काठमाडौं । ‘म पैसा हेरेरै निजी क्षेत्रमा काम गर्न आएको हुँ । सुरुमा संसद सचिवालयमा काम गर्थे, त्यहाँको तलब १२ सय थियो । मैँले नविल बैंकमा ३३५० रुपैयाँ तलब र ८०० रुपैयाँ भक्ता गरेर ४१५० रुपैयाँको जागिर पाएँ । त्यसमा बोनस पनि दिने व्यवस्था थियो । म पैसाकै लागि सरकारी जागिर छाडेर निजी बैंकको जागिर खान आएको हुँ ।’, सरकारी जागिर छाडेर बैंकिङ करिअर थालेका भुवन दाहालले २८ वर्ष अघिको क्षण सम्झिए ।
उनीका दुई जना समकक्षी यतिबेला नेपाल सरकारको सचिव बनेका छन् । तर उनी बैंकिङ करिअरमै रमाइरहेका छन् र २७ वटा बाणिज्य बैंकका सिइओहरुको संगठन नेपाल बैंकर्स संघको अध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन् । दाहालले जनवरी ४ तारिखदेखि बैंकर्स संघ अध्यक्षको पदभार सम्हाल्ने छन् ।
हरेक दिन बिहान सवा ९ बजे सानिमा बैंक आउने र साँझ ढिलोसम्म काम गरिरहने दाहालको काँधमा सानिमा बैंकसँगै २७ वटा बैंकको साझा हित र वित्तिय क्षेत्रको शाख जोगाई राख्ने जिम्मेवारी पनि थपिएको छ ।
कर र रहरको संगम जीन्दगी
‘मान्छेले मुलतः कर(बाध्यता) र रहरले काम गर्छ । अबको २ वर्षपछि म सानिमा बैंकबाट रिटायर्ड हुनेछु । अब त बैंकर्स संघको भूमिका पनि थपिएको छ । यहि बीचमा बैंकिङ क्षेत्रलाई लागेका केहि आरोपहरु पनि चिर्दै अघि जान पाइयो भने छोड्ने बेलामा राम्रो सन्देश दिन पाइन्छ भन्ने सोचेको छु । त्यसैले अहिले म निर्धारित समय भन्दा धेरै अवधी काम गरिरहेको छु, त्यसमा बाध्यता(कर) भन्दा पनि रहरले भूमिका खेलेको छ ।’, दाहालले एकै श्वासमा सुनाए । उनी अब १० घण्टा सानिमा बैंकका लागि छुट्याईएको समयमा अतिरिक्त बैंकर्स संघका लागि पनि केहि समय थप्ने योजनामा पुगेका रहेछन् । त्यसमा चाँही कर(बाध्यता) भन्दा पनि उनको रहरले भूमिका खेलेको छ ।
कस्ता कर्मचारीः कस्ता बैंकर
उनको विचारमा नेपाल राष्ट्र बैंकमा अपवाद बाहेकका कर्मचारीले घुस खाएको सुनिँदैन् । तर ‘अन्य सरकारी कर्मचारीबाट काम लिन के गर्नुपर्छ ? हामी सबैलाई थाहा छ ।’ भन्छन् । त्यसकारण उनले डा. बाबुराम भट्टराईदेखि अहिलेका अर्थमन्त्रीलाई कर्मचारीलाई ‘मोटिभेट’ गर्नु पर्छ भनेका रहेछन् । ‘कर्मचारीको जुन तलब छ । त्यसले नेपालको महंगीमा आफ्ना सन्तानलाई शिक्षा र स्वास्थ्यको शुल्क तिर्नै पनि मुस्किल देखिन्छ । हामी सरकारी कर्मचारीले काम गरेन भन्छौं, किन गरेन त भन्दा त्यसको मुल कारण न्युन तलब नै हो । म आफैं पनि त्यसको प्रमाण हुँ की पैसाकै लागि सरकारी जागिर छोडेर निजी क्षेत्रमा काम गर्न आएँ ।’, दाहालले सुनाए ।
बैंकमा काम गर्ने एउटा ग्राजुयट कर्मचारीले वर्षमा ५।६ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्ने तर नेपाल सरकारको सचिवकै तलब नै जम्मा ५।६ लाख मात्रै हुने कुरा विभेदकारी भएको उनी बताउँछन् । ‘शिक्षा, स्वास्थ्य यस्तो महंगो छ । उपचार गर्न सरकारी अस्पताल र छोराछोरीलाई सरकारी स्कुल पढ्न पठाउने अवस्था छैन् । सरकारी कर्मचारीको तलब नबढाई हुन्न ।’, दाहालले भने ।
बैंकिङ क्षेत्रको तलबमान र कार्य अवधी
सानिमा बैंकमा उनी आउँदा नै कर्मचारीलाई साधारण जीवन यापन गर्न पुग्ने पैसा दिनुपर्छ है भन्ने धारणा अघि सारेको बताउँछन् । ‘हामीले आफ्ना कर्मचारीलाई घर र गाडीको सुविधा पनि दिएका छौं । जागिर पक्का हुने वित्तिकै मोटरसाइकल पाउँछन्, ३ वर्ष काम गरेपछि घरको सविधा पाउँछन् ।’। दाहालले आफ्नो बैंकको कुरा सुनाए ।
तर बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले कर्मचारीलाई ओभर टाइम निःशुल्क काम लगाएको र न्युनतम तलब नै थोरै दिएको आरोपलाई अर्धसत्य मान्दै उनले सुधार गर्ने अठोट पनि सुनाए ।
‘नेपाल बैंकर्स संघमा हाम्रो टिम छ । अहिले २७ वटा बैंक भएका छौं । मेरो कुरा स्पष्ट छ की नियमन कानुन उल्लंघन गरेर जानु हुन्न । ८ घण्टा काम गराउँदाको आधारभूत तलब तोकिएकै हुन्छ । त्यो भन्दा बढी समय काम लगाइयो भने ओभर टाइम दिनुपर्ने व्यवस्था कानुनमै गरिएको छ । त्यसको पालना हुनुपर्छ । त्यस्तो नगर्नेहरुलाई पहिला सुध्रिन मौका दिने हो नभए कारवाही गर्न सिफारिस गर्ने हो ।’, दाहालले संकल्प सुनाए । उनले काम गर्न अप्ठेरो पार्ने ऐन नियम संसोधनका लागि पहल गर्ने तर भएको व्यवस्था कार्यान्वयनमा आलटाल नगर्ने प्रतिवद्धता पनि जनाए ।
कर्मचारीको क्षमता बढाउने सवाल
उनले बैंकर्स संघको कार्यभार २०२० जनवरी ४ तारिखका दिनबाट मात्रै सम्हाल्दै छन् । त्यो अवधीसम्म अमेरिकी राष्ट्रपतिले जस्तै केहि सिक्ने र तयारी गर्ने दाहाल बताउँछन् । बैंक तथा वित्तिय संस्थाका कर्मचारीहरुको क्षमता बढाउन भनेर नेशनल बैंकिङ इन्स्टिच्युटले काम गरिरहेकै छ । त्यसमा बैंकहरु र नेपाल राष्ट्र बैंकको लगानी छ । त्यस बाहेक बैंकहरुले आफ्ना कर्मचारीहरुको क्षमता बढाउनका लागि लर्निङ एण्ड ट्रेनिङ इन्स्टिच्युटहरु खोलेका छन् । त्यसलाई बढी जोड दिनुपर्ने उनको बुझाई छ ।
‘सानिमा बैंककै कुरा गर्ने हो भने प्रत्येक कर्मचारीले एउटा तालिम वा एक्सपोजर भिजिट गर्नुपर्छ भन्ने पोलिसी नै बनाएका छौं । तर पनि सानिमाका कर्मचारीको क्षमता अझै बढाउनुपर्छ भन्ने मलाई नै लाग्छ । हरेक बैंकहरुले आफ्ना कर्मचारीको क्षमता बढाउन लगानी गर्नुपर्छ, हामी त्यस्तो नीति ल्याउने तर्फ प्रयास गर्छौं’, दाहालले भने ।
त्यसबाहेक एनबीआईको क्षमता बढाउने र बैंकहरुको आन्तरिक ट्रेनिङ सेन्टरहरुलाई पनि थप सक्षम बनाउँदै जानुपर्ने उनको निष्कर्ष छ । ‘नलेज नभएको कर्मचारीले राम्रोसँग डेलिभर गर्न सक्दैन भन्ने कुरामा म चाँही स्पष्ट छु ।’, दाहालले भने ।
दाईहरुको आशः सरकारसँग सिधा सम्पर्क
