krishi-agri

झापामा कृषि अनुदानको रकम नपाएको भन्दै उजुरी

सुर्खेत । कृषि अनुदानको प्रोत्साहन रकम सम्बन्धित कृषकलाई वितरण नगरेको भन्दै झापाको गौरीगञ्जका किसानले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी गरेका छन् । छानबिनको माग गर्दै गौरीगञ्ज गाउँपालिका–२ का किसानले उजुरी हालेका हुन् । गौरीगञ्ज–२ कोरोबारीको माङ्सावा कृषक समूह, कन्काइ विपद् कृषक समूह, तुलाचन

सहुलियत कर्जा

सहुलियतपूर्ण कर्जामा बैंकलाई चेप्दै सरकार, ५ सय जनालाई दिनै पर्ने

काठमाडौं । सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहमा बैंकलाई कडाई गर्ने भएको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकिकृत कार्यविधि, २०७५ लाई संसोधन गर्दै बाध्यात्मक व्यवस्था अघि सार्न लागिएको हो । भदौ पहिलो साता कार्यविधि संसोधन भएर कार्यान्वयनमा आईसक्नेछ । ‘बैंकहरुले सहुलियतपूर्ण कर्जा

नागढुंगा–नौबिसे सुरुङ मार्ग बनाउने जिम्मा जापानी कम्पनीलाई, अगष्ट ३० मा ठेक्का सम्झौता

काठमाडौं । नेपालकै पहिलो नागढुंगा–नौबिसे सुरुङ मार्ग बनाउने जिम्मा जापानी कम्पनी हाज्माले पाएको छ । जापान जापान सहयोग नियोग(जाइका)को सहुलियत ऋण सहयोगमा निर्माण हुने सुरुङ मार्गको ठेक्का पनि जापानी कम्पनीले नै पाएको हो । चीन र जापानबीच जुँगा लडाईँ सुरु भएपछि ठेक्का आव्हान

exim-bank

ऋणमा शर्तै शर्त, ठेकेदार पनि भारतीय, सामान खरिद पनि भारतकै, करमा समेत छुट

काठमाडौं । ऋण भनेको ब्याजसहित निश्चित समयभित्र तिर्ने शर्तमा लिइएको हुन्छ । तर नेपाललाई ऋण दिँदै आएका कतिपय दातृ निकायसँग गरिएका अव्यवहारिक शर्तहरुसहितका सन्झौता, त्यस्ता निकायको ऋणमा अघि बढाइएका परियोजनाको कार्यशैली उदेक लाग्दो देखिन्छ । भारतीय एक्जिम बैंकको ऋण एउटा उदाहरण हो ।

jpn-hlp

जापान सरकारको नेपाललाई ६३ अर्ब अनुदान सहयोग

जापान सरकारले विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम तथा मानव संशोधन विकास परियोजना कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारलाई ६३ करोड ९९ लाख अनुदान प्रदान गर्ने भएको छ। अनुदान सहायतासम्बन्धी सम्झौतापत्रमा अर्थ मन्त्रालयमा सोमबारआयोजित कार्यक्रमममा नेपालका लागि जापानका राजदूत मासामिची साइगो र अर्थ सचिव राजन खनालले हस्ताक्षर

world-bank-yubraj-khatiwada

विकासशील मुलुकका लागि हुनुपर्ने मापदण्ड नेपालले करिव पूरा गरिसक्योः खतिवडा

काठमाडौं । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले विकासशील मुलुकमा हुने मापदण्ड नेपालले करिव पूरा गरिसकेको दावी गरेका छन् । विश्व बैंकका उपाध्यक्ष तथा महालेखापरीक्षक एन्के डि एन्जेलोसँग बिहीबार अर्थमन्त्रालयमा कुरा गर्दै उनले यस्तो दावी गरेका हुन् । मुलुकको दीर्घकालीन सोचका बारेमा एन्जेलोले राखेको जिज्ञासामा खतिवडाले

