काठमाडौं । रौतहतमा पहिलो संविधानसभा निर्वाचनको अघिल्लो दिन भएको बम विस्फोटका घाइतेहरुलाई जिउँदै इट्टा भट्टामा हाली खरानी बनाइएको घट्नाको प्रतिवेदन लुकाएको भनेर आलोचना खेपिरहेको मानवअधिकार आयोजनाले आइतबार विज्ञप्ति जारी गरी त्यसको खण्डन गरेको छ ।
रौतहटको साविक राजपुर फरदहवा–४ स्थित मोहम्मद अफताब आलमका आफन्तको घरमा २०६४ साल चैत २७ गते भएको बम विष्फोटमा मृत्यु तथा घाइते भएका झण्डै दुई दर्जन आयमका कार्यकर्ताहरुलाई बोरामा हालेर लगेर तातो चिम्नीमा हालिएको स्थानीय पीडितहरुले बताउँदै आएका छन् ।
तर आयोगले उक्त घट्नामा दुई जनाको मात्रै मृत्यु भएको र सो घट्नाको बारेमा उजुरी दर्ता भएपछि तत्कालै अनुसन्धान टोली पठाएको, त्यसको आधारमा प्रतिवेदन तयार भई विभिन्न आदेशहरु दिएको दावी गरेको छ । नेपालको इतिहासमा एउटा ठूलो सामुहिक हत्याकाण्डको रुपमा चर्चामा रहेको यो घट्नामा जम्मा दुई जनाको मात्रै मृत्यु भएको भन्दै फरक भनाई भनाई बाहिर ल्याएको छ ।
आयोगको अनुसन्धानको विषयलाई लिएर विभिन्न सञ्चार माध्यममा आएका समाचार सत्य नभएको भन्दै उल्टै आलोचना गरेको छ । उसले भनेको छ, ‘आयोगले सो सम्बन्धमा मौकामा नै घटनाका पीडितहरुद्वारा जाहेरी दर्खास्त दर्ता गराउन खोज्दा नेपाल प्रहरीले जाहेरी दर्ता नगरेको भन्ने विषयमा आयोगमा मिति २०६५ वैशाख १२ मा उजूरी दर्ता भएपछि तत्कालै अनुसन्धान टोली गठन गरी मिति २०६५ वैशाख १५ गते देखि २० गतेसम्म स्थलगत अनुसन्धान गरी सोही महिना ३० गते अनुसन्धान प्रतिवेदन पेश भइसकेको र सोही सन्दर्भमा पटक–पटक आयोगमा छलफल भई विभिन्न आदेशहरु भएको ।’
उक्त घट्नाको अनुसन्धानकै क्रममा सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेषणको रिट दर्ता भई २०६९ साल जेठ १६ गते अन्तिम फैसला समेत भएको थाहा पाएको आयोगले यति गम्भीर घटनाका बारेमा किन १२ बर्षसम्म मौन बसेको ? भन्ने बारे स्पष्ट भनाई भने राखेको छैन् ।
यस आयोगमा दर्ता भई कारबाही प्रक्रिया शुरु भएका उजूरीहरुको सम्बन्धमा अदालतमा मुद्दा दर्ता भई विचाराधीन रहेको अवस्थामा त्यस्ता उजूरीहरुको कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन नमिल्ने आयोगको तर्क छ । मानव अधिकार उल्लंघन तथा ज्यादतीका घटना सम्बन्धमा साक्षी र पीडितको सुरक्षा बाहेकका विषयहरुसँग सम्बन्धित प्रतिवेदनहरु गोप्य राख्ने नगरेको उसको भनाई छ ।
