितिको अघिल्ल्लो बैठक गत माघ ९ र १० मा पोखरामा सम्पन्न भएको थियो ।

बैठकमा नेपालका तर्फबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव घिमिरे र भारतका ऊर्जा सचिव एससी गर्गले नेतृत्व गर्ने तय भएको छ । यस्तै सहसचिवस्तरीय संयन्त्रको नेतृत्वका नेपालका तर्फबाट ऊर्जा हेर्ने सहसचिव प्रवीणराज अर्याल र भारतका सहसचिव एसकेजी रहातेले गर्ने कार्यक्रम छ । मन्त्रिपरिषद्को यही असोज १७ गते बसेको बैठकले संयुक्त निर्देशक समितिको बैठकमा भाग लिन तालुकदार मन्त्रालयका सचिवलगायतका अधिकारीलाई स्वीकृति दिएको थियो ।

संयुक्त निर्देशक समितिको बैठकमासमेत सहभागी हुन जाने तयारीमा रहेका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव घिमिरेका अनुसार दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको विषयलाई केन्द्रमा राखेर छलफल हुने र सहमति हुने विश्वास छ ।

सो प्रसारणलाइन पनि ४०० केभी क्षमतामा नै निर्माण गर्ने तयारी छ । सो प्रसारण लाइनको निर्माणका विषयमा दुई देशबीच सैद्धान्तिक सहमति भए पनि कुन विधि र ढाँचामा निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा थप परामर्श जरुरी रहेको भन्दै सहमति हुन सकेको थिएन ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पुन र भारतका ऊर्जा राज्यमन्त्री सिंहबीच गत भदौमा भएको छलफलका क्रममा सो प्रसारण लाइनका विषयमा देखिएका विवादलाई समाधान गरी निर्माण शुरु गर्ने र सम्बद्ध निकायले आवश्यक तयारी गर्ने सहमति भएको थियो ।

गत माघमा पोखरामा सम्पन्न ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा समेत सो विषयमा छलफल भए पनि कुनै ठोस निष्कर्ष निस्कन सकेको थिएन । त्यतिबेला राजनीतिकस्तरमा सहमति भएपछि अन्य प्राविधिक विषय टुङ्गो लगाउन सकिने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको बुझाइ थियो । नेपाल र भारतका उच्च अधिकारीका यसअघिका बैठकमा प्रसारणलाइन निर्माण र कार्यान्वयन ढाँचा तयार गरी सचिवस्तरीय बैठकमा पेश गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई जिम्मा दिइएको थियो ।

अमेरिकी सहयोगको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एससीसी)सँग सम्बन्धित आयोजनामा न्यू बुटवल गोरखपुर प्रसारण लाइनसमेत जोडिएकाले त्यसलाई सरकारले ठूलो महत्वमा राखेको छ । सो प्रसारणलाइन निर्माणका लागि संयुक्त कम्पनी बनाएर जान सकिनेमा नेपालको जोड रहँदै आएको थियो ।

सो प्रसारणलाइनको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भइसकेको छ । प्राधिकरणको बुटवलमा रहेको सब–स्टेशनपूर्व रोहिणी खोलानजिक अर्को सबस्टेशन बनाउने र नेपालबाट भारत निर्यात गर्न तथा भारतबाट विद्युत् आयात गर्नसमेत सहज हुने गरी प्रस्ताव गरिएको छ ।

सो प्रसारण लाइनको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) सन् २०१५ मा तयार भएको थियो । यो प्रसारणलाइन आयोजना निर्माण गर्न दुवै देश सहमत भए पनि निर्माण ढाँचा टुङ््याउन बाँकी छ । त्यो ढाँचासमेत तय भई सहमति हुने विश्वास सचिव घिमिरेले जानकारी दिए ।

कूल १४० किलोमिटर लामो प्रसारणलाइनको २० किलोमिटर नेपालमा र बाँकी १२० किलोमिटर नेपाल–भारत सिमानादेखि भारतको गोरखपुर पुर्याउने योजना तय भएको छ । बूढीगण्डकी र मस्र्याङ्दी करिडोरलगायत स्थानमा उत्पादन भएको विद्युत् बढी हुँदा भारत निर्यात गर्न सो प्रसारण लाइन सहज हुने विश्वासका साथ दुवै मुलुकले उक्त परियोजनालाई प्राथमिकतामा राखेका हुन् । सरकारले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेका सन्दर्भमा सोही प्रसारण लाइनमार्फत करीब दुई हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

