काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको सबै प्रक्रिया रोक्न शुक्रबार अन्तरिम आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको एकल इजालसले निजगढ विमानस्थल निर्माणको कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि नबढाउन आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले दुवै पक्षसँग छलफल गरेर अर्को आदेश दिने र उक्त समयसम्मका लागि कुनै पनि कार्य अगाडि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
विमानस्थल निर्माणका लागि कटान गर्न लागिएका रूखका विषयलाई लिएर निजगढ वन संरक्षण समितितर्फबाट पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेल, वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य प्रभु बुढाथोकी, रञ्जुहजुर पाण्डे, डा. चिरञ्जीवी भट्टराई, पंकजकुमार कर्ण, भरत बस्नेतलगायतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । रिटमा जंगलमा चाररपाँच सयभन्दा पुराना रूख रहेकाले कटान गर्दा जंगल विनाश हुनुका साथै वन क्षेत्रलाई कंक्रिटमा परिणत गर्ने गरी भएको सरकारी निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ ।
निर्माणका लागि जुरिच इन्टरनेसनल एयरपोर्ट छनोट
सर्वोच्चको आदेशसँगै २४ वर्षदेखि निर्माणको चर्चा पाएको निजगढ विमानस्थल निर्माणमा अर्को धक्का लागेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले मंसिरभित्रै विमानस्थल शिलान्यास गर्ने घोषणासमेत गरेका थिए । जसका लागि लगानी बोर्डले समेत निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि स्विटजरल्यान्डको जुरिच इन्टरनेसनल एयरपोर्टसँग विस्तृत प्रतिवेदन माग गरेको छ ।
सरकारले आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनमा सबैभन्दा आकर्षक परियोजनाका रूपमा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई राखेको थियो । गत ६ असोजमा लगानी बोर्डले सातवटा प्रस्तावमध्ये स्विटजरल्यान्डको जुरिच इन्टरनेसनल एयरपोर्टले गरेको प्रस्तावलाई योग्य ठहर गर्दै विस्तृत प्रस्ताव माग गर्ने निर्णय गरेको थियो । लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सर्इिओ) महाप्रसाद अधिकारीले सर्वोच्चको आदेशले खासै असर नपर्ने बताए ।
विमानस्थल निर्माणका लागि विभिन्न देशका सातवटा कम्पनीको प्रस्ताव आएकामा ६ वटाको प्रस्ताव खारेज गर्दै एउटासँग मात्रै विस्तृत प्रस्ताव माग गर्ने निर्णय गरेको थियो । स्विटजरल्यान्डको जुरिच विमानस्थल विश्वकै ठूला विमानस्थलमध्ये एक हो । लगानी बोर्डले मन्त्रालय तथा प्राधिकरणका प्राविधिक र हवाई विज्ञहरूले सातवटै कम्पनीको प्रस्तावको अध्ययन गरेका थिए । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन तीन खर्ब ३० अर्बभन्दा बढी रुपियाँ (तीन अर्ब अमेरिकी डलर) प्रस्ताव गरिएको थियो ।
तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले विमानस्थलको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) प्रतिवेदन तयार पार्दै निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए । निर्माणका लागि सात लाख रूख कटान गर्नुपर्ने भन्दै प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि वातावरण संरक्षणको वकालत गर्ने संघ–संस्थाविरुद्धमा रहेका थिए । विवाद बढ्दै गएपछि संसदद्देखि वन मन्त्रालयसम्म रूख कटानको विषयमा विवाद भएको थियो । दक्षिण एसियाकै हव विमानस्थलका रूपमा हेरिएको निजगढमा निर्माण गरिने विमानस्थलको इआइए प्रतिवेदन स्वीकृत भएसँगै निर्माणका लागि बाटो खुलेको थियो ।
पहिलो चरणमा एक लाख १४ हजार रूख कटान
तेस्रो चरणसम्म निर्माण गरिने विमानस्थलमा ६ लाख ठूला र १८ लाख साना रूख कटान गर्नुपर्ने इआइए प्रतिवदेनमा उल्लेख छ । पहिलो चरण निर्माणका लागि एक लाख ९४ हजार ठूला रूख र पाँच लाख ७५ हजार साना गरी सात लाख ७० हजार रूख कटान हुनेछन् । पहिलो चरणमा एकल धावनमार्ग र टर्मिनल भवन निर्माण हुनेछ । दोस्रो चरणमा डबल धावन मार्ग तयार हुने छ । पहिलो चरणको विमानस्थल निर्माण गर्न दुई हजार पाँच सय ५३ हेक्टर विमानस्थलका लागि २।५ हेक्टर अफिसका लागि दुई हजार पाँच सय पाँच हेक्टर मात्रै आवश्यक पर्छ । रूखकै विषय उठेपछि मन्त्री अधिकारीले एयरपोर्ट सिटी निर्माणको प्रक्रियालाई रोकेका थिए ।
सन् १९९५ मै नेपालका आठ स्थान अध्ययन भएकामा सबैभन्दा उपयुक्त स्थान निजगढलई तोकिएको थियो । तत्कालीन सरकारले नेपकोन परामर्शदाता कम्पनी नियुक्त गरेर देशभरका स्थानमा अध्ययन गर्न लगाएको थियो । जसमा संस्थाले आठवटा स्थानमध्ये निजगढ उपयुक्त हुने सुझाब दिएपछि प्रक्रिया सुरु भएको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका आयोजना निर्देशक प्रदीप अधिकारीले बताए ।
नयाँपत्रिका दैनिकबाट ।
