government-vehicles

मन्त्रालयहरुमा कर्मचारीभन्दा गाडि धेरै, आवश्यक नभए पनि कमिशनका लागि हरेक बर्ष खरिद

काठमाडौं । गृह मन्त्रालयमा ९० जना अधिकृतस्तरका कर्मचारी छन्। तर उनीहरूको प्रयोजनका लागि ल्याइएका गाडी भने १ सय ७४ वटा छन्। यसअनुसार कर्मचारी र सवारीसाधनको अनुपात १ः१.९३ हुन्छ। अर्थात् एक अधिकृतको भागमा औसतमा दुई सवारी पर्छन्। संघीय सरकारअन्तर्गत २२ मन्त्रालय छन्। तिनमा १

bhumafiya-brasta-karmachari

जग्गा दलालहरुले गरिव दलितहरु बसेको बस्तीसमेत हडपेर बेचिदिए

काठमाडौं । सिरहाको मिर्चैया नगरपालिकामा दुई दलितबस्ती भूमाफियाले हडपेका छन् । मिर्चैया नगरपालिका–७ फूलबरियामा जम्मा ६ कट्ठा जग्गामा २८ घरधुरी दलित बस्छन् । उनीहरू यहाँ झन्डै ९० वर्षदेखि बसिरहेका छन् । तर, गत वर्ष स्थानीय जनप्रतिनिधिको मिलेमतोमा उनीहरूको जग्गा अरूले खरिद–बिक्री गरिदिएका छन् । स्थानीय ६५

bhumafiya-malpot

भूमाफियाको प्रभाव मन्त्रिपरिषद्देखि अदालतसम्म, नदि किनारका सयौं रोपनी जग्गा पनि हडपियो

काठमाडौं । अदालतकै आदेशमा सयौँ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएका छन् । सार्वजनिक जग्गा दाबी गर्दै दायर गरिएका पाँच सयभन्दा धेरै मुद्दा अहिले पनि विभिन्न अदालतमा छन् । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका अनुसार सर्वोच्च अदालतमा मात्र सार्वजनिक जग्गासम्बन्धी चार सय मुद्दा छन् । सर्वोच्चबाहेक जिल्ला र

undp

साँसदको घुमफिरदेखि बैठक खर्चसम्म यूएनडीपीमार्फत, यूएनडीपीको स्वार्थ के हो ?

काठमाडौं । संघीय संसद्को बैठक नबसेको बेलामा केही समिति दातृ संस्था संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)को पैसामा घुमेका घुम्यै छन् । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतका ७ वटा र राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको एउटा समिति यूएनडीपीको सहयोगमा घुम्दै गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद झपटबहादुर रावलले आरोप लगाए । ‘मलाई

sharada-prasad-trital

भूमाफियालाई कारवाही गरिएन् भने उनीहरुले सिंहदरबार पनि कब्जा गर्नेछन्ः शारदाप्रसाद त्रिताल

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गत फागुन २८ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट २६ वर्षअघि हडपिएको ललितानिवासले चर्चेको जग्गा सरकारकै नाममा फिर्ता ल्याउने निर्णय गराए। सो जग्गा हिनामिनासम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारका पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको अध्यक्षतामा २०७५ असारमा गठित समितिको सिफारिसअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले व्यक्तिका नाममा गराइएको

khane-pani-tatha-dhal-nikash

खानेपानी तथा ढल निकास विभागमा अनियमितता, उपभोक्ता समितिसँग मिलेर बदमासी

काठमाडौं । खानेपानी तथा ढल निकास विभागअन्तर्गत विभिन्न जिल्लास्थित डिभिजन कार्यालयमार्फत विनियोजित बजेटमाथि अनियमितता भएको पाइएको छ। आफ्नो ५६औं वार्षिक प्रतिवेदनमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले यस्तो औंल्याएको हो। विभागअन्तर्गतको विनियोजित बजेटको काम गर्न विभिन्न जिल्लामा उपभोक्ता समिति गठन भएको थियो। केही उपभोक्ता समितिले डोर