उनी मंसिर १९ गते अर्थात बिहिबार नेपाल बैंकर्स संघको अध्यक्ष बनेका हुन् । त्यसको एक हप्ता अघिदेखि केहि सिनियर बैंकर र बैंकका अध्यक्षहरुले उनलाई संघको अध्यक्ष बन्न अनुरोध गरेका थिए । हुन त केहि सिनियर बैंकरले पुनः अध्यक्ष बन्ने आकांक्षा पनि राखेका थिए तर उनीहरुका नाममा सहमति जुटेन् । उनलाई सिनियर बैंकरहरुले सरकारसँग सिधा सम्पर्क गर्न सक्ने व्यक्तिका रुपमा अध्यक्ष बनाउन चाहेका रहेछन् । ‘सिनियर दाईहरुको अनुरोधमा म अध्यक्ष बन्न राजी भएको हुँ । जहाँसम्म सरकारसँगको परामर्श र छलफलको कुरा छ । म अलि नरम ढंगले प्रस्तुत हुने गर्छु । मेरो मान्यता भनेको स्माइलिङ फेस विथ स्ट्रोङ टिथ अर्थात मिठो बोल्ने हो तर आफ्ना कुरा राम्रो र तर्क संगत ढंगले राख्ने हो । म पनि सिद्धान्तमा सम्झौता गर्दिन तर कोहीसँग झगडा गर्नु पनि छैन् ।’, दाहालले भने । उनले नेपाल राष्ट्र बैंकसँगको सहकार्य मार्फत बैंकिङ क्षेत्रको प्रवद्र्धन र आवश्यक पर्दा सरकारसम्म आफ्ना कुरा पुर्याउन कुनै कञ्जुस्याई नगर्ने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरे ।
उद्योगी व्यवसायी र बैंकरको सम्बन्ध
उनी उद्योगी व्यवसायी र बैंकरको सम्बन्ध अब सुमधुर हुनेमा आशावादी देखिए । नेपालको बैंकिङ क्षेत्र सबै भन्दा पारदर्शी हुँदा हुँदै पनि विभिन्न आरोपहरुको सामना गर्न बाध्य भैरहेको उनी बताउँछन् । ‘कहिले काँही पेनाल्टी अफ बिईङ ट्रान्सपरेन्ट(पारदर्शी हुनुको सजाय) पनि पाईरहेका हुन्छौं । अब उद्योगी व्यवसायी र बैंकरहरुले एक अर्कालाई धारे हात लगाएर गाली गर्नुपर्ने दिन आउँदैन ।’, दाहालले भने ।
ब्याजदर आन्दोलन ताका उद्योगी व्यवसायीहरुले बैंकहरुलाई नव सामन्तको आरोपको लगाएका थिए । बैंकहरुले भने दुईथरी वित्तिय विवरण बनाएर राज्य ढग्नेहरुले पारदर्शी व्यवसाय गर्ने बैंकहरुलाई गलत आरोप लगाएको बताउने गरेका थिए ।
साहुहरुको संस्थासँग समन्वय
बैंकका सञ्चालकहरुले छुट्टै संस्था स्थापना गरेका छन् जसको अधयक्ष छन एनएमबी बैंकका अध्यक्ष्क्ष पवन गोल्यान । सिइओ र अध्यक्षहरुको संस्थाबीच शक्ति संघर्ष चल्ने आशंका व्यक्त भैरहँदा दाहाल भने त्यस्तो कुनै सम्भावना देख्दैनन् ।
‘अध्यक्षहरुको संस्था हामीलाई सहयोग नै गर्न आएको हो, त्यो हाम्रो सौताको रुपमा आएको होइन् । सञ्चालकहरुको उमेर हद तोकिदिएपछि सञ्चालकहरुले आफ्ना लागि संघ आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकाल्नु भएको हुनुपर्छ ।’, दाहालले भने ।
ब्याजदर उतार चढाव र कार्टेलिङ
‘हामी बैंकहरु ब्याजदरमा कार्टेलिङ गर्ने पक्षमा छैनौँ र त्यो कानुन सम्वत पनि होइन् । कार्टेलिङ भनेको आफ्नो फाइदाका लागि गर्ने हो तर ब्याजदरलाई एक अंकमा राख्ने सहमतिले त बैंकहरुको नाफा घटाएकै हुन्छ । बैंकर्स संघको निर्णयले बैंकको नाफा नै घट्छ भने त्यो कसरी कार्टेलिङ हुन्छ ?’, दाहालले प्रति प्रश्न गरे ।
