काठमाडौं । एशियाली विकास बैंक (एडिबी)ले पोखरा–मुग्लिन राजमार्गलाई चार लेनमा विस्तार गर्न १९ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर ऋण सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ ।
विद्यमान दुई लेनको उक्त राजमार्गलाई चार लेनमा रुपान्तरण गर्न सरकारले रु पाँच अर्ब ९० करोड लगानी गर्नेछ । एडिबीको प्रधान कार्यालय मनिलाबाट भर्खरै जारी प्रेस विज्ञप्तिअनुसार नेपालको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने उक्त राजमार्गको स्तरोन्नति अपरिहार्य भएकाले बैंकले उक्त ऋण रकम स्वीकृत गरेको हो ।
भारत र बङ्गलादेशसँग नेपाललाई जोड्ने उपक्षेत्रीय करिडोरका रुपमा रहेको उक्त राजमार्ग विस्तार भएपछि सवारी आवागमनमा सहजता हुनुका साथै स्थानीय उत्पादन बजारसम्म पुर्याउन सजिलो मात्र नभई ढुवानी खर्चमा समेत कमी आउने विश्वास बैंकले लिएको छ ।
८१ किलोमिटर पोखरा–आबुखैरेनी सडक पहिलो चरणमा विस्तार गरिनेछ भने आठ किलोमिटर आबुखैरनी–मुग्लिन खण्ड त्यसपछि निर्माण गरिनेछ । एडिबीका अनुसार आगामी पाँच वर्षभित्र उक्त राजमार्ग चार लेनको बनाइसक्ने लक्ष्य छ ।
परियोजनाले राजधानी काठमाडौं र पर्यटकिय नगरी पोखरा जोड्ने सडक यात्रालाई सहज बनाउनेछ, एसियाली विकास बैंकका यातायात विज्ञ जोन जर्गेटले भने । हाल दुई लेनमा रहेको यो सडकलाई चार लेन बनाइनेछ जसले ढुवानी लागत घटाउने, स्थानीय अर्थतन्त्र फस्टाउने, स्वरोजगारीका अवसर बढ्ने अपेक्षा गरिएको पनि उनले बताए ।
यस वर्ष नेपालले सन २०१७ देखि २०१९ को बिचीमा औषत आर्थिक वृद्धिदर ७.३ प्रतिशत काम गरेको जुन अघिल्लो ३ वर्ष भन्दा ३.३ प्रतिशतले बढी रहेको पनि एडिबीले भनेको ।
भुपरिवेष्ठित मुलुकका रुपमा नेपालले अन्तराष्ट्रिय व्यापारका लागि मुलतः भारतमा निर्भरता काम गर्नु परिरहेको छ । सन २०१९ को वैदेशिक व्यापारमा पनि भारतको हिस्सा ६५ प्रतिशत रहेको छ । नेपालको वैदेशिक व्यापारको ९० प्रतिशत हिस्सा सडकबाटै ढुवानी हुने गरेको छ ।
काठमाडौं देखि पोखरासम्मको २ सय किलोमिटर यात्राका लागि हाल औषत ५ घण्टा समय लाग्दै आएको छ । यो सडकमा दैनिक ७ हजार ४ सय भन्दा बढी सवारी साधन गुडिरहेका छन् ।
परियोजनामा ८१ किलोमिटरमा पर्ने पोखरा आँबुखैरेनी सडकलाई चार लेन बनाउन लागिएको हो । सडकमा स्तरोन्नति गरिने सडकमा मेडियन पनि रहनेछ । शहरी क्षेत्रमा भने सर्भिस लेन, फुटपाथ, साइकल र मोटरसाइकलका लागि छुट्टै व्यवस्था हुनेछ । नेपालमा प्रत्येक १० हजार यात्रुमा १६ जनाको सडक दुर्घटनाका कारण मृत्यु हुने गरेको तथ्यांक छ ।
यो सडक निर्माणको ठेक्का पाउने कम्पनीले नै पाँच वर्षसम्म मर्मत सम्भार तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पनि पाउनेछ । सडकमा पहिरो नियमन तथा व्यवस्थापन प्रणाली पनि जडान गरिनेछ । कुल २५ करोड ४० लाख अमेरिकी डलर लागत अनुमान गरिएको सडकमा ५ करोड ९० लाख डलर भने नेपाल सरकारले व्यहोर्नेछ । यो सडकको विस्तार कार्य सन २०२५ भित्र सम्पन्न हुनेछ ।
