आन्तरिक राजस्व विभाग मुलतः मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), आयकर र अन्तःशुल्क प्रशासनको जिम्मेवार निकाय हो । स्वैच्छिक कर सहभागिता, करदातामैत्री सेवा, न्यायपूर्ण र सक्षम कर प्रणालीको माध्यमबाट आन्तरिक राजस्व अधिकतम् वृद्धि गर्नु विभागको मुख्य लक्ष्य मानिन्छ । उक्त उद्देश्य प्राप्तिका लागि ३८ आन्तरिक राजस्व कार्यालय, १९ करदाता सेवा कार्यालय, १ मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय र एक ठूला करदाता कार्यालय गरी कूल ५९ वटा क्षेत्रगत कार्यालयमार्फत विभागले सेवा प्रदान गर्दै आईरहेको छ । विभागले यतिखेर कर दिवस मनाइरहेको छ । यसै सन्दर्भमा विभागका विभागका उपमहानिर्देशक तथा प्रवक्ता
मुक्तिप्रसाद पाण्डे र निर्देशक
महाराज कोईरालासँग स्वतन्त्र पत्रकार
सङ्घर्ष बुढाथोकीले गरेको कुराकानीको सार प्रस्तुत छः
कर सूचनाको सञ्जाल निर्माणको प्रबन्ध विभागले कसरी गरेको छ ?
कर सूचना सञ्जाल निर्माणका लागि अन्तरनिकाय समन्वयमा ध्यान दिएका छौं । खासगरी भन्सार विभाग (आयात–निर्यात), कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय (कम्पनी दर्ता), बैंक तथा वित्तीय संस्था (बैंक मौज्दात), भूमि व्यवस्थापन विभाग (घरजग्गाको कारोवार) महालेखा नियन्त्रण कार्यालय (सकारी भुक्तानी र प्राप्त हुनुपर्ने कर), सम्पत्ति शुद्धीकरण आयोग (सम्पत्ति विवरण) यातायात व्यवस्था विभाग (सवारी दर्ता) लगायतका निकायहरुसँग सञ्जाल र समन्वय निर्माण गरेका छौं । यो हाम्रो घोषित नीति नै हो । यी निकाय प्रदत्त आँकडाबाट जोखिम पहिचान, कर चुहावट र कर परीक्षणमा सघाउ मिलेको छ ।
आयात निर्यात, घरजग्गा न्युन बिजकीकरणलाई रोक्न के कदस्तो कदम चाल्नु भएको छ ?
आयात वृद्धि घटाउन र निर्यात वृद्धि गर्न राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्छ । घरजग्गाको न्यूनतम् मूल्य सरकारले नै तय गरेको छ । घरजग्गाको न्यून बिजकीकरणको हकमा मालपोत कार्यालयसँग सूचना लिएर पाईलट अध्ययन पनि गरिरहेका छौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय सूचना युनिटबाट (फाईनान्सियल इन्फमेसन युनिट) सूचना प्राप्त भएमा छानबिन गर्दछौं । सरकारले तय गरको जग्गाको मूल्य चलन चल्तिको मूल्यभन्दा कम रहकोले उक्त मूल्य सरकारले नै पुनर्विचार गर्नुपर्ला । न्यून विजकीकरण रोक्न हाम्रो सदैव प्रयास रहन्छ ।
आयातमा निर्भर कर प्रणालीलाई आन्तरिक क्रियाकलापमा आधारित तुल्याउन के गर्दै हुनुहुन्छ ?
आर्थिक उदारीकरण अवलम्बन गरेको मुलुकले आयात रोक्न त मिल्दैन । आजको युग अन्तरनिर्भताको युग पनि हो । उत्पादन वृद्धि गर्न नसक्दा हाम्रो कर आयातमा आधारित हुनु परेको हो । यसका निम्ति हामीले घरेलु, साना, मझौला र ठूला उद्योगधन्दा प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ ।
कर प्रशासनमा के कस्ता समस्या महशुस गर्नु भएको छ ?
