मेलम्ची आयोजना

खानेपानी मन्त्रीले फकाएर फिर्ता बोलाएको मेलम्चीको ठेकेदार फेरि सम्पर्कबिहीन

काठमाडौं । मेलम्चीको पानी काठमाडौंसम्म ल्याउने जिम्मा पाएको इटालियन ठेकेदार कम्पनी सीएमसी दी रेभेना हप्तादिनदेखि सम्पर्कबिहीन भएको पाइएको छ । सुरुङ, स्थायी बाँध, पानी प्रशोधन केन्द्रलगायत निर्माणको मुख्य काम सम्पन्न गर्ने जिम्मा लिएको उक्त कम्पनीको यस्तो रबैयाका कारण झन्डै २५ वर्षदेखि प्रतीक्षामा रहेको

gov-staffs

कर्मचारीमाथि थप कडाई गर्दै सरकार, गर्न पाइने र नपाइने कुराहरु यस्ता छन्

काठमाडौं । सरकारको आलोचना गर्ने कर्मचारीलाई कडाइ गरिने भएको छ । संघीय निजामती सेवा ऐनमार्फत यस्तो कडाइ गर्न लागिएको हो । अहिले छलफलका क्रममा रहेको ऐनको मस्यौदामा सरकारी नीतिको आलोचना गर्न नहुने प्रावधान राखिएको छ । सो ऐनको दफा ७६ मा सरकारको आलोचना गर्न

kp-oli

प्रधानमन्त्री ओलीलाई साँसदहरुको प्रश्न- महंगा गाडि किन्दैमा संवृद्धि आउँछ ?

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकको विशेष समयमा सांसद कमला रोक्काले रुकुम पूर्वमा सञ्चालित कतिपय विकास निर्माणका आयोजना अलपत्र अवस्थामा परेको भन्दै आयोजनालाई समयमै प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन । सांसद मीनेन्द्र रिजालले आर्थिक समृद्धिको नारा लिएको सरकारले विलासिताको सुविधा उपयोग गर्नेगरी

कर कार्यालय

राजश्व उठाउने लक्ष्य पुरा गर्न कर कार्यालय विद्यालयमा

चितवन। आन्तरिक राजश्व कार्यालय भरतपुरले राजश्व विभागबाट यही पुस मसान्तसम्मका लागि दिइएको छुट र सहुलियतका विषयमा विद्यार्थीको हातबाट पर्चामार्फत अभिभावकलाई जानकारी गराएको छ। चितवन र नवलपुर जिल्ला हेर्दै आएको कार्यालयले दुवै जिल्लाका अधिकांश विद्यालयमा पुगेर विद्यार्थीमार्फत अभिभावकलाई पर्चा पठाएको हो। कार्यालयका प्रमुख शुभप्रसाद

cii-fncci-conference-mumbai

दक्षिण एसियाले विश्व अर्थतन्त्रको नेतृत्व गर्नसक्ने

काठमाडौं । भारतीय उद्योग परिसंघले शनिबारदेखि भारतको मुम्बईमा आयोजना गरेको सीआईआई साझेदारी सम्मेलनमा नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघको टोलीले भाग लिएको छ । कार्यक्रममा महासंघका पूर्वअध्यक्ष चण्डिराज ढकाल, उपाध्यक्ष किशोरकुमार श्रेष्ठ, कार्यकारी निर्देशक गोपाल तिवारी सहभागी छन् । सम्मेलनको एक सत्रलाई सम्बोधन गर्दै पूर्वअध्यक्ष

होटलको दर्ता

अब तीनतारेसम्मका होटलको दर्ता प्रदेशबाटैै,नवीकरणका लागि पनि शुल्क लाग्ने

काठमाडौं । सामान्य पर्यटकस्तरीयदेखि तीनतारे होटल दर्ता तथा नवीकरण प्रदेशस्तरबाटै हुने भएको छ। सरकारले ४० वर्ष अगाडिदेखिको ‘पर्यटन ऐन २०३५ र ३७ वर्ष पुरानो ‘होटेल, लज, रेस्टुराँ तथा रिसोर्ट, बार तथा पथप्रदर्शक नियमावली २०३८’ संशोधन गरेरै चारतारेमाथिका होटल मात्रै संघीय सरकारले हेर्ने व्यवस्था

