काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरूबीच मर्जर (बिग मर्जर) गराउने राष्ट्र बैंकको प्रयास सफल हुनेमा शंका देखिएको छ । सबै वाणिज्य बैंकहरूले मर्जरमा जान तयार रहेको प्रतिबद्धता राष्ट्र बैंकलाई व्यक्त गर्दै आएका छन् । तर, हालसम्म एकजोडीबाहेक अन्य कुनैको पनि औपचारिक प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन ।
‘असोजको पहिलो सातासम्म प्रतिबद्धता आइरहेको थियो,’ राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता गोविन्द नागिलाले भने, ‘हामीले यसबीचमा सम्पर्क गर्दा केहीले सञ्चालक समितिमा प्रस्ताव लगेको त केहीले छलफल चलिरहेको बताएका छन् ।’
राष्ट्र बैंकले मर्जरमा जाने बैंकहरूलाई केही सहुलियत पनि दिएको छ । कृषि, ऊर्जा, पर्यटन क्षेत्रमा तोकिएको कर्जा पुर्याउनुपर्ने अवधि, कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तर ४.४ पुर्याउनुपर्ने अवधि, चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशत अनिवार्य ऋणपत्र निष्कासन अवधिलाई बढाइएको छ । मर्जरमा जानेले ०७८ असार मसान्तसम्म यी काम गर्दा हुने सुविधा छ । जबकि अन्यलाई चालू आवभित्रमा पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
यति मात्र होइन, शाखा विस्तारमा राष्ट्र बैंकको अनुमति लिनुनपर्ने, मर्जरमा जाने संस्थाका सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलगायतले ६ महिना नभई अन्य संस्थामा जान नपाउने प्रावधानसमेत लागू नहुने सुुविधा दिएको छ । यस्तो सरकारी सहुलियतका बाबजुद पनि बैंकहरू भने मर्जरमा जान चाहिरहेका छैनन् । ‘मौद्रिक नीति आउनुअगाडि बैंकहरू जति तातिएका थिए, पछिल्लो समय अवस्था त्यस्तो छैन,’ सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले भने, ‘सायद मौद्रिक नीतिले स्वैच्छिक निर्णय गर्न खुला छोडेकाले पनि हो ।’
हुनत बिग मर्जरको चर्चा आउनेबित्तिकै यसको विरोध भएको थियो । यसले बैंकिङ पहुँच घट्ने, ठूला बैंकहरू हुँदा कुनै एकमा समस्या आए सम्पूर्ण अर्थतन्त्र नै धराशायी हुन सक्नेसमेत बताएका थिए । यहीकारण राष्ट्र बैंक दबाबमूलक मर्जरको नीतिबाट पछि हटेको थियो । यद्यपि, राष्ट्र बैंकले केही समयअघिसम्म अप्रत्यक्ष रूपमा दबाब भने जारी नै
राखेको थियो ।
गुमेको अवसर
राष्ट्र बैंकले ७ साउन ०७२ मा मौद्रिक नीति जारी गर्दै वाणिज्य बैंकलगायतको चुक्ता पुँजी ४ गुणासम्म वृद्धि गर्न निर्देशन दिएको थियो । मर्जर गराउने अन्तरनिहित उद्देश्यअनुसार चुक्ता पुँजी वृद्धिको प्रावधान ल्याइएको बताए पनि त्यसमा राष्ट्र बैंकले अडान छाडेपछि वाणिज्य बैंकहरूले या त साना संस्था मर्ज गरेर या स्वपुँजी हालेर पुँजी पु(याए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्न सो अवधिमा मात्रै ७० अर्बबराबरको हकप्रद सेयर र ९ अर्ब रुपियाँबराबरको प्राथमिक सेयर निष्कासन गरेका थिए ।
नयाँपत्रिका दैनिकबाट ।
