काठमाडौं । संसदको अर्थसमितिले सरकारअन्तर्गतका सबै मन्त्रालय, निकाय, आयोग, संस्थान, समितिको नाममा रहेको सार्वजनिक सम्पत्ति के कति छ ? यसको यकिन विवरण १५ दिनभित्र बुझाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिको सोमबारको बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई यस्तो विवरण उपलब्ध गराउन विवरणको फारमसहित निर्देशन दिएको हो । बैठकले एकीकृत सार्वजनिक सम्पत्ति अभिलेख नरहेको भन्दै सरकारले नै यस्तो सम्पत्ति के कति छ ? भन्ने यकिन अभिलेख नराख्नु दुःखद् भएको ठहर गरेको छ ।
समितिले विशेषगरी काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका सार्वजनिक सम्पत्ति अभिलेख तथा संरक्षणमा विशेष ध्यान दिन आग्रह गर्दै सिंहदरबारले कति जमिन ओगटेको छ ? यो कसको नाममा छ ? यहाँभित्र कति वटा सरकारी कार्यालय छन् ? जस्ता कुराहरुको जानकारी सरकारसँग हुनुपर्ने जनाएको छ ।
बैठकमा समितिका सदस्य हरिराज अधिकारी, सत्या पहाडी, जुलीकुमारी महतो, चूडामणि खड्का, प्रमिला राई, हेमकुमार राईले सरकारको के कति सार्वजनिक सम्पत्ति छ ? यो कसरी संरक्षण र उपयोग भइराखेको छ ? भन्ने कुरा कुन निकायबाट जानकारी प्राप्त हुन्छ ? भन्दै सरकारले अर्थतन्त्रका सूचकहरु अद्यावधिक गरी सार्वजनिक गरेजस्तै यस्ता सार्वजनिक सम्पत्तिहरुको अवस्था र उपयोगबारे पनि अद्यावधिक गर्नुपर्ने बताए ।
उनीहरुले सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षणअन्तर्गत गुठी जग्गा व्यवस्थापनमा सरकारले उदासिनता देखाउँदै यस्ता जग्गाहरु हडपेर निजी व्यक्तिको नियन्त्रणमा जान थालेको भन्दै यसको नियन्त्रणमा ध्यान दिन सरकारलाई आग्रह गरे ।
