काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ संसोधनमा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक आ-आफ्ना स्वार्थमा केन्द्रित भएका छन् । कार्यकारी निर्देशकहरुको कुलिङ पिरियड हटाउने गरि ऐनको मस्यौदा तयार भएपछि अर्थ मन्त्रालयले गभर्नरलाई आफुले चाहेका बेला हटाउन सक्ने व्यवस्था अघि सारेको छ ।
बिधेयकले केन्द्रिय बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरुको कुलिङ पिरियड हटाउन प्रस्ताव गरेको छ । राष्ट्र बैंकले अघि सारेको प्रस्तावलाई अर्थ मन्त्रालयले पनि स्वीकृत दिएर मन्त्रिपरिषदबाट पास गराउँदै संसदमा पठाएको छ । अब संसदले मात्रै राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरुको कुलिङ पिरियडबारे थप निर्णय गर्न सक्नेछ ।
हालसम्म कार्यकारी निर्देशकहरुले अवकास पाएको ३ वर्षसम्म बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुमा काम गर्न नपाउने व्यवस्था थियो । राष्ट्र बैंकको काउन्टर प्रस्तावका रुपमा अर्थमन्त्रालयले गभर्नरलाई हटाउन सकिने सहज बाटो प्रस्ताव गरेको छ । अब काममा ढिला सुस्ती गरेमा गभर्नरलाई हटाउन सकिने व्यवस्था संसदमा पठाएको छ । त्यस्तै, अब ३५ वर्ष पुरा गरेको र ६५ वर्ष ननाघेका व्यक्ति मात्रै राष्ट्र बैंकको गभर्नर तथा सञ्चालक हुन पाउनेछन् ।
त्यस्तै, नेपाल सरकारको सहमतिमा प्रदेश सरकारहरुले पनि ऋण पत्र जारी गर्न सक्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।
नेपाली बैंकहरुले विदेशमा आफ्ना प्रतिनिधी वा एजेन्ट नियुक्त गर्ने बाटो पनि ऐनले सहज बनाइदिन लागेको छ ।