कर प्रणाली सुधार निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो भनेर हामीले बुझ्नुु जरुरी छ । सबै करदातालाई करको दायरामा आएनआएको ? व्यापारीले बिजक जारी गरेनगरेको ? सही बिजक जारी गरेनगरको ? सही कारोवार घोषणा गरे नगरेको ? कर चुहावट भएनभएको यथेष्टरुपमा ध्यान पुर्याउन कठिन हुनु हाम्रो समस्या हो । यी समस्या तथा चुनौति चिर्न विभाग सदैव प्रयत्नशील छ ।
यहाँका कर्मचारीले निवृत जीवनमा कामकाजका लागि ठूला व्यवसायीलाई राहत पुर्याउछन भन्ने आरोप छ नी ?
यो आरोपमा त्यति सत्यता छैन । किन पनि सत्यता छैन भने, हामी र ठूला व्यवसायीबीच करको बिषयमा द्धन्द्धात्मक सम्बन्ध कायम हुन जान्छ । उहाँहरुसँग हाम्रो हार्मोनियस् सम्बन्ध नै बन्दैन् । किन कि हामीले उहाँको खल्तिको पैसा निकाल्न लगाईरहेका हुन्छौं । त्यस्तो मान्छेलाई व्यापारीले जागिर दिने कुरै हुँदैन । अर्को कुरा हाम्रा हरेक कामकारवाहीको निर्णय सामूहिक पद्दतीमा हुन्छ । कुनै एक व्यक्तिले स्वतन्त्ररुपमा चाहेर छुट दिन सक्दैन् । समूहले चायो भने त हुन सक्ला, नत्र सम्भव हुँदैन । यसैले होला यहाँका कर्मचारी सेवा निवृत भएपछि कुनै ठूला व्यापारी कहाँ जागिरका लागि धाउन पुगेको हामीलाई खासै जानकारी छैन् । कर प्रशासनका कर्मचारीले निवृत जीवनपछि कन्फिल्ट अफ इन्टेस्टको काम गरेको हामीले थाहा पाएका छैनांै । एउटा मात्र थाहा भएको जानकारी भनिहालौं, विभागका पूर्वमहानिर्देशक रणबहादुर श्रेष्ठ उद्योग बाणिज्य संघमा रहनुभएको जानकारी छ । त्यसलाई अपवाद नै मान्नुपर्ला । करका कर्मचारी त्यसरी ठूला व्यापारी कहाँ काम गरेको साह्रै न्यून छ ।
हालको १८ लाख स्थाई लेखा नम्बर (प्यान) पर्याप्त ठान्नुहुन्छ ? मालिकले आफ्ना चालक, कामदार वा पालेका नाममा व्यवसाय दर्ता गरेका छन् नी ?
सबै कारोवारीले प्यान नलिएका पनि हुनसक्दछन । तर लिनुपर्छ भन्ने महशुश सबैलाई भएको हुनुपर्दछ । लिनेको संख्या बढदो नै छ । अनुगमन पुरै गर्न नसकिएको कुरा साँचो हो । खुसीको कुरा कुनै पनि निकायले दुई हजारभन्दा बढिको खर्च लेख्न प्यान लिनुपर्ने प्रावधानले सबैलाई बाँधिसकेको छ । मालिकले मात्र होईन ज्यालामा काम गर्ने मजदुरले पनि लिनुपर्ने भईसकको छ । ट्याक्सी चालकाले समेत स्थायी लेखा नम्बर नलिई अब धरै पाउनेवाला छैन । माईक्रो लेभलमा अहिले पनि छुटको हुनसक्छ । तर उहाँहरु पनि दर्ता गर्न आउनु हुन्छ । जहाँसम्म मालिकको अलावा चालक वा कामदारको नाममा फर्म दर्ताको सवाल छ । यहाँ फर्म दर्ता गर्न आउने जो कोहीलाई सम्मान गर्नैपर्छ । उहाँले सोध्नु भयो भने तपाईंको कारोवार के हो ? कहाँ गर्दै हुनुहुन्छ, कसरी र कति पूँजीको कारोवार गर्दै हुनुहुन्छ ? भनेर सोध्ने गरेका छौं । अनलाईनबाट दर्ता गर्नेको हकमा सोध्न सकिँदैन् ।
भ्याटको प्रभाकारिता र अनुगनमका विषयमा यहाँको राय ?
