ncell

ठूला करदाता कार्यालयले गैरकानुनी कर निर्धारण गरेको भन्दै एनसेल गयो सर्वोच्च

काठमाडौं । ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको पुँजीगत लाभ कर कानूनविपरित रहेको भन्दै एनसेलले त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको छ । एनसेलले पूर्व लगानीकर्ताले कर नतिरी हिँडे पनि आफूहरुले उक्त कर तिरेको र त्यति हुँदाहुँदै पनि ठूला करदाता कार्यालय र कर अधिकृतले आफ्नो

बाइक सेयरिङ

टुटल र पठाओलाई करोडौं कर तिराउने तयारी, तीन बर्षको जरिवाना र ब्याजसमेत अशुलिने

काठमाडौँ । ‘राइड सेयरिङ’ सेवा दिने कम्पनी टुटलले ३ करोड ४० लाख कर तिर्नुपर्ने भएको छ । आन्तरिक राजस्व कार्यालय ललितपुरले करिब तीन महिना फाइल अध्ययन गरी कर छलीको निष्कर्ष निकाल्दै कम्पनीमाथि कर निर्धारण गरेको हो । यो रकम जरिवाना र ब्याजसहितको हो । ‘तीन आर्थिक

casino-Nepal

क्यासिनोहरुले फेरि बक्यौता तिर्न अटेर गरे, तीन क्यासिनो विनाअनुमति सञ्चालन

काठमाडौँ । मुलुकका विभिन्न स्थानमा सञ्चालित क्यासिनोले रु २८ करोडभन्दा बढी बक्यौता रकम तिर्न अटेर गरेका छन् । चार क्यासिनो सञ्चालकका १४ क्यासिनोले नियामक निकाय पर्यटन विभागलाई रु २८ करोड ७५ लाख ५४ हजार २५ बक्यौता तिर्न बाँकी छ । क्यासिनो ह्याप्पीआवर प्रालिले

महालेखा भन्छ– सात म्युचुअल फण्डले ७१ करोड कर छले

काठमाडौं । महालेखा परीक्षक नियन्त्रक कार्यालयले विभिन्न मर्चेन्ट बैंकरहरुको व्यवस्थापन र वाणिज्य बैंकहरुको प्रायोजनमा संचालनमा रहेका सामुहिक लगानी कोष (म्युचुअल फण्ड)हरुले ७१ करोड १४ लाख कर छली गरेको जनाएको छ । महालेखाले हालै सार्वजनिक ५६ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा ७ वटा म्युचुअल फण्डहरुले तीन

nepal_supreme_court

एनसेलसँग तीन महिनाभित्र कर अशुल्न आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले तीन महिनाभित्र एनसेलसँग पुँजीगत लाभकर अशुल गर्न आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले मंगलबार उक्त मुद्दाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै तीन महिनाभित्र एनसेलसँग बिक्रीबापतको लाभकर कानूनबमोजिम अशुल्न आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले एनसेललाई लाभांस वितरण र शेयर बिक्रीको अनुमति दिन पनि रोक

आन्तरिक राजश्व कार्यालय कञ्चनपुर

कञ्चनपुरमा राजश्व सङ्कलनको दायरा बढ्दै

भीमदत्तनगर । आन्तरिक राजश्व कार्यालय कञ्चनपुरले यहाँका चार जिल्लाका व्यापारी/व्यवसायीलगायत करदाताबाट सङ्कलन गरिने राजश्व सङ्कलन बढाउँदै लगेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा एक अर्ब ६१ करोड ७४ लाख रुपियाँ वार्षिक राजश्व सङ्कलनको लक्ष्य लिएको राजश्व कार्यालयले गत फागुनसम्म एक अर्ब २१ करोड रुपियाँ

rajaswo_sankalan

चार दिनमै चार करोड राजश्व सङ्कलन

काठमाडौँ । पर्यटन विभागले हिमाल आरोहण अनुमति ‘पर्मिट’ जारी गर्न शुरु गरेको चार दिनमै करीब चार करोड रुपियाँ राजश्व सङ्कलन भएको छ । सर्वोच्च शिखर सगरमाथासहितका विभिन्न हिमालबाट तीन करोड ९० लाख नौ हजार दुई सय ९७ रुपियाँ राजश्व उठेको विभागको पर्वतरोहण शाखाका

tax_burden

उद्योग सञ्चालन गर्न २० वर्षसम्म सबै कर छुट दिने प्रदेश २ सरकारको निर्णय

काठमाडौं।  प्रदेश नं. २ मा उद्योग सञ्चालन गर्न २० वर्षसम्म सबै कर छुट दिने प्रदेश सरकार मन्त्री परिषद्ले निर्णय गरेको छ ।  जनकपुरमा सोमबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले प्रदेश  नं. २ लाई समृद्धिको मार्गचित्रमा लैजान र उद्योगमैत्री वातावरण बनाउन यस्तो योजना ल्याएको हो। परिषदले गरेको यस्तो निर्णयलाई नेपाल उद्योग

tax-collection

लक्ष्यअनुसार राजश्व नउठेपछि बढाउन कम्पनी दर्तादेखि ‘बिलिङ’सम्म कडाई गर्दै अर्थ मन्त्रालय

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले सीमा क्षेत्र नजिक मालबस्तु भण्डारण गर्ने नयाँ गोदाम राख्न नदिने निर्णय गरेको छ । मन्त्रालयअन्तर्गतको राजस्व चुहावट नियन्त्रण उच्चस्तरीय अनुगमन समितिको बैठकले राजश्व चुहावटमा नियन्त्रण गर्न यस्तो निर्णय गरेको हो । साथै समितिले पूराना गोदामहरुको नियमित अनुगमन गर्ने निर्णय

binod-chaudhary-cg

राजश्वमा १.६४ प्रतिशतको योगदानसहित हामी अग्रणी करदाता: चौधरी ग्रुप, सिजी टेलिकमलाई सफल बनाइने

काठमाडौं । आर्थिक बर्ष २०७४/७५ मा चौधरी ग्रुप सम्वद्ध कम्पनीहरुले सरकारी राजश्वमा नौ अर्ब ६७ करोड रूपियाँ योगदान गरेको जनाएको छ । उक्त आर्थिक बर्षमा संकलन भएको कुल सरकारी राजश्वमा ग्रुप म्वद्ध कम्पनीमार्फत् गरिएको राजश्वको योगदान एक दशमलव ६४ प्रतिशत रहेको छ ।

Tax-changes

करको दायरा बढ्दै, थप एक लाख ६३ हजार करदाता थपिए

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिकसम्म थप एक लाख ६३ हजार सात सय १० करदाता करको दायरामा आएका छन्। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार कुल एक लाख ३२ हजार २१ आयकरतर्फ नयाँ दर्ता भएका छन्। मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)मा २० हजार ७४ नयाँ करदाता

दुई टेलिकमले तिरेनन् बक्यौता, म्याद थप्न प्राधिकरणलाई अनुरोध

काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले फागुन मसान्ताभित्र बक्यौता तिर्ने दिएको निर्देशन टेलिकम कम्पनीले अवज्ञा गरेका छन्। प्राधिकरणको फागुन १० गते बसेको बैठकले सरकार र प्राधिकरणलाई तिर्न बाँकी रकम नतिर्नेलाई फागुनभित्र रकम तिर्न मौका दिँदै नतिरेमा कम्पनी खारेजको प्रक्रियामा लैजाने निर्णय गरेको थियो। उक्त