Bishnu-Paudel

बिष्णु पौडेल भन्छन्– बर्दघाटको श्रीमतीको नामको ८ कठ्ठा जग्गा बेचेर बालुवाटारमा किन्या हो

काठमाडौं । नेकपाका महासचिव बिष्णु पौडेलले बालुवाटारको जग्गा नवलपरासीस्थित बर्दघाटमा श्रीमतीको नाममा रहेको ८ कठ्ठा जग्गा बेचेर बालुवाटारमा आठ आना जग्गा किनेको जिकिर गरेका छन् । उनले शुक्रबार बिज्ञप्ति जारी गर्दै आफूले उक्त जग्गा उमा ढकाल र माधवी सुवेदीबाट किनेको र मालपोत कार्यालयमा

bhumafiya-brasta-karmachari

बालुवाटारको अतिक्रमित जग्गा रोक्का गर्न नदिन चलखेल, मालपोत बहाना बनाउँदै आलटाल गर्दै

काठमाडौँ । बालुवाटारको अतिक्रमित ११७ रोपनी सरकारी जग्गा रोक्का राख्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न भूमिसुधार कार्यालय डिल्लीबजारले अस्वीकार गरेको छ । मिसिल (रेकर्ड फाइल) नभेटिएको र कुन कुन कित्ता रोक्का राख्ने यकिन गर्न नसकिएको भन्दै उक्त कार्यालयले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकिने जनाएको हो ।

janakpur-pc

जनकपुरमा पनि सार्वजनिक जग्गा हडपियो, १० हजार बिघा गुठीको जग्गा अतिक्रमण

काठमाडौं । प्राचीन मिथिलाको राजधानी जनकपुर क्षेत्रका १० हजार बिघा गुठी जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ । अतिक्रमित ९६ बिघा १८ कठ्ठा जग्गामा साढे पाँच सय घर बनेका छन्। अन्य जग्गा व्यक्तिले प्रयोग गरिरहेका छन्। गुठी जग्गा २०३६ सालपछिका हरेक राजनीतिक परिवर्तनपछि अतिक्रमणमा पर्दै

medical-collage

तोकिएभन्दा दशौं लाख बढि शुल्क अशुली, समयमा नतिरे चर्को हर्जना र परीक्षामा फेल

काठमाडौँ । काठमाडौं विश्वविद्यालयले एमबीबीएस अध्ययनरत विद्यार्थीसँग शैक्षिक शुल्कका नाममा ‘मिटर ब्याज’ असुल्ने गरेको भेटिएको छ । केयूको विस्तारित कार्यक्रमका रूपमा स्थापित विराटनगरको विराट मेडिकल कलेज र रूपन्देहीको देवदह मेडिकल कलेजले सरकारले तोकेभन्दा लाखौं बढी असुल्दै आएका हुन् । ऊक्त शुल्कसहित अतिरित्त रकम समयमै नबुझाउनेसँग

senior judge Gopal Parajuli

पेस्की लिन्छन् तिर्न जान्दैनन् सर्वोच्चका प्रधान न्यायाधीसदेखि कर्मचारीसम्म, पहिलो नम्बरमा पराजुली

काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीसहित सर्वोच्च र अन्य अदालतका न्यायाधीश र कर्मचारीले आव २७४।७५ मा एक करोड पाँच लाख पेस्की फर्स्योट नगरेको पाइएको छ । १० पदाधिकारी र १६ कर्मचारीलाई वैदेशिक भ्रमणका लागि खर्च शीर्षक फरक पारी तलब खर्च शीर्षकबाट दिएको पेस्की लेखापरीक्षणको

supreme_court_nepal

सर्वोच्चको भवन मर्मतमा अनियमितता, काम नसकिँदै सकियो भनेर भुक्तानी

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतदेखि सबै तहका न्यायालयमा अनियमितता भएको भेटिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार भौतिक संरचना निर्माणमा अनियमितता भएको छ । भूकम्पबाट क्षति पुगेको सर्वोच्च अदालतको भवन रेट्रोफिटिङमै अनियमितता भएको महालेखाको ठहर छ । सम्झौताअनुसार गर्नुपर्ने काम नै नसकी निर्माण सकिएको देखाएर