अहिले हाम्रा क्षेत्रगत कार्यलयको संख्या ५९ कार्यालयहरु छन् । ती कार्यालयहरुले अनुगमन गर्दछन् । सबै ठाउँमा अनुगमन पुगेको त नहोला । सम्भव हुँदैन पनि । कानुनी प्रावधान बर्खिलाप गरेमा उहाँहरु नै दण्डित हुनुहुन्छ । भ्याट बिल लिने जहाँसम्मको कुरो छ, कुनै सामान खरिद गर्दा भ्याट बिल लिनुपर्छ भन्ने मनोवृत्ति अझै हामी जानेबुझेकामा पनि बनिसकेको छैन् । व्यापारीले भ्याटजन्य कारोवारमा विजक दिँदैनन् भनेर मात्र पनि सोच्नुभन्दा हामीले भ्याट विजक के कति माग्दछौं ? भनेर पनि आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ । अथवा हामीले बिजक माग्छौ वा माग्दैनौ भन्ने कुरा पनि त्यतिकै महत्वपूर्ण हो । करिव ७०–८० प्रतिशत कारोवारको भ्याट हिसाब व्यवसायीले राख्नै पर्छ । सिमेन्ट, डन्डी, डिजल, इट्टा, पेट्रोल, चुरोट जस्ता सामान खुद्रा बिक्रीपछि मौज्दात मिलाउन पनि संक्षिप्त कर बिजक जारी गर्नैपर्छ । यी चिज सिस्टमवाटै कन्ट्रोल हुन्छ । त्यो कुरा उपभोक्ताले त्यति महशुस नगरेको हुन सक्नुहुन्छ । तथापि शतप्रतिशत बिजक जारी नभएको कुरा चै सत्य हो ।
२२ बर्षको अबधिमा दुई लाख हाराहारी मात्र व्यवसायी भ्याटको दायरामा आउनुलाई प्रर्याप्त ठान्नुहुन्छ ?
पक्कै पनि भ्याट सुरुवात भएको दुई दशक नाघिसकेको छ । २०५४ सालमा बिक्री, होटल, ठेक्का, मनोरञ्जन करलाई प्रतिस्थापन गरी भ्याट अगाडि सारिएको हो । यो अप्रत्यक्ष कर हो र राज्यले भ्याटलाई राजस्वको आधार स्तम्भकोरुपमा स्वीकार्दै आएको छ । अझै हामी सिक्ने चरणमा छौं भन्ने छुट अब हामीलाई रहँदैन । यस अवधिमा हामीले राम्रो प्रगति पनि गरका छौं । विस २०६० भन्दापूर्व जीडीपीमा मूअकरको अनुपात १.५ प्रतिशत रहेकोमा अहिले ६ प्रतिशत अधिक पुगेको छ । अहिले थ्रेसहोल्ड बार्षिक ५० लाख कायम भएकाले त्योभन्दा कम कारोवार गर्ने व्यवसायी दर्ता नै हुनुपरेन । कतिपय मूअकरमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवसायी दर्ता नभएको पनि हुन सक्छन् । तर जे जति दर्ता भएका छन, त्यो आँकडा निराशाजक होईन ।
कर प्रशासनमा दक्ष, व्यवसायिक जनशक्ति छन् त ?
विभाग समूहमा कार्य गर्ने संगठन (क्याडरबेस अर्गनाईजेशन) हो । यहाँ महानिर्देशक र उपहार्निदेशक मात्र प्रशासन समूहबाट आउनु हुन्छ भने उपसचिवसम्मका जनशक्ति राजस्व समूहबाट मात्र आउनु हुन्छ । विभागमा अहिले ११२ जना कर्मचारी कार्यरत छौं । देशभरको दरबन्दी एक हजार ३३० हो । विभागमा जनशक्ति यथेष्ट नै छन् । विभागमा जनशक्ति व्यवसायिक शाखा रहेको छ । स्वदेश तथा विदेशमा तालिममा कर्मचारीलाई पठाइन्छ । समाजमा भएका क्रिम कर्मचारी नै अक्सर यस विभागले प्राप्त गर्दछ । लेखा, कानून, सूचना प्रविधिमा यहाँका जनशक्ति दक्ष हुुनुहुन्छ ।
कर कार्यालयहरु थोरै भए भन्ने करदाताको गुनासो छ । ५९ वटा क्षेत्रगत कार्यालयको संख्या कहिले बढाउनुहुन्छ ?
अहिले विभागको सिस्टम अनलाईन भइसकेकोछ । त्यो भनेको कम जनशक्ति भए पनि पुग्ने अवस्था हो । भलै हामी अहिले पनि कतिपय दुरदराजका जिल्लामा हाम्रो उपस्थिति छैन । त्यसो त त्यहाँ करदाताको संख्या पनि अत्यन्त न्यून छ । कामको प्रकृति, चाप र दायरालाई हेर्दा जे जति क्षेत्रगत कार्यालयहरु छन्, त्यो यथेष्ट नै हो ।
ई–पेमेन्टमार्फत राजस्व दाखिलाको अवस्था के कस्तो रहेको छ ?
२०७५ असोज १ बाट ई–पेमेन्ट लागू हो । यसको सीमा प्रारम्भमा एक लाख तय भएकोमा अहिले १० लाख पुर्याईएको छ । सीमा राष्ट्र बैंकले निर्धारण गर्ने कुरा हो । बैंक–बैंक बीचको सुरक्षा कारण यो सीमा तय गरिएको हुनुपर्दछ । हामी सबै भुक्तानी ई–पेमेन्टमार्फत होस् भन्ने चाहन्छौ । कोशिसमा छौ ।
२०७४।७५ मा २.९९ खर्ब राजस्व अशुलीको लक्ष्य राखिएकोमा २.९८ खर्ब अशुली भयो । जसमा आयकर ४७.०१ प्रतिशत, भ्याट २५.५२ प्रतिशत, अन्तःशुल्क
२०.२५ प्रतिशत, बहाल कर १.५२ प्रतिशत, स्वास्थ्य सेवा शुल्क ०.३८ प्रतिशत, शिक्षा सेवा शुल्क ०.३१ प्रतिशत हिस्सा रहेको छ ? के यो संरचना उपयुक्त हो ?
२०५४ मा राजस्व प्रशासन सुधार सुरु गर्दा भ्याटलाई राजस्वको आधारस्तम्भ बनाउँदै भन्सारमाथिको निर्भरता घटाउने लक्ष्य राखिएको थियो । अहिले करको संरचनामा भ्याटको हिस्सा वृद्धि भई ३२ प्रतिशत पुगेको छ । यो आँकडाले लक्ष्यउन्मूख प्रगति देखाउँछ । आयकर बढाउनु विभागको लक्ष्य नै हो । भ्याट वृद्धि हुँदा आयकरमा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्छ । स्मरणीय कुरा के छ भने धेरै कमाई गर्ने व्यक्ति वा निकायलाई बढि कर लगाई कम आय गर्ने तप्कालाई राहत पुर्याउने सिद्धान्त हाम्रो कर प्रणालीले अबलम्बन गरेको छ । यहाँले प्रस्तुत गरेको संरचनामा पूर्ण सन्तुष्ट नभए पनि कर प्रशासन लक्ष्यउन्मूख रहेको छ भन्ने हाम्रो ठम्याई छ ।
२०७४।७५ सम्ममा १८ लाख चार हजार ९१२ ले मात्र स्थायी लेखा नम्बर. लिए, जुन कूल जनसंख्याको ६.३१ प्रतिशत मात्रै हो । यतिले मात्रै प्यान लिएर पुग्छ त ?
