काठमाडौं । स्थानीय तहका २९ हजार ५ सय भन्दा बढी जनप्रतिनिधीहरुको तलब खोसिएको छ । प्रदेश सभाहरुले संबिधान विपरिद स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीहरुले तलब पाउने गरि कानुन निर्माण गरेका थिए । प्रदेश नम्बर २, ३, गण्डकी, ५, कर्णाली र सुदुरपश्चिम प्रदेशले कानुन निर्माण गरेर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीहरुलाई मासिक पारिश्रमिक दिने व्यवस्था गरेका थिए ।
सो व्यवस्थाहरु संबिधानको धारा २२० को उपधारा ८ र धारा २२७ विपरिद भएको भन्दै अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले भदौ १ गते सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । प्रधानन्यायधिश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, दिपक कुमार कार्की, केदार प्रसाद चालिसे, मिरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको पुर्ण इजलासले प्रदेश सभाहरुले निर्माण गरेका कानुनको सम्बन्धीत दफा खारेज गरिदिएको हो ।
सर्वाेच्च अदालतको फैसलाले संविधानको रक्षा गरेको रिट निवेदक अधिवक्ता वलीले बताए । ‘संविधानको बर्खिलाप हुने गरि प्रदेश सभाहरुले कानुन बनाएर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीलाई तलब खुवाएका थिए, सर्वाेच्च अदालतको आदेशले ति कानुनका दफाहरु खारेज गरिदिएको छ, यसले संबिधानको रक्षा भएको छ र संघीयतालाई थप बदनाम हुनबाट पनि जोगाएको छ’, अधिवक्ता वलीले कर्पाेरेट नेपालसँग भने ।