यस वर्ष १५ जिल्लाका ३५ लाखलाई परिचयपत्र वितरण गरिने

नागरिकता बनाउने उमेर नपुगेकालाई पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र

काठमाडौं । राष्ट्रिय परिचयपत्र नागरिकता नपाएकालाई पनि दिइने भएको छन् । नागरिकता बनाउने उमेर नपुगेकाले नाबालक परिचयपत्र बनाउने व्यवस्था गरिएको छ । फेरि परिचयपत्र लिनुपरेमा भने पुनः जैविक विवरणहरु उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ । सरकारद्वारा संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गराइएको ‘राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरणको

pardes-5

प्रदेश ५ बाट टाटाका गाडिहरु फिर्ता गर्न सुरु, अनियमिततामा मुख्यमन्त्रीसमेत संलग्न रहेको शंका

बुटवल । प्राविधिक समस्या रहेका गाडिहरु बिक्री गराइएको भन्दै प्रदेश ५ बाट टाटाका गाडिहरु फिर्ता गर्न थालिएको छ । फेजआउट भइसकेका गुणस्तरहित गाडिहरु फरक फरक मूल्यमा बिक्री गरिएको भन्दै प्रदेश सरकारदेखि संसदसम्म चर्को बहस भइरहेको बेला यी गाडिहरु फिर्ता गर्न थालिएको हो ।

chakrapani-khanal-baldev

बेरोजगारी हटाउन कृषिलाई निकै प्राथमिकता दिएका छौंः खनाल

कृष्णनगर । कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनालले अहिलेको सरकार दिगो योजनाका साथ अघि बढी रहेको बताएका छन् । कपिलवस्तुको चन्द्रौटामा शनिबार नेकपाको कार्यकर्ता भेटघाट कार्यक्रममा उनले बेरोजगारी समस्या समाधानका लागि कृषि पेशालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको र प्रविधियुक्त आधुनिक प्रविधिद्वारा खेती गरिएमा खाडी

education-task-force

निजी कलेजहरुलाई सम्वन्धन नदिन प्रस्ताव

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गठन गरेको अध्ययन कार्यदलले शिक्षा मन्त्रालय वा विश्वविद्यालयबाट मनसाय पत्र (एलओआई)समेत लिएका कुनै पनि निजी कलेजलाई सम्बन्धन नदिन प्रस्ताव गरेको छ। कार्यदलले शुक्रबार शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई बुझाएको ‘विश्वविद्यालयहरुले सम्बन्धमा अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया वा मार्गनिर्देशन प्रतिवेदन २०७५’ मा

sher_bdr_deuwa

वाइडबडी अनियमिततामा संलग्न कसैलाई छोड्न हुन्न भन्दै आएका देउवा आफै दोषी भेटिए

काठमाडौँ । नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी विमान खरिद अनियमितता प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पनि जोडिएका छन् । २०७४ जेठ २४ गते देउवा प्रधानमन्त्री भएको चार दिनपछि २९ गते वाइडबडी खरिदको रकम भुक्तानीका लागि सटही सिफारिसको निर्णय भएको थियो । त्यतिबेला

जग्गाको कित्ताकाट

जग्गाको कित्ताकाट रोक्का फुकुवा, अब मापदण्ड पुरा गरेमा सबै जग्गाको कित्ताकाट हुने

काठमाडौं। सरकारले कृषियोग्य जग्गाको कित्ताकाटमा रोक लगाउन यसअघि जारी गरेको निर्देशनलाई पुनरावलोकन गर्दै कित्ताकाटलाई केही खुकुलो बनाएको छ । भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले शुक्रबार नयाँ निर्देशन जारी गर्दै मापदण्ड पुरा गरेका कृषि योग्य र गैर कृषि योग्य जमिनलाई कित्ताकाट गर्न