यसपूर्व अग्रिम आयकर (टीडीएस) कट्टा गर्ने व्यक्तिहरु करको दायरामा आएका थिएनन् । व्यवसायिक स्थाई लेखा नम्बर मात्र करमा समेटिएको थियो । त्यसैले जनसंख्याको अनुपातमा करदाताको संख्या कम देखिएको हो । अहिले टीडीएस कट्टा हुने जोसुकै व्यक्ति पनि करका दायरामा नआई धरै पाउँदैनन् । यसैले स्थायी लेखा लिनेको अनुपात वृद्धि भई नौ प्रतिशत पुगेको छ ।
पेशाकर्मीले पेशागत प्रमाणपत्र नवीकरण गर्दा करचुक्ता नगरिएको पाईएको छ नी ?
पेशाकर्मीको पेशागत प्रमाणपत्र नवीकरण गर्ने निकाय हामी होइनौ । तथापि पेशागत प्रमाणपत्र नवीकरण गर्दा करचुक्ता नगरी गर्नु हुर्दैन्थ्यो । करचुक्ता गर्दाको बखतमा हेर्नुपर्दथ्यो । अर्को कुरा के पनि हो भने चिकित्सक, वकिल, लेखापरीक्षक भनेको देशको जिम्मेवार र सचेत नागरिक हुन् । त्यस्तो व्यक्तिले पनि जिम्मेवारी निर्वाह गर्दैन भने सरकारले सबैलाई लौरो लगाएर पनि साध्य हुँदैन । उहाँहरुले पनि दायित्व लिनुपर्दछ । नियमनकारी निकायले नियमत त गर्नुपर्छ नै । हामीले पनि अन्तरनिकाय समन्वय अझ फरालिको पार्दैछौंं ।
स्थानीय व्यापारीसँग गरिएको खरिद र आयात गरिएका कृषि वस्तुमा समेत व्यापारीले छुट लिएका छन नी ?
कृषिजन्य प्राथमिक वस्तुमा मात्र भ्याट छुट पाईन्छ । स्थानीय व्यापारीसँग खरिद गरी वा आयात गरी बिक्री बितरण गर्ने व्यापारिलाई समेत कर छुुट दिन मिल्दैन । दोस्रो तह (सेकेन्ड टायर)मा काम गर्ने व्यवसायीले छुट लिएको हुन सक्नुहुन्छ । अहिले यो प्रारम्भिक कृषि उपजको बिक्री बितरण र करको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई दिइएको छ ।
एक करोड बढिको घरजग्गा तथा मोटर खरिद गर्दा स्रोत खुलाउनुपर्ने प्राबधान रहेको भएता पनि ठूला करदाता कार्यालय र आन्तरिक राजस्वका ६ कार्यालयका १६३ खरिदकर्ताले तीन अर्ब १८ करोडको सवारी साधन तथा घरजग्गा खरिद गर्दा स्रोत खुलाएका छैनन् । किन हो ?
घरजग्गा वा मोटर खरिद गर्दा कानुनतः स्रोत खुलाउनु नै पर्छ । स्रोत नहुने व्यक्तिले घरजग्गा वा मोटर खरिद गर्नै सक्दैन । बिक्रेताले स्रोत खुलाएनन् । अहिले स्रोत नखुलाउने ती खरिदकर्ताको स्रोत खोज्ने कार्य भईरहेको छ ।
करदाताले पेश गर्ने आय बिबरण पेश गर्दा खरिद–बिक्री, साहू–असामी, अंक उल्लेख गर्नुपर्ने ठाउँमा नगरेको पाईएको छ । यसमा के भन्नुहुन्छ ?