हाल बैंकहरुले मुद्धति निक्षेपको ब्याजदर ९.७५ प्रतिशत भन्दा माथी नलाने सहमति गरेका छन् । ‘यसपालीको पहिलो त्रैमासिकमा गत आवको सोही अवधीको भन्दा १६ प्रतिशतले कर्जा बढेको छ तर सञ्चालन मुनाफा जम्मा ०.४१ प्रतिशतले मात्रै बढेको छ । कार्टेलिङ गरेको भए १६ प्रतिशत कर्जा वृद्धि हुँदा नाफा त ३२ प्रतिशतसम्म बढ्नुपर्ने हो । तर यहाँ त जम्मा ०.४१ प्रतिशत मात्रै बढेको छ । अनि यो कसरी कार्टेलिङ भयो ?’, उनले पुनः प्रतिप्रश्न गरे ।
लगानी योग्य पुँजी अभाव
पछिल्लो २ महिनामा कर्जाको माग घटेको छ । त्यसमा ठेकेदारको आन्दोलन र अजय श्रेष्ठको गिरफ्तारी प्रकरणले भूमिका खेलेको उनी बताउँछन् । तर सिँगो देश भने केहि समयपछि नै लगानी योग्य पुँजीको अभावबाटै गुज्रिने उनी बताउँछन् ।
‘नेपालमा निक्षेप बढ्ने भनेको ५ सय अर्ब हो । त्यसले त जम्मा ३ हजार मेगावाटका आयोजना मात्रै बनाउन पुग्छ । बाँकी विकास गर्न त पैसा छैन नी ।’, दाहालले पुर्वानुमान सुनाए ।
विदेशी बैंकबाट पैसा खोई ?
गत वर्षदेखि विदेशी बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट नेपाली बैंकहरुले श्रोत ल्याउन पाउने व्यवस्था आएको थियो । केहि बैंकले त्यसरी पैसा ल्याई पनि सकेका छन् । अहिले अधिकांश बैंकहरु त्यसरी पैसा ल्याउने प्रक्रियामा रहेको उनी बताउँछन् । ‘मलाई लाग्छ यसपाली धेरै बैंकले विदेशबाट पैसा ल्याउँछन् । सानिमा बैंकले पनि त्यसका लागि प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ ।’, दाहालले भने ।
डिबेञ्चरका कुरा
नेपाल राष्ट्र बैंकले बाणिज्य बैंकहरुले चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशत हुने गरि डिबेञ्चर जारी गर्नुपर्ने भनेको छ । हाल औषतमा डिबेञ्चरको प्रतिफल १०.२५ प्रतिशत दिईएको छ । बजारमा निक्षेपको ब्याजदर ९.५, ९.६ प्रतिशत मात्रै दिईरहेका छन् । ‘निक्षेप र डिबेञ्चरको ब्याजदरको अन्तर झण्डै एक प्रतिशत देखिन्छ, त्यसकारण पनि डिबेञ्चरहरु सहजै बिक्छन् भन्ने लाग्छ ।’, दाहालले भने । डिबेञ्चरले सेयर बजारलाई असर गर्छ भनिए पनि त्यति ठुलो नाकारात्मक असर नगर्ने दावी पनि उनले गरे ।
बाध्यकारी शाखा विस्तारको नतिजा
नेपाल राष्ट्र बैंकले सबै स्थानीय तहहरुमा बाणिज्य बैंकको शाखा खोल्ने भन्ने व्यवस्था ल्याउँदा धेरैले बिरोध गरेका थिए । तर सानिमाले असार मसान्त भित्रै १७ वटै स्थानीय तहमा शाखा स्थापना गरेको उनी बताउँछन् ।
‘जब अर्थमन्त्रीले स्थानीय तहमा जाने रकमको ५० प्रतिशत करेन्ट डिपोजिटमा राखिदिनु भयो, त्यसपछि व्यवसायीक रुपमा पनि राम्रा संकेतहरु देखिन थालेका छन् ।’, दाहालले भने । उनका अनुसार केहि शाखा महिनाको एक/दुई लाख मात्रै घाटा छन । १७ शाखा मध्ये ६ वटा शाखाले नाफा कमाउन थालिसकेको उनले बताए ।
‘शहरमा सम्भावना छ भनेर आफैंले खोलेका शाखाहरु घाटामा छन् । घर भाडा देखि कर्मचारीको संख्या धेरै छ, प्रतिष्पर्धा पनि छ । तर दुर्गममा खोलिएका शाखाहरुमा ५/६ वटा त नाफा मै पुगिसकेका छन् ।’, उनले भने । गाउँमा पुगेका शाखाहरुमा बचत खाता खुलेको र निक्षेप पनि ठिकै संकलन भैरहेको उनले बताए । गाउँ गाउँमा वित्तिय साक्षरता पनि बढेकोमा पनि उनी खुसी देखिए ।
