काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाका कार्यकर्ता कुमार पौडेलको प्रहरी इन्काउन्टरमा मृन्यु भएको नभई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर हत्या गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । उनी विप्लव नेकपाका सर्लाही इन्चार्ज थिए ।
आयोगको अनुसन्धान प्रतिवेदनअनुसार पौडेलको सर्लाहीको लालवन्दी–१ स्थित लखन्देही जंगलनजिक कच्ची सडकको बाँसघारी मुनि प्रहरी कार्वाहीमा मृत्यु भएको घटनामा प्रहरी प्रधान कार्यालयको प्रत्यक्ष निर्देशनमा खटिएका २ नं. प्रदेश प्रहरी कार्यालयको समन्वयमा समेत परिचालित भएका प्रहरीले निजलाई नियन्त्रणमा लिएपछि अनावश्यकरुपमा बल प्रयोग गरी नौ गोली हानी मारिएको, प्रहरीले आत्मरक्षा र दोहोरो भीडन्त भनी दावी गरेकोमा दोहोरो भीडन्त वा आत्मरक्षाको अवस्था कतैबाट पुष्टि नभएको र घटनाको प्रकृति, संकलित प्रमाण समेतबाट निजलाई नियन्त्रणमा लिई मारिएको अनुसन्धानबाट देखिएको बताइको छ ।
प्रहरीबाट घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान नभएको भन्दै आयोगले घटनास्थल तथा लास जाँच प्रकृति मुचुल्का तयार गर्दा मेडिको लिगल दृष्टिकोणबाट समेत त्रुटि भएको देखियो बताएको छ । उक्त घटनामा संविधानले प्रदान गरेको बाँच्न पाउने हकलगायत नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र र संयुक्त राष्ट्रसंघले प्रतिपादन गरेका विभिन्न सिद्धान्तहरु समेतको उल्लंघन भएको आयोगको भनाई छ ।
आयोगले घटनामा प्रहरीलाई निर्देशन दिने तालुक निकायका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरु, आदेश दिने अधिकारी तथा दुरुत्साहन गर्ने व्यक्तिहरुमाथि समेत अनुसन्धान गरी कानूनको दायरामा ल्याई कानूनबमोजिम कार्वाही गर्न , घटनामा प्रत्यक्षरुपमा संलग्न तथा कमाण्डरसमेत रहेका प्रहरी निरीक्षक कृष्णदेवप्रसाद साह र प्रहरी हवल्दारद्वय विनोद साह र सत्यनारायण मिश्रलाई तत्काल निलम्बन गरी फौजदारी अभियोगमा मुद्दा चलाउन र प्रहरी निरीक्षक किरणप्रसाद न्यौपाने र प्रहरी नायव निरीक्षक सूर्यकुमार कार्कीलाई घटनाको मुचुल्का गर्दा त्रुटिपूर्ण तवरले कार्य गरेकोले सचेत गराउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
साथै, आयोगले विवादित यस किसिमका घटनाहरुमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न विषयगत विशेषज्ञ सहितको टोली गठन गरी अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था गरी अनुसन्धानको लागि छुट्टै संयन्त्रको निर्माण गर्न, गराउन तथा कुनै पनि सुरक्षा निकायका कर्मचारीहरु कानूनविपरीतका आदेशहरु कार्यान्वयन नगर्न स्वतन्त्र रहन सक्ने व्यवस्थालाई कानूनमार्फत नै संरक्षित गर्न, मौखिक रुपमा प्राप्त भएका महत्वपूर्ण आदेशहरुलाई समेत सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले अभिलेखमा राख्ने व्यवस्था मिलाउन सिफारिस गरेको छ ।
दोहोरो भीडन्तमा मृत्यु भएको भनिएका विवादास्पद किसिमका घटनाहरु, हिरासत र कारागारमा हुने मृत्युको घटना तथा बलात्कारसम्बन्धी घटनाहरु सम्बन्धमा २४ घण्टाभित्र अनिवार्यरुपमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई लिखित जानकारी दिने व्यवस्था मिलाउन, सोको लागि आवश्यक मार्ग निर्देशिका बनाई सबै प्रहरी कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिन पनि आयोगले पत्रमा उल्लेख गरेको छ ।
मानवअधिकार आयोगले इन्काउन्टर वा दोहोरो भीडन्तमा मारिएका संदिग्ध आरोपितको हात वा औंलाको स्वाब लिई फरेन्सिक प्रयोगशाला परिक्षण गर्नुपर्ने कुरालाई अनिवार्य बनाउन, आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न भएका भनिएका व्यक्तिहरुबाट बरामद गरिएका भनिएका हतियारहरुको भण्डारण र अभिलेखको छुट्टै व्यवस्था गरी ती हतियारहरुको विस्तृत विवरण सहितको अद्यावधिक तथ्यांक सम्बन्धित निकायमा पेश गर्न पनि सिफारिस गरेको छ ।
साथै, आयोगले शव परिक्षण गर्ने समयमा मापदण्डबिना न्यूनतम प्रक्रियाहरु समेत पूरा नगरेकोले जिल्ला अस्पताल सर्लाही, मलंगवाका तत्कालीन डा. वीरेन्द्रकुमार मण्डललाई सचेत गराउन र जिल्ला अस्पताल सर्लाहीलगायत मुलुकभरका शव परीक्षण गर्ने अस्पतालहरुमा क्यामेरा, पानी, विजुली, एक्स—रे मेशिन, शव सुरक्षामा आवश्यक रासायनिक पदार्थहरुको तत्काल व्यवस्था गर्न, भएका स्रोत साधनहरुको उचित व्यवस्थापन, संरक्षण र प्रयोग भएनभएको सम्बन्धमा अनुगमन गरी आवश्यक निर्देशन दिन, शव परिक्षण गरिने प्रत्येक अस्पतालहरुमा कम्तिमा एक जना प्राविधिक र तालिमप्राप्त फरेन्सिक मेडिसिन विशेषज्ञको व्यवस्था गर्न गराउन पनि सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
घटनामा मृत्यु भएकाकुमार पौडेलको बाँच्न पाउने अधिकारको हनन् भएको देखिएकोले निजको कानूनबमोजिमको हकवालालाई राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐनको प्रावधानअनुरुप रु. तीन लाख क्षतिपूर्ति उपलव्ध गराउन पनि आयोगले भनेको छ ।
साथै, आयोगले हिंसात्मक गतिविधिमार्फत शान्ति सुरक्षालगायत मानवअधिकारका अन्य पक्षहरुमा समेत बढ्दै गएको गम्भीर चुनौतीलाई उचित सम्बोधन गर्न विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई वार्तामा ल्याई उक्त पार्टीका कार्यकर्ताबाट हुँदै आएका गैरकानूनी गतिविधिहरुलाई नियन्त्रण गर्न र कानूनबमोजिम आवश्यक कार्वाही गर्न आग्रह गरेको छ ।
मानवअधिकार आयोगले विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई पनि आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा अरुको अधिकारको सम्मानप्रति सचेत भई हत्या, अपहरण, धम्की, जबरजस्ती चन्दा, विष्फोटन लगायतका हिंसात्मक गतिविधिलाई तत्काल रोकी मानवीय, आर्थिक तथा भौतिक क्षतिप्रति संवेदनशील बन्दै लोकतान्त्रिक र शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट आफ्ना क्रियाकलापहरुलाई प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा रुपान्तरण गर्न आग्रह गरेको छ ।
