काठमाडौं । सरकारले दुई हजार रुपियाँ भन्दा बढी खर्चमा स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) अनिवार्य गर्ने भएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा एक हजार रुपियाँ कायम गरिएकोमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागू हुनेगरी सीमा बढाइएको हो।
अर्थमन्त्रालयको प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आर्थिक वर्ष २०७७।७८ को लागि लागू हुने गरी सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले आयकर ऐन, २०५८ को दफा २१ मा प्यान उल्लेख नभएको एक हजार रुपियाँभन्दा बढी मूल्यको बिजक वापतको खर्च कट्टी गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ।
आगामी आर्थिक वर्षदेखि व्यावसायिक प्रयोजन बाहेकका व्यक्तिसँग गरिने घरायसी प्रकृतिका मालवस्तुको खरिदमा प्यान नचाहिने भएको छ। साथै व्यावसायिक कारोबार नगर्ने कृषकसँग सोझै गरिने कृषिजन्य, वनजन्य र पशुजन्य वस्तुको खरिद गर्दा प्यान आवश्यक नपर्ने निर्णयमा उल्लेख छ।
यसअघि व्यावसायिक कारोबार नगर्ने व्यक्तिसमेत मर्कामा परेको भन्दै विरोध भएको थियो।
तीन हजार रुपियाँसम्म ज्याला दिँदा प्यान नचाहिने
आगामी आर्थिक वर्षदेखि तीन हजार रुपैयाँसम्मको ज्याला लिनका लागि प्यान नचाहिने भएको छ। दैनिक मजदुरी गर्ने र पटके प्रकृतिको काम गर्ने कामदारलाई एक पटकमा तीन हजार रुपियाँभन्दा कमको भुक्तानीमा प्यान नम्बर लिनु नपर्ने भएको हो।
चालु आर्थिक वर्षदेखि नै सरकारले तलब भुक्तानीको लागि प्यान अनिवार्य गरेपछि व्यवसायी आन्दोलित थिए। बिना पूर्वाधार सरकारले नियम बनाएको व्यवसायीको गुनासो थियो। त्यसपछि समाधानको लागि अर्थ मन्त्रालयले कार्यदल गठन गरेको थियो। उक्त कार्यादलले दिएको सुझावको आधारमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त सहमति दिएको हो।
अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकबाट ।
