१० हजार कम्पनीका एक लाख ५ हजार श्रमिक सामाजिक सुरक्षा कोषमा, अब ऋण र सापटी पनि

काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषमा १० हजार प्रतिष्ठान(कम्पनी) सूचीकृत भएका छन् । कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणी ज्ञवालीका अनुसार १० हजार कम्पनीका एक लाख पाँच हजार श्रमिक आवद्ध भएका हुन् । उनीहरुको करिब ११ करोड योगदान रकम सङ्कलन भइसकेको छ ।

बैंकर्स संघ, प्याब्सन, एन प्याब्सन लगाायतका निकायहरुले सूचिकृत हुने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिसकेका छन् । कोषले गैर सरकारी संस्था महासङ्घ नेतृत्वसँग छलफल गरेको छ ।

गत साउन १ गतेदेखि सामाजिक सुरक्षा योजना औपचारिक रुपमा कार्यान्वयनमा आएसँगै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सबै पक्षसँग छलफल गरी सहभागिताका लागि सहजीकरण गर्दै आएको छ । योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै सबै श्रमिकलाई कोषको दायरामा ल्याउन मन्त्रालयले बहुपक्षीय छलफललाई पनि तीव्रता दिएको छ ।

श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट आफैँले सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिसँग बेग्लाबेग्लै तथा सामूहिकरुपमा भेट गरी योजना कार्यान्वयका क्रममा व्यवहारिक कठिनाइ देखिए समाधान गर्दै आएका छन । त्यससँगै सरकारले योजनालाई समृद्ध बनाउन सरोकारवालासँग पनि सुझाव सल्लाह लिँदै आएको छ ।

पछिल्लो पटक कोषमा सूचीकरणका लागि मंसिर १४ गतेसम्म समयावधि थप गरिएको छ । तोकिएको समयभित्र बढीभन्दा बढी रोजगारदाता र श्रमिकलाई समेट्न मन्त्री विष्टले पहलकदमी लिँदै आएका छन् ।

गैसस महासंघसँगको छलफलमा मन्त्री विष्टले सरकारी सेवा कार्यरतको हकमा धेरैथोरै सुरक्षा भए पनि निजी क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति नभएको अवस्थामा निजी क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकलाई जोखिमबाट बचाउन सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम ल्याइएको भन्दै सूचीकरणमा ढिलाइ नगर्न आग्रह गरे ।

मन्त्री विष्टले कोषमा सहभागी हुन अटेर गर्नेलाई कानूनको प्रयोगभन्दा पनि यसको दूरगामी प्रभावका बारेमा जानकारी दिएर सहजीकरण गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रित भएको बताए । उनले योगदानकर्ताको चाहनालाई सम्बोधन गर्नेगरी लगानी कार्यविधिलाई अन्तिम रुप दिने तयारी भइरहेको बताए । छलफलमा सहभागीको जिज्ञाशालाई मन्त्री विष्ट र कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले प्रष्ट पारे ।

मन्त्री विष्टले बिहीबार पनि बैङ्कर्स एसोसियसनसँग पनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्था र तिनमा आबद्ध कामदारलाई कोषमा सहभागी गराउने विषयमा छलफल गरेको थियो । बैङ्कर्स एसोसियसनले बैङ्क तथा वित्तीय संस्था र तिनमा क्रियाशील कामदारलाई कोषमा सूचीकृत गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो ।
कोषले योगदानकर्तालाई धितोका आधारमा कर्जा दिने गरी लगानी कार्यविधि प्रस्ताव गरेको छ ।