पक्कै पनि बिबरण पूरापूर भर्नुपर्छ । कतिपय व्यक्ति तथा निकायले अलिक लापर्वाही पनि गरेको हुन सक्दछन् । कतिपयमा ज्ञानको अभाव पनि हुन सक्छ । अंकमा समेत उल्लेख भएको भए मिसम्याचको अवस्थामा स्रोत पहिल्याउन सहज हुने थियो । यस्ता कुरा विचार पुर्याउन विभागले सधै निर्देशन गरिरहन्छ ।
‘परीक्षण गरिएका एक प्रतिशत फाईलको मात्र आन्तरिक पुनरावलोकन हुने छ’ भनिएको छ । यो अनुपात अत्यन्त न्युन भएन र ?
अहिले कर परीक्षण गरिएका फाईलको आन्तरिक पुनरावलोकन दुई प्रतिशत पुगेको छ । ग्लोबल प्राक्टिस हेर्ने हो भने चार प्रतिशतलाई स्टान्डर्ड मानिन्छ । यसैले यो अनुपात कम नै हो । पुनराबलोकन गर्ने फाईलको अनुपात वृद्धि गर्दै क्यापासिटी वृद्धि गर्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ ।
२०७४।७५ मा भ्याटमा दर्ता भएका एक लाख ९४ हजार करदातामध्ये एक लाख ४७ हजारले मात्र बिबरण बुझाए । बाँकीले किन बुझाएनन् ?
भ्याटमा दर्ता भएका करदाताले ढिलोछिटो बिबरण बुझाउनु नै पर्छ । खासगरी सरकारी वस्तु तथा सेवा आपूर्ति गर्ने सप्लायर्सलाई कम्तिमा पनि ३ वटा कोटेशन आवश्यक पर्ने हुँदा उक्त प्रयोजनका लागि भ्याटमा दर्ता गरेको हुन्छन् । दुई वटाले काम नै पाउँदैनन् । यस्तो अवस्थामा ती व्यक्ति वा निकाय अरु काममा लागेको कारण बिबरण नबुझाएको हुनसक्नु हुन्छ । कतिपयले पछि विवरण बुझाउनु भएको पनि छ । त्यस्तै कुनै व्यक्ति केही बर्षका लागि विदेशमा जाँदा निवेदन दिएर पनि जान सक्नुहुन्छ । त्यस्तो व्यक्तिको कारोवार विभागले स्थगन गर्दछ । उहाँहरुको पनि विवरण नआउने नै भयो । यी र यस्तै कारण बिबरण बुझाउनेको संख्या कम देखिएको हुनुपर्दछ ।
२०७४।७५ मा भ्याटमा दर्ता भएकामध्ये ३३.९७ प्रतिशले कारोवार नै नगरिको भनि बिबरण पेश गरेका छन् । महालेखाले अनुगमन गरी विश्वस्त हुन उल्लेख गरेको छ । होइन र ?
मैले यसअघि भनेझै तीनवटा कोटेशनमध्ये दुई वटाले काम नपाउँदा कारोवार नभएको भनि बिबरण बुझाएको हुनसक्नु हुन्छ । विभागले शून्य कारोवार बिबरण बुझाउने व्यवसायीको अनुगमन गर्ने गरेको छ । यसका निमित्त टार्गेट समेत दिइएको हुन्छ । तथापि अनुगमनलाई थप प्रभाकारी पार्नुपर्छ भन्ने विभागलाई लागेको छ ।
कारोवार गर्दा दर्ताबाहेक काम गर्ने, दर्ता भएकाले बिजक जारी नगर्ने, न्यून बिजकीकरण गर्ने, समयमा विवरण नबुझाउने, बुझाउने तर बढि मौज्दात देखाउने, सम्पत्ति खरिद न्यून मूल्य देखाई क्रेडिट बिबरण पेश गर्ने गरेको कुरा पनि त महालेखाले औल्याएको छ नि ?