modi-janakpur

जनकपुरलाई मोदीले दिन्छु भनेको सय करोड दुई पक्षको किचलोले गुम्ने संकेत

जनकपुर । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले जनकपुरधामलाई धार्मिक तथा सांस्कृतिक रुपमा विकास गर्न एक सय करोड रुपैयाँ स्वेच्छिक अनुदानको घोषणा गरे। उक्त घोषणा भएको करिब १३ महिना बितिसक्यो। यो अवधिमा मोदी भारतमा दोस्रो कार्यकालका लागि पनि प्रधानमन्त्री निर्वाचित भइसके। चुनावी भाषणका क्रममा मोदीले

सहकारीमार्फत मात्रै अनुदान

अर्थमन्त्रीले दातृ निकायलाई भने– नेपालमा स्थिर र पारदर्शी सरकार बनेको छ, लगानी गर्नुहोस्

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले एसियाली विकास बैंकको ५२औं बोर्डस् अफ गभर्नरको वार्षिक बैठकको शिलशिलामा फिजीको नादीमा बिहीबार दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)का अर्थमन्त्रीहरुको १३औं बैठकको अध्यक्षता गरे । बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले दक्षिण एसियाको आर्थिक विकासमार्फत जनताको कल्याण र सम्बृद्धिको लागि यस क्षेत्रको

garib-bhariya

प्रत्येक नेपालीको थाप्लोमा ३३ हजार ऋणको बोझ

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमाससम्म प्रतिव्यक्ति ऋण ३२ हजार ९ सय ७८ रुपैयाँ पुगेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रतिवेदनमा आव ०७५÷७६ को पहिलो ८ महिनासम्म देशको कुल ऋण दायित्व नौ खर्ब ४७ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ पुगेको उल्लेख छ। आन्तरिक

भारतीय गणतन्त्र दिवसमा नेपाललाई ३० वटा एम्बुलेन्स र छ वटा बस सहयोग (फोटोहरु हेर्नुहोस्)

काठमाडौं । भारतको ७०औं गणतन्त्र दिवसको अवसरमा काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले नेपाललाई ३० वटा एम्बुलेन्स र छ वटा बस सहयोगस्वरुप प्रदान गरेको छ । दूतावासमा शनिबार आयोजित कार्यक्रममा भारतीय राजदूत मञ्जिवसिंह पुरीले विभिन्न जिल्ला अस्पताल र गैरनाफामुलक संस्थाहरुलाई चावी हस्तान्तरण गरे । सन् १९९४

आर्थिक वृद्धि

चोभारमा सुख्खा बन्दरगाह बनाउन सरकार असफल हुँदै, विश्व बैंकले पनि लगानी नगर्ने

काठमाडौँ । विश्व बैंकले स्थानीयसँगको विवाद नसुल्झेसम्म काठमाडौं सुख्खा बन्दरगाह निर्माणमा ऋण लगानी नगर्ने भएको छ । चोभारमा निर्माण गर्न लागिएको उक्त बन्दरगाहबाट प्रभावित चोभारबासी बैंकको काठमाडौं शाखामा पुगी उक्त विवादित परियोजनामा ऋण लगानी नगर्न धर्ना दिएका थिए । उक्त बैंकका प्रतिनिधि दिपकमान सिं

sthaniya-taha

स्थानीय तहका कारण दाताले छ अर्ब रुपियाँ दिएनन्

काठमाडौं । स्थानीय तहबाट शैक्षिक कार्यक्रमका प्रगति विवरण तयार नहुँदा कम्तीमा पाँच अर्ब रुपियाँको वैदेशिक सहायता रोकिएको छ । ससर्त अनुदानमा सञ्चालित विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एसएसडिपी)को प्रगति विवरण स्थानीय तहले केन्द्रमा नपठाउँदा सहायता रोकिएको हो । संघीयता कार्यान्वयनसँगै शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा गएको छ ।