सहुलियतपूर्ण कर्जाबारे
बैंकहरु भनेका नाफा कमाउने संस्था पनि हुन् । सरकारले कर(बाध्य) गरेपछि सबै स्थानीय तहमा बैंकहरु पुगेका हुन् । सहुलियत कर्जा पनि बैंकर्स संघसँगै छलफल भएर डिजाइन गरिएको उनी बताउँछन् । तर त्यसका केहि अहसजता पनि उनले सुनाए । ‘शाखामा ५० लाख ऋण लिन आउनेलाई बैंकले आधार ब्याजदरमा ४ प्रतिशत जोडेर १३ प्रतिशतमा ऋण दिन पाउँछ । तर सहुलियत कर्जामा ९ प्रतिशत आधार दरमा २ प्रतिशत मात्रै जोड्न पाइन्छ, जसले जम्मा ११ प्रतिशत मात्रै हुन आउँछ । १३ प्रतिशत ब्याज पाइने ५० लाख ऋण दिन छाडेर कर्मचारीले ११ प्रतिशत ब्याज आउने ५ लाख ऋण दिन मान्दैनन्, जुन स्वभिावक पनि हो ।राज्यले नीति बनाउँदा पनि यस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ।’, दाहालले भने ।
उनका अनुसार आधार ब्याजदरमा ग्राहकले ऋण पाउने र ब्याज अनुदान बैंकलाई दिने हो भने सहुलियत कर्जा प्रवाहमा बैंकहरुले स्वतस्फुर्त जोड दिने छन् । सानिमा बैंकले असार मसान्त भित्र ५ सय जनालाई सहुलियत कर्जा दिने प्रतिवद्धता भने उनले व्यक्त गरे ।
अजय श्रेष्ठ प्रकरण
‘कुनै पनि कर्मचारीले ठगी गर्यो, बदमासी गर्यो वा ग्राहकसँग मिलेर कारोबार गर्यो भने त्यसलाई कारवाही गर्नुपर्छ । त्यस्ता कर्मचारी प्रति हाम्रो कुनै सहानुभूति छैन् । बैंक अफ काठमाण्डूका सवालमा ऋणीसँग अजय श्रेष्ठ मिलेको हो भने पो कारवाही गर्ने हो त । उहाँले त ऋणीलाई चिन्नु नै भएको छैन् अनि जेल कसरी हाल्न मिल्छ ?’, दाहालले असन्तुष्ठि पोखे । उनले अजय श्रेष्ठ प्रकरणले बैंकरहरुको मनोबल गिरेको पनि बताए ।
ऋणहरु बिग्रन सक्छन्, बैंकका कर्मचारीहरु ठगिन सक्छन् वा अन्य किसिमका जोखिमहरु हुन सक्छन् भनेर नै सञ्चालन जोखिमका लागि भनेर एक सय रुपैयाँ ग्रस आम्दानी गर्दा १५ रुपैयाँ पुँजी राख्नुपर्छ भनेर संसार भर नियम बनेको स्मरण गर्दै उनले भने –‘नेपालमा पनि त्यस्तै नियम छ । तर पुलिसले अजय दाई समात्यो र अदालतले थुनिदियो, यो दुर्भाग्य हो ।’ अजय श्रेष्ठ प्रकरणपछि नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंकरहरुले न्यायिक निरुपणमा सहभागीहरुलाई बैंकिङ व्यवसायबारे बुझाउनुपर्ने आवश्यकता देखेको उनले सुनाए ।
भुवन दाहाल
२०४४ असारमा रौतहटबाट काठमाडौं छिरेका भुवन दाहालले २८ वर्ष बैंकिङ करिअरमा बिताईसकेका छन् । सानिमा बैंकमा २ वर्ष कार्यकाल बाँकी रहेका उनी त्यसपछि भने आनन्दले पढ्न थाल्ने बताउँछन् ।
२०४८ सालमा सरकारी जागिर छाडेर नविल बैंकमा असिसटेन्ट लेभलबाट बैंकिङ करिअर थालेका दाहालले त्यहाँ २२ वर्ष काम गरे । त्यसपछि सिधै सानिमा बैंक आएका उनले फाइनान्समा एमबीए गरेका छन् ।