यी सबथोक हेर्नु नै विभागको मुख्य बिजनेश हो । यसका निमित्त विभागमा सूचना संकलन, अनुसन्धान तथा जोखिम बिश्लेषण शाखा खडा गरिएको छ । सुधार आफैमा निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो । कानुनको बर्खिलाप गर्ने करदाता जरिवानाको भागिदार हुन्छन् । र, यी कमिकम्जोरीहरु सुधार्न विभाग सधैं भगिरथ प्रयन्तशील छ ।
२०७४।७५ मा पाँच हजार ६१६ करदाताले पुनरावेदन गरेकोमा दुई करदाता सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न पुगे । छ करदाताको दुई अर्ब १६ करोड कर निर्धारण भएकोमा कर निर्धारण पछि पलायन भए । कर परीक्षणको गुणस्तरमा प्रश्न चिन्ह खडा भएन र ?
नेपालमा भारतीय नागरिकलाई पनि व्यापार व्यवसाय र आवागमन गर्ने छुट सन् १९५० को सन्धिले दिएकै छ । निर्धारण भएको कर चित्त नबुझेमा वैकल्पिक उपचारको बाटो खुला गरिएको छ । त्यसलाई हामीले सम्मान नै गर्नुपर्छ । ठूलो रकम कर निर्धारण भएमा करदाता पनि भाग्ने गरेको नपाइएको पनि होईन । चाईनिज वा अन्य कुनै विदेशी भाग्नु भएको छ । थुनछेक गर्न मिल्दैन । त्यसको निम्ति अर्को संयन्त्र छ । त्यो भनेको त्यसरी भागेका नागरिकबाट कर अशुली गरिदिन उक्त मुलुकलाई राज्यले पहल गरिदिन अनुरोध गर्न सक्छ ।
पुनरावेदन नहालेको आयकर १५.१६ अर्ब र भ्याट ११.१२ अर्ब बक्यौता उशुलीका लागि विभागले के कस्तो पहलक गर्दैछ ?
विवादरहित कर उठाउने काम निरन्तर चलिरहेको छ । बरु के चाहीं हो भने पूरानो कर अशुली हुने र नयाँ थप भईरहने प्रक्रिया चलिरहन्छ ।
ठूला करदाताको २०७४।७५ सम्मको बक्यौता ८४.९१ अर्ब रहेकोमा सोही बर्ष दुई अर्ब ८१ करोड (३.३१ प्रतिशत) मात्र उठाउनु लक्ष्य तय गरियो । अशुली भने १.८१ अर्ब (६५ प्रतिशत मात्र भयो । किन ?
विभागले विवादित बक्यौतालाई घटाई वास्तविक बक्यौता अशुली गर्दछ । लेखापरीक्षकले कर निर्धारण भएको आँकडलाई नै देखाउनु भएकाले अशुलीको अनुपात थोरै देखिएको हो । लेखापरीक्षण गर्ने क्रममा हाम्रा साथीहरुले बुझाउनुपर्ने थियो । बास्तबिक बक्यौताको ७० प्रतिशत अशुली गर्ने विभागको नीति नै छ । हामी बक्यौतमा निकै स्ट्रिक छौं ।
बक्यौता राख्नेमध्ये सात करदाताले नियमित कारोवार गरिरहेता पनि ९०.७० करोड बक्यौत छ । कर कार्यालय कालिमाटीअन्तर्गतको एक क्रियनस सेन्टरको ४४.६६ करोड र टंगालको एक इन्जिनेरिङ गु्रपको आय कर र भ्याट २३.०३ करोड बक्यौता देखिएको छ ?
कतिपय कारोवार सञ्चालनमा रहेता पनि सर्बोच्चमा मुद्दा बिचाराधिन रहेको हुनसक्छ । त्यस्तो अवस्थामा अशुली नहुनसक्छ । अन्यथा विभागमा बक्यौता तथा बेरुजु शाखा नै रहेको छ । उक्त शाखाको उद्देश्य बक्यौता अशुली नै हो । नियमित बक्यौत अशुलीको पहल विभागले गरिरहेकै छ । कालिमाटीको क्रियसन सेन्टरको कर उठाउन अर्थमन्त्रालयले छोडिसक्यो । पर्यटन मन्त्रालयलाई जिम्मा दिएको छ । नबीकरण गर्ने बेलामा पर्यटन मन्त्रालयले अशुल गर्ला ।
दजाज, मुन्छा, सस्तोडील, मेरो किराना, फुडमान्डु, भाटभटेनी अनलाईन, मेट्रो तरकारी लगायतका साईटहरुले बिद्युतीय माध्यबाट व्यापार गर्दै आईरहेका छन । फर्मको छुटै कोड नभएको अवस्था छ । अलिवावा, अमेजन जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय ई–कसर्म साईटहरले काम गरिरहेका छन् । तर नेपालमा दर्ता भएका छैनन् । यिनीहरुलाई करको दायरामा आएका छैनन नी ?
यहाँले उठाउनु भएको कुरामा विभागको ध्यानाकृष्ट नभएको होईन । यसका निमित्त प्राविधिक ज्ञानसमेत आवश्यक पर्छ । यो कार्य चुनौतिपूर्ण पनि छ । कसरी ई–कर्मश कारोवारीहरुलाई करको दायरामा ल्याउने ? भन्ने बिषयमा बिज्ञहरुबाट अध्ययन भईरहेको छ ।
फेसबुक, म्यासेन्जर, टुईटर, इमो, ह्वाट्स एप जस्ता सामाजिक सञ्जाल नेपालमा दर्ता भएका छैैनन् । यिनीहरुले पेपल, पिटिमएम, क्रेडिटकार्ड जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय बिद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गरेपछि मात्र विज्ञापन अपलोड हुन्छ । उक्त विज्ञापन नेपालमा प्रयोग गरेकाले कानुनतः कर तिर्नुपर्छ । तर नेपालमा बैधानिकरुपमा ती साईटहरुलाई तिराउन सक्नुभएको छैन् । भुक्तानी गर्ने पेमेन्ट गेटवे समेत नभएको अबस्था छ । तर यस्ता सोसल साईट नेपालमा दर्ता र पहिचान हुन नसकेकाले कर प्राप्त हुन सकेको छैन । यस्ता सोसल साईटलाई करको दायरामा ल्याउन विभागले के कस्ता कार्य गर्दैछ ?
यिनीहरुलाई करको दायरामा ल्याउन बिज्ञ टोली गठन भई अध्ययन अगाडि बढाईएको छ । यिनीहरु हामीभन्दा एक कदम अगाडि नै हुने हुँदा चुनौति भने छ । तथापि विभागले यस्ता कारोवारलाई पनि करको दायरमा ल्याउने छ ।
आयकर ऐन २०५८ को दफा ९६ बमोजिम खरिद, बिक्री, साहू असामी अनिवार्यरुपमा पेश गर्नुपर्छ । लिने र दिने बिबरण एक आपसमा भिडान हुनुपर्दछ । तर आन्तरिक कार्यालय पोखराले ५५.५५ लाख, आन्तरिक कार्यालय कलंकी आयकर १.४९ करोड र मू.अ.कर ५६.६१ लाख, आन्तरिक कार्यालय बीरगंजले ४८.४५ लाख र वालाजुले ३९.५० लाख मिसम्याच देखाएकाले रकम अशुल गर्न उल्लेख भएको छ । प्रगति के भएको छ ?
यस्तो मिसम्याच हाम्रै सिस्टमले देखाएको हो । डाटा इन्ट्रीमा गल्ति भएको कारण पनि मिसम्याच भएको हुनसक्छ । जस्तो कि एउटा शून्य छुट्न जाँदा एक करोड लेख्नु पर्नेमा १० लाख लेखियो भने कारोवार भिडान हुन सक्दैन । मिसम्याच भएको कुराको लेखापरीक्षण गछौं ।
