डिभी भर्न पासपोर्ट अनिवार्य भएपछि विभागका ठूलो भीड, ओलीजी ! युवालाई रोक

department-of-passports_kp_oli

काठमाडौं । राहदानी विभागमा पासपोर्ट बनाउनेको भीड अस्वाभाविक रूपमा बढेको छ। सोमबार आवेदनको संख्या झन्डै ३ हजार पुगेको छ। यसअघि दैनिक बढीमा ५ सय आवेदन पर्दै आएको थियो। दसैंलगत्तै दैनिक हजार हुँदै सोमबार अत्यधिक वृद्धि भएको हो। त्यसलाई सम्बोधन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयले १० कर्मचारी काजमा खटाएको छ।

पासपोर्ट बनाउन आउने अधिकांशको धारणा छ, ‘अमेरिकी डीभीले गर्दा दुःख पाइयो। पासपोर्ट नम्बर नभए डीभीको फारम स्वीकार हुँदैन रहेछ।’ असोज १५ ९अक्टोबर २०मा खुलेको डीभी २०२१ कार्यक्रम कात्तिक १९ ९नोभेम्बर ५०मा सकिन्छ। अमेरिकाले यसपटक डीभी भर्दा पासपोर्ट नम्बर अनिवार्य गरेको छ।

विभागमा गत शुक्रबारदेखि भीड बढेको हो। त्यस दिन १ हजार ८ सय ५५ आवेदन परेकामा आइतबार २ हजार ६ सय ६२ पुग्यो। सोमबार साँझसम्म निवेदन बुझ्ने काम भइरहेको थियो। त्यो बेलासम्म २ हजार ७ सय आवेदन परेको विभागले जनाएको छ। यो भीड २०१० को डिसेम्बर २६ पछिको सर्वाधिक हो। त्यति बेला हस्तलिखित राहदानी विस्थापन गरी मेसिन रिडेबल पासपोर्ट ९एमआरपी० सुरु गरिएको थियो। त्यति बेला ३ हजार ४ सयसम्म आवेदन परेको थियो।

‘डीभी पर्ने÷नपर्ने थाहा छैन, चिट्ठाकै लागि १० हजार तिर्न बाध्य भयौं’, गोरखाका शिव पन्तले भने, ‘कतै विदेश जानुपरे पासपोर्ट आवश्यक परिहाल्छ। अहिले नै बनाउनुको उद्देश्य डीभी नै हो।’

केही वर्षयता दैनिक ५ सयजति मात्र आवेदन पथ्र्योे। विभागले सोही आधारमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्दै आएको थियो। ‘मलेसियामा रोजगारी खुलेको, दसैंको लामो बिदापछि कार्यालय खुलेको एवं अमेरिकी डीभी भर्न पासपोर्ट नम्बर अनिवार्य गरिका कारण भीड बढेको निष्कर्ष हाम्रो छ’, विभागका महानिर्देशक रामकाजी खड्काले अन्नपूर्णसँग भने।

विभागले लाइभ इनरोलमेन्ट प्रणाली ९व्यक्ति आफैं उपस्थित भएर विवरण दिने०बाट यति धेरै संख्यालाई सम्बोधन गरेको पहिलो पटक हो। दुई दिनदेखि राजस्व प्रणालीको सफ्टवेयर पनि बिग्रेका कारण कम्प्युटर बिलिङ हुन सकेको छैन। मुलुकभर राजस्व हातले लेखेर लिनुपरेको छ। कर्मचारी साँझ अबेरसम्म बसेर पासपोर्ट तयार पारिरहेका छन्।

राजस्व १५ हजार तिरे आवेदन दिएकै दिन, १२ हजार तिरे भोलिपल्ट र १० हजार भए पर्सिपल्ट पासपोर्ट उपलब्ध गराइन्छ। जिल्लामा ५ हजार रुपैयाँ लिएर २० दिनभित्र पासपोर्ट उपलब्ध गराइन्छ। विभागले जिल्ला र विदेशस्थित नियोगबाट आएका आवेदनअनुसार पासपोर्ट बनाएर पठाउने गरेको छ। विभागका लागि मन्त्रालयले एउटा गाडी पनि थप गरेको छ।

सरकारले ई(पासपोर्टमा जाने तयारी गरिरहेको छ। त्यसका लागि विभागले अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डर प्रक्रिया पूरा गरेको छ। मेसिन रिडेबल पासपोर्ट ९एमआरपी० भन्दा ई(पासपोर्टमा दोब्बर बढी खर्च लाग्ने भएकाले राजस्व थपघट हुन सक्छ। त्यसले गर्दा पनि कतिपयले पासपोर्ट बनाउन लागेको अधिकारीको बुझाइ छ। प्रतिपासपोर्ट लागत ५ सय ६० रुपैयाँ छ। यो लागतअन्तर्गत १० नियोग र विभागमा लाइभ इनरोलमेन्ट पनि छ। यसमा कर्मचारी र कुरिअरको लागत जोडिएको छैन।

लाइभ इनरोलमेन्टमा जानुको मुख्य कारण पनि ई(पासपोर्ट थियो। राहदानी र कन्सुलर विभागको त्रिपुरेश्वरस्थित नयाँ भवनबाट ई(पासपोर्ट जारी हुने गरी काम अघि बढाइएको छ।

नक्कली नागरिकताका आधारमा अझै पासपोर्ट बनाउने गरेको पाइएको महानिर्देशक खड्काले बताए। त्यसलाई सम्बोधन गर्ने उपाय प्रविधि रहेको उनको भनाइ छ। ‘हामीले नयाँ भवनबाटै ई(पासपोर्ट जारी गर्छौं होला’, उनले भने, ‘विभागको भवन त्रिपुरेश्वरमा बनिरहेको छ। त्यहाँ नयाँ सेटअप ई(पासपोर्ट जारी गर्ने गरी हुने हाम्रो विश्वास छ।’

एमआरपी ७ लाख थान बाँकी छन्। अहिलेकै रफ्तारमा पासपोर्ट बन्दा पनि यो सकिन झन्डै दुई वर्ष लाग्छ। त्यसैले विभाग दुई वर्षको समय राखेर ई(पासपोर्टको तयारीमा लागेको हो। अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन आइकाओले दिएको विशेषता अँगाली अन्य मुलुकभन्दा पछि नपर्न सरकारले ई(पासपोर्टमा जाने निर्णय गरेको हो। एमआरपी हस्तलिखित विस्थापितझैं बाध्यकारी हुँदैन।

अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकबाट ।