काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा अनियमिततासम्वन्धी प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई मुद्दा नचलाउनुको कारण १५ दिनभित्र पेस गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई आदेश दिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले अख्तियारलाई महान्यायधिवक्ताको कार्यालयमार्फत बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो।
वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईलाई अख्तियारले उन्मुक्ति दिएकाले पुनः मुद्दा चलाउन आदेश दिनुपर्ने माग गर्दै गत बुधबार रिट दायर गरेका थिए ।
सर्वोच्चले रिट निवेदनको प्रतिलिपि राखेर विपक्षीको नाममा सूचना म्याद जारी गर्न आदेश दिएको छ । रिट निवेदनको विषयबस्तु हेर्दