डेपुटी गर्भनर श्रेष्ठबारे आज राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले निर्णय गर्ने

shiva_raj_shrestha

काठमाडौँ । राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठलाई छानबिन गर्नु भन्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमाथि सोमबार छलफल हुने भएको छ ।

राष्ट्र बैंकको आइतबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकमा अर्थ सचिव राजन खनालले मन्त्रिपरिषद्ले पठाएको पत्र प्रस्तुत गरे पनि छलफल भने अर्को बैठकमा हुने भएको हो । ‘सञ्चालक समितिको एक सदस्यले गोजीबाट पत्र पस्तुत गर्ने, त्यही आधारमा निर्णय नगरौं भन्ने कुरा आयो,’ स्रोतले भन्यो, ‘सोमबार बिहान बैठक बसेर उनीमाथि छानबिन गर्न समिति गठन गरिनेछ ।’

विभिन्न अनियमिततामा मुछिएपछि कार्तिक ३० मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनीमाथि छानबिन गर्न राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो । ‘यो निर्णयको आधारमा अर्थ मन्त्रीस्तरीय निर्णयमा राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार भएको हो,’ स्रोतले भन्यो । ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्देशनमा छानबिन भनिए पनि श्रेष्ठलाई पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको’ जनाइएको छ ।

एनसेललाई लाभांश लैजाने प्रक्रिया र सर्वोच्चमा परेको मुद्दामा सहयोग गरेको, रकम फुकुवा गर्ने सर्वोच्चको फैसला आइनपुग्दै व्यापारी अजेयराज सुमार्गीलाई साथ दिएको, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको खराब कर्जा लुकाउन सहयोग गरेको, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी सूचना संकलन गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघको सहयोगमा पाँच वर्षअघि लिइएको सफ्टवेयर प्रणाली लागु गर्न असहयोग गरेको लगायत आरोप उनीमाथि छन् ।

सञ्चालक समितिको बैठक आइतबार बोलाइएकाले यो एजेन्डामा छलफल र निर्णय हुने अनुमान गरिएको थियो । बैठकको अग्रिम एजेन्डामा यो विषय समावेश थिएन । राष्ट्र बैंकका गभर्नर तथा सञ्चालक समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी नेपाल तथा अन्य सदस्यहरूले आइतबारको बैठकमा जानकारी भने पाए ।

यसबारेमा गभर्नर नेपालले जानकारी गराउँदा सञ्चालक समितिका सदस्यसमेत रहेका श्रेष्ठ पनि थिए । गभर्नरले जानकारी गराएलगत्तै उनी बैठकबाट बाहिरिएको स्रोतले जनाएको छ । श्रेष्ठले पदीय मर्यादाभन्दा बाहिर गई गम्भीर प्रकृतिका गैरकानुनी काम गरेको देखिएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै मन्त्रिपरिषद्मा एजेन्डा पेस गरेको मन्त्रीले बताएका छन् । उनका अनुसार अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा अमेरिका गएका बेला मन्त्रिपरिषद्ले सो निर्णय गरेको हो ।

सरकाले उक्त मन्त्रिपरिषद्का ११ वटा निर्णयहरूबारे सञ्चारकर्मीलाई जानकारी गराए पनि श्रेष्ठको छानबिनको विषय भने अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन । २०७२ फागुनमा डेपुटी गभर्नर भएका श्रेष्ठले सुपरिवेक्षण विभाग हेरिरहेका छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी क्रियाकलाप, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमाथिको सुपरिवेक्षण, सूचना प्रविधिलगायत क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने जिम्मेवारी श्रेष्ठलाई राष्ट्र बैंकले तोकेको छ ।

कान्तिपुर दैनिकबाट ।