काठमाडौं । नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुवराज थापाले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनका ग्राहकसँग गैरकानुनीरुपमा बलजफती अतिरिक्त शुल्क अशुल्ने कुरा आफूहरुमा मान्य नहुने भन्दै कुनै पनि हालतमा आफूहरुले थप महशुल तिर्न नसक्ने स्पष्ट पारेका छन् ।
थापाले मंगलबार कर्पोरेट नेपालसँग कुराकानी गर्दै आफूहरुले पटक पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा गराउँदै पनि प्राधिकरण नेतृत्वले किस्ताबन्दीमा बक्यौता तिर भनेर हामीहरुलाई दयामारा गरेजसरी निर्णय गर्ने कुराप्रति आफूहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ भन्दै प्राधिकरणको यो शैलीले नेपालमा नयाँ उद्योग खुल्न त पर जाओस, भएका उद्योगहरु पनि बन्द हुने बताए ।
प्राधिकरणले आइतबार डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनका ग्राहकबाट बिगत तीन बर्षदेखि उठाउन बाँकी रहेको अतिरिक्त विद्युत महशुल किस्ताबन्दीमा तिर्न मौका दिने निर्णय गरेको थियो । तर, थापाले भने प्राधिकरणले आफ्नो कमजोरीलाई ढाकछोप गरेर उद्योगीमाथि दोष थापर्ने प्रयास गरेको भन्दै आफूहरुले प्रयोग नै नगरेको बिजुलीको अतिरिक्त महशुल कसरी तिर्ने ? भनी प्रश्न गरे ।
उनले भने, ‘लिँदैनलिएको सेवाको भुक्तानी कसरी गर्ने ? प्राधिकरणले पनि कसरी माग्न सकेको ? डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट जजस्ले सक्झौता गरेर २० घण्टाभन्दा बढि विद्युत प्रयोग गरेका थिए, उनीहरुसँग लिनु स्वाभाविक हो, उनीहरुले तिरिरहेका पनि छन्, जसलाई डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट बिजुली लिँदै भन्दैमा के हिसावले अतिरिक्त महशुल माग्न मिल्छ ?
थापाले आफूहरुले पहिलो कुरा त लोडसेडिङको बेलामा डेडिकेटेड वा ट्रङ्क लाइनबाट प्राधिकरणले भनेअनुसार २० घण्टाभन्दा बढि नियमित बिजुली देउ, हामी अतिरिक्त महशुल तिर्छौं भनेर भनेकै छैन् भन्दै यदि त्यसरी मागेको भए र प्राधिकरणसँग सम्झौता भएको भई हामीले महशुल नतिरेको भए हाम्रो कमजोरी हुन्थ्यो भने । तर विद्युत् नै नदिई अतिरिक्त महशुल तिर भन्नु गैरजिम्मेवारपन भएको उनको भनाई छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आफू ठिक छु र उद्योगीहरु सबै बदमास हुन भनेर जनताको नगरमा सस्तो लोकप्रियता हासिल गर्ने काम गरेको भन्दै थापाले भने, तोकिएको भन्दा बढी विद्युत् खपत गरेको छौं भने हामी अतिरिक्त शुल्क तिर्छौ एक पटक घिसिङजीले टीओडी मिटर हेरे हुन्छ । कुन उद्योगले कति विद्युत् खपत गरेका छन् ? किन प्रचारवाजीमा लाग्नुपर्यो ?’
