private-sector-pre-budget-discussion

आगामी बजेटका लागि निजी क्षेत्रले दियो सुझाव, अर्थमन्त्री– एकद्धार सेवा स्वदेशीलाई पनि मिल्छ

काठमाडौं । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरुले आगामी आर्थिक बर्षको बजेट निर्माणका लागि संयुक्तरुपमा अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिएका छन् । शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श र नेपाल उद्योग परिसंघलगायतका संस्थाले संयुक्तरुपमा सुझाव दिएका हुन् । पूर्व

देवघाट क्षेत्र विकासका लागि १० करोड माग

भरतपुर । देवघाट क्षेत्र विकास समितिले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६र७७ का लागि र १० करोड ८८ लाख ३० हजार बजेट माग गरेको छ । गुरुयोजनाअनुसार काम गर्न र देवघाटको बृहत्तर विकासका लागि सो बजेट माग गरिएको देवघाट क्षेत्र विकास समितिले बुधबार भरतपुरमा पत्रकार

chandra-kanta-dipendra

१५औं योजनासँग हार्मोनाइज हुनेखालको समाजवादी बजेट ल्याउः अर्थविद्

काठमाडौं । अर्थविद्द्धय दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्री र डा. चन्द्रकान्त पौडेलले अबको बजेट संघीयता कार्यान्वयन गर्ने समाजवादी बजेट हुनुपर्ने बताएका छन् । रिपोर्टर्स क्लवमा बुधबारमा उनीहरुले बजेट धेरै महत्वकाँक्षी हुनुनहुने भन्दै १५औं योजनासँग हार्मोनाइज हुनेखालको बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिए । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व

bimal-koirala

अग्ला अग्ला प्रतिज्ञा गर्ने खालको बजेट नल्याए हुन्छः डा. विमल कोइराला

काठमाडौं । पूर्व मुख्य सचिव डा. विमल कोइरालाले कर्मकाण्डी र अग्ला अग्ला प्रतिज्ञा गर्ने खालको बजेट ल्याउन नहुने बताएका छन् । बुधबार रिपोर्टर्स क्लवमा कोइरालाले भने, ‘यसअघिका बजेटहरु प्रचारबाजी र प्रियतावादका लोभले गाँजेको थियो । पूरा नहुने कुरा धेरै हुन्थे । बजेटको पुस्तिका फोहोर

kp_oli_bidhya_bhandari_parliament_policy_program16

चार-चार करोड लगिरहेका साँसदहरु भन्छन्- अब हामीलाई १०-१० करोड चाहिन्छ

काठमाडौं । स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको रकम चार करोडबाट १० करोड पुर्याउन सांसदहरूले लबिङ बढाएका छन् । कार्यक्रमको रकम वृद्धि गर्न सांसदहरूले सभामुखदेखि सत्तापक्षका संसदीय दलका उपनेता, अर्थमन्त्रीसम्मलाई दबाब दिइरहेका छन् । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा यो कार्यक्रममार्फत चार करोड रुपैयाँ दिइँदै आएको थियो । स्थानीय

yubraj-khatiwada-pradeep-giri-parliament

निराश भएर बसेका खतिवडा तब प्रफुल्ल भए, जब प्रदीप गिरिले बोल्न सुरु गरे (फोटो फिचर)

काठमाडौं । संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल काँग्रेसको विरोधका बीच सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पास गरेसँग सत्तापक्ष–प्रतिपक्ष तित्तता बढेर गएको छ । संसदमा काँग्रेसले प्रेस काउन्सिल विधयेकलगायतका सरकारका क्रियाकलापको चर्को विरोध गर्दै आएको छ । यसै क्रममा पूर्वबजेटसम्वन्धी छलफलको अन्तिम दिन संसदमा छलफल चलिरहँदा

Bishnu-Paudel

सुशासन हासिल गर्नेगरी बजेट आउँछः बिष्णु पौडेल

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का महासचिव विष्णु पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएझैं आगामी वर्षलाई इतिहासकै तीव्र आर्थिक वृद्धिको वर्षका रूपमा हासिल गर्ने बजेट आउने जिकिर गरेका छन् । संसद्मा सोमबार आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता छलफल कार्यक्रममा उनले सरकारले

बजेटभन्दा बाहिरबाट

कानुन बनाइहाल्यौं, अब संघीयता कार्यान्वयन गर्ने हो, सोही अनुरुप बजेट आउँछ’

काठमाडौं । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले एक वर्षको छोटो अवधिमा वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि धेरै काम भएको जिकिर गरेका छन् । राष्ट्रियसभाको सोमबारको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७६।७७ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्तावबाहेक) सम्बन्धमा भएको छलफलमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै उनले

समावेशी बजेट ल्याउन माग

काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले अपाङ्गता भएका व्यक्ति, जनजाति, दलित र महिलालगायतलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा सांसदहरुले जोड दिएका छन् । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्ताव बाहेक) सम्बन्धमा भएको

Baburam-bhattrai

बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता कर्मकाण्डी मात्रै: भट्टराई

काठमाडौँ । पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता कर्मकाण्डी मात्रै भएको टिप्पणी गरे । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता माथिको छलफलमा आफ्नो धारणा राख्दै पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले सिद्धान्त र प्राथमिकता निर्माण गर्दा अर्थमन्त्री

yubraj-khatiwada-parliament

अर्थमन्त्रीको दावी– राजनीतिक परिवर्तनको प्रतिफल जनताको जीवनस्तरमा देखिन थालिसक्यो

काठमाडौं । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले राजनीतिक परिवर्तनको प्रतिफल नागरिकको जीवनस्तरमा प्रतिबिम्बित हुन थालेको दावी गरेका छन् । संसदमा विनियोजन विधेयक, २०७६ को सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै जनताको जीवनस्तरमा आएको सुधार देखिन थालेको जिकिर गरेका हुन् । संघीयता कार्यान्वयनमा छोटो अवधिमै हासिल गरेको

बजेटमाथि वस्तुगत रुपमा विकल्पसहित ६१ बुँदामा लिखित सुझाव

काठमाडौँ । आगामी वर्षको बजेटले केलाई प्राथमिकता दिनुपर्ला ? दिगोपन, सुशासन, पूर्वाधार कुन क्षेत्रमा बढी लगानी गर्नुपर्ला ? कृषि, सेवा, उद्योग पूर्वाधार विकासतर्फ कुन क्षेत्रमा बढी लगानी गर्नुपर्ला ? यातायात, सञ्चार र ऊर्जा क्षेत्रमा कस्ता रणनीति बनाउनुपर्ला ? आर्थिक गतिविधिसम्बन्धीका यस्तै–यस्तै ६१ बुँदामा