काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)ले बालुवाटारको सरकारी जग्गा किनेर भवन निर्माण गरी उल्टै सरकारसँग क्षतिपूर्ति माग गरेको छ । जग्गा विवादास्पद रहेको थाहा पाउँदा पाउँदै किनेर आफ्नो कार्यालय भवन बनाएका संघका पदाधिकारीले उल्टै सरकारसँग क्षतिपूर्ति माग्न थालेका हुन् ।
संघका अध्यक्ष भवन भट्टले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर जग्गा किनिएको र भवन बनाइएको तर्क गर्दै सरकारसँग क्षतिपूर्ति मागेका हु्न । सरकारले अधिग्रहण गरेको ललिता निवासको जग्गा भूमाफियाले व्यक्तिको नाममा पारेको विवाद आएपछि एनआरएनएका अध्यक्ष भट्टले यस्तो तर्क अघि सारेका हुन् ।
एनआरएनएले ०७१ फागुन १५ गते भवन शिलान्यास गरेर ०७२ जेठ १४ गते ललिता निवास क्याम्प भित्रको जग्गा खरिद गरेको थियो । सिड्नीमा आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा एनआरएनए अध्यक्ष भवन भट्टले भने, ‘यदि सरकारले यो गलत ढंगबाट गयो भन्छ भने त्यसमा हाम्रो जति खर्च भएको छ त्यो सरकारले क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ । बकाइदा राजश्व तिरेर, लालपूर्जा लिएर, नगरपालिकाको निर्माणको अनुमति लिएर र भवन सम्पन्नको सर्टिफिकेट लिइसकेको सम्पत्तिलाई तपाईं कसरी हेर्नुहुन्छ ?’
जबकी भट्टसहित संघका तत्कालिन अध्यक्ष शेष घलेलाई उक्त जग्गा सरकारी भएकोले नकिन्न स्थानीय सरोकारवालाले पटक पटक आग्रह गरेका थिए । उक्त आग्रहलाई अटेर गर्दै भाटभटेनी सुपरमार्केटका साहु मिनबहादुर गुरुङको विश्वासको भर परे उनीहरुले जबरजस्ती जग्गा खरिद गरेका थिए ।
जग्गाको कागजातबारे प्रश्न उठेपछि वरिष्ठ अधिवक्ता लोकभक्त राणालाई कागजात देखाएको र उनले ‘ग्रिन सिग्नल’ दिएपछि जग्गा खरिद भएको एनआरएनका पदाधिकारीको तर्क छ । जग्गा खरिद प्रक्रियामा एनआरएनका तत्कालीन अध्यक्ष शेष घलेसहित उपाध्यक्ष भवन भट्ट र अर्का गैरआवासीय नेपाली सोनाम लामालगायत सक्रिय थिए ।
भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ र संघका तत्कालीन अध्यक्ष घलेबीचको पारिवारिक सम्बन्धले जग्गाको टुंगो लागेको तथ्य यसअघि नै बाहिर आइसकेको छ । बालुवाटारको जग्गामा डा. शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीसहित मीनबहादुर गुरुङसमेत जोडिएका विभिन्न कागजातले देखाएको छ । जग्गा किन्न कन्भिन्स गराउने मीनबहादुर थिए । उनले कन्भिन्स गरेपछि घले र भट्ट करिब १२ करोड रुपियाँमा खर्चेर जग्गा खरिद गर्न तयार भएका थिए ।
संघले ३ रोपनी एक आना जग्गामा आफ्नो मुख्यालय बनाएको छ । जग्गा बिक्रीका त्रmममा भूमाफियाका रूपमा परिचित सुवेदीसँग पार्टनर रहेका डा. शोभाकान्तले अतिरिक्त ‘खर्च’ गरेको जनाइएको छ । स्रोतका अनुसार खर्च र कमिसन भनेर शोभाकान्तको समूहले करिब डेढ करोड रुपियाँ परिचालन गरेको थियो । जग्गा माफियाहरूले पछि समस्या भए भवन र जग्गाको क्षतिपूर्तिसमेत दिने विशवास दिलाएको समाचारसमेत खुलासा भएको छ ।
एनआरएन पदाधिकारीले मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई प्रभावित पारी जग्गा रजिस्ट्रेसनका क्रममा लाग्ने दस्तुरसमेत मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट मिनाहा गराउन सफल भएका थिए भने तत्कालिन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई बोलाएर हतार हतार भवनको शिलान्यास गराएका थिए । जग्गा पास गराउने क्रममा काठमाडौं महानगरपालिकाका कर्मचारीलाई समेत प्रलोभनमा पारिएको थियो ।
भवन निर्माण हुन थालेफछि बालुवाटारको जग्गा अतिक्रमणविरुद्ध लागेका केही व्यत्तिmले काठमाडौं महानगरपालिकामा उजुरी दिएका थिए । महानगरपालिकाले भवन निर्माण रोक्का राख्न पत्राचारसमेत गरेका थिए । त्यस क्रममा मुख्यसचिवले भवन निर्माण रोक्का फुकुवा गर्न सहज हुने गरी टिप्पणी र निर्देशन दिए पनि महानगरले रोक्का फुकुवा नगरेपछि त्यसविरुद्ध एनआरएनए सर्वोच्च अदालत गएको थियो । अदालतले ‘पछि सरकारको जग्गा ठहर भए सोहीबमोजिम हुने गरी हाललाई निर्माण नरोक्नू ।’ भनी आदेश दिएपछि निर्माणकार्य अघि बढेको थियो ।
यता एनआरएनए अध्यक्ष भट्टले भने बालुवाटार जस्तो ठाउँमा सुलभ मूल्यमा जग्गा पाएपछि सबैतिर बुझेर र प्रक्रिया पूरा गरेर जग्गा किनेको दावी गरे । उनले भने, ‘नेपालका वरिष्ठ अधिवक्ताबाट क्लियरिफिकेसन पाइसकेपछि मुद्दा मामिला पनि छैन, झगडा पनि छैन, लालपूर्जा पनि आउँछ भन्ने एस्योर भएपछि हामी सबैले जग्गा किन्ने कमिटीबाट निर्णय गरेका हौं ।’ जिल्ला अदालतबाट समेत सफाइ लिएको उनले बताए ।
भट्टले जग्गाको विषयमा बीचमा कुनै साथीले अनैतिक काम गरिरहेको थापा पाएपछि आफूहरु जिल्ला अदालत गएको र त्यहाँबाछ सफाइ पाएपछि आफूहरुले भवन बनाउन थालेको तर्क गरे ।
संघका पूर्वअध्यक्ष शेष घलेले सरकारका सबै निकाय र वकिलहरुले ठीक छ भनेपछि जग्गा किनेको दावी गरे । उनले अहिले आफूलाई विवादमा तान्दा पिर लागेको बताए । घलेले भने, ‘हामी पीडित भएको जस्तो लाग्छ । सबैभन्दा पिर मलाई परेको छ ।’
घलेले सबै प्रक्रियाबाट ठीक भएको प्रमाणित भएपछि अन्तिममा साइन गर्ने गरिएको भन्दै आफूहरुले बालुवाटारमा जग्गा किन्दा पनि त्यही विश्वासका साथ काम गरेको बताए । पछिल्लो विवादले भने शंका लाग्न थालेको बताउँदै उनले तर पनि सकारात्मक ढंगले अगाडि बढ्ने बताए । घलेले सम्पत्ती संरक्षणका लागि आफ्नो तर्फबाट सबै सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