थापाले प्राधिकरण सञ्चालक समितिले गलत निर्णय गरेको भन्दै आफूहरुले तोकेअनुसार सुविधा नलिएका उद्योगले शुल्क बुझाउनु नपर्ने निर्णय गर्नुपर्ने किस्ताबन्दीमा तीन बर्षदेखिको बक्यौता तिर भन्नु गलत भएको बताए । उनले भने, ‘प्राधिकरणको निर्णय नसच्चिए उद्योग बन्द गर्नुको विकल्प छैन्, कुनै उद्योगीले पनि प्राधिकरणले तोकेअनुसारको शुल्क दिँदैनन्, तिर्नसक्ने अवस्था नै छैन ।’
त्यस्तै, नेपाल धागो उत्पादक संघका अध्यक्ष पवन गोल्याणले आफूहरुले सोच्दै नसोचेको र नियममै नभएको अतिरिक्त विद्युत महशुल तिर भनेकाले आफूहरुलाई अच्चम्म लागेको बताए । उनले यस विषयमा आफूहरुले सरोकारवाला व्याक्तिहरुसँग धेरै पटक कुरा गरिसकेको बताउँदै प्रधानमन्त्रीलाई नै गुहार्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउँदै यो समस्या समाधान नहुने हो भने नेपालको अधिकांश उद्योगहरु बन्द हुने र लाखौं बेरोजगार हुने बताए ।
गोल्याणले भने, ‘देशको विकास कसरी हुन्छ ? कसरी उद्योगधन्दाको प्रवद्र्धन गर्ने ? भन्ने सोच भएको व्यक्ति सरकारी निकायमा भएनन् भने यस्तो समस्या आउँछ । आफ्नो संस्थाको व्यालेन्ससिट बढाएर लोकप्रियता हासिल गर्ने नाममा तीन बर्षअघिदेखिको महशुल तिर भन्नु ठिक होइन् । उनले नियमअनसार लाग्ने विद्युत महशुल हरेक उद्योगहरुले हरेक महिना तिर्दै आएकाले देशको राजश्व गुम्ने भन्ने कुरा गलत हो भने ।
पुनरावेदन समितिलाई उपेक्षा गरेर गैरकानुनी निर्णय
बुटवल र पाटन उच्च अदालतले विद्युत महशुलसम्वन्धी विवादको निरुपण गर्ने पहिलो ठाउँ प्राधिकरणकै पुनरावेदन समिति हो भन्दै उद्योगीहरुले दर्ता गरेको रिट खारेज गरेपछि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विवाद थप जटिल बन्न पुगेको हो । दुवै अदालतले उद्योगीहरुलाई अतिरिक्त महशुल उठाउनै पर्ने भनेर निर्णय नगरे पनि रिट खारेज गरेका आधारमा आफूहरुलाई अतिरिक्त महशुल उठाउन बाटो खुलेको प्राधिकरणले तर्क गरेको छ । यो तर्कसँगत देखिन्न ।
उद्योगीले मात्रै नभएर स्वम प्राधिकरण सञ्चालक समितिले पनि पुनरावेदन समितिलाई उपेक्षा गरेको छ । सञ्चालक समितिले महशुलको विवाद पुनरावेदन समितिबाट नखोजी एकैपटक किस्तामा तिर्न सुविधा दिने निर्णय गर्दै स्वीकृतिका लागि विद्युत महशुल नियमन आयोगमा पठाउने काम गरेको छ ।
अदालतले मेरिटमा प्रवेश नै गरी रिट खारेज गरे पनि प्राधिकरणले आफ्नो अनुकुल व्याख्या गर्दै पुनरावेदन समितिलाई समेत उपेक्षा गरेर सञ्चालक समितिले गैरकानुनी निर्णय गर्ने काम गरेको व्यवसायीको भनाई छ । पुनरावेदन समितिमा सञ्चालक समितिकै सदस्य संयोजक हुन्छ । कानुनसम्मत निर्णय गर्ने हो भने पुनरावेदन समितिमार्फत निर्णय हुनुपर्ने देखिन्छ । तर प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीले पुनरावेदन समिति महशुल विवादको उजुरी आएमा मात्रै हेर्ने समिति भएकोले सञ्चालक समितिले सबै कुराको निर्णय गर्नसक्ने तर्क गर्छन् ।
लोडसेडिङको बेलामा उद्योगहरुलाई सहुलियत प्रदान गर्न भन्दै अतिरिक्त महशुल तिरेर २० घण्टाभन्दा बढि नियमित विद्युत दिनेगरी विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली २०७३ मा व्यवस्था गरिएको थियो । नियमावलीमा दैनिक ६ घण्टाभन्दा बढि लोडसेडिङ भएको अवस्थामा २० घण्टाभन्दा बढी नियमित विद्युत् लिन इच्छुकलाई उसले दिएको निवेदनका आधारमा सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत भएको अवस्थामा दुईपक्षीय सम्झौता गरेर अतिरिक्त महशुल लिने व्यवस्था गरिएको थियो । तर प्राधिकरणले अहिले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनबाट विद्युत लिने सबैले अतिरिक्त महशुल तिर्नुपर्छ भनेपछि उद्योगीहरु आक्रोसित भएका हुन् । उक्त निर्णय भएपछिको बक्यौता ११ अर्ब रुपियाँ पुगेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