विद्युत्को मुख्य माग हुने भैरहवा, बुटवल, नारायणगढ, पोखरा, दाङलगायतका शहरसमेत उक्त प्रसारण लाइनको नजिकपर्ने भएकाले सरकारले प्राथमिकतामा राखेको हो । सरकारले प्रस्ताव गरेको प्रसारणलाइन गुरुयोजनामा पनि अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माण, आन्तरिक प्रसारण लाइनको विकास तथा विस्तारलाई जोड दिइएको छ । हाल दुई देशबीच ११ स्थानमा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

इनर्जी बैंकिङ प्राथमिकतामा
यस्तै सचिव घिमिरेका अनुसार उक्त बैठकमा इनर्जी बैंकिङका बारेसमेत छलफल हुने एजेण्डा तय भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गत साउनको अन्तिम सातादेखि एकसाता २५० मेगावाट विद्युत् भारत निर्यात गरेर इनर्जी बैंकिङको अभ्यास गरेको थियो । यस्तै, रक्सोल–गोरखपुर प्रसारण लाइनमार्फत प्राधिकरणले ४५ मेगावाट विद्युत् विहारमा निर्यात गरिरहेको छ । भारतले इनर्जी बैंकिङका विषयमा नीतिगत व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता यसअघि नै जनाइसकेको छ ।

चालू आवको अन्तिमसम्ममा माथिल्लो तामाकोशी (४५६ मेगावाट), रसुवागढीलगायत सरकारी लगानीका र निजी क्षेत्रले निर्माण गरेका विभिन्न आयोजनाबाट एक हजार ३०० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिने भएकाले आन्तरिक खपतसँगै भारत निर्यात गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । बैठकमा सो विषयलाई नेपालले प्राथमिकताका साथ उठाउने र सहमति खोज्ने प्रयास गर्ने प्रवक्ता प्रवीणराज अर्यालले जानकारी दिए । प्राधिकरणले वर्षायाममा बढी भएको विद्युत् भारत पठाउने र हिँउदको समयमा आयात गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

पोखरा बैठकले दुई देशबीच इनर्जी बैंकिङमा सैद्धान्तिक सहमति भएको थियो । बैठकले प्राधिकरण र भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले तयार पारेको इनर्जी बैंकिङसम्बन्धी प्रस्तावलाई स्वीकार गरेको थियो । भारतीय पक्षले सो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्ने विश्वास दिलाएको थियो ।

यस्तै बैठकमा नेपालले रक्सोल–परवानीपुर र कुशाहा–कटैया अन्तरदेशीय १३२ केभी प्रसारण लाइनको क्षमता वृद्धिका विषयमा समेत छलफल गर्ने एजेण्डा तय गरेको छ । ती प्रसारणलाइनको ‘सिङ्¬गल सर्किट’ यसअघि नै सञ्चालनमा आइसकेको छ । त्यसमा अर्को सर्किट थपेर डबल सर्किट बनाउने नेपालको तयारी छ । त्यसो हुँदा विद्युत् आयात तथा निर्यातमा समेत थप मार्ग प्रशस्त हुने विश्वास छ । ती प्रसारणलाइनबाट नेपालले आवश्यकताका आधारमा विद्युत् आयात गरिरहेको छ ।

भविष्यमा विद्युत् आदानप्रदानका लागि थप मार्ग प्रशस्त गर्ने लक्ष्यका साथ लम्की–बरेली र दुहबी पूर्णिया अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका विषयमा समेत संयुक्त निर्देशक समितिको बैठकमा छलफल हुने एजेण्डा छ । ती प्रसारण लाइनसमेत ४०० केभी क्षमतामा निर्माण गर्ने तयारी छ ।

सरकारले तय गरेको प्रसारण गुरुयोजनामा समेत ती प्रसारणलाइन विद्युत् आयात निर्यातका लागि महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख छ । त्यस्तै बैठकमा टनकपुरबाट थप विद्युत् आयात गर्ने विषयमा समेत छलफल हुने सचिव घिमिरेको भनाइ छ ।

Advertisement

Advertisement

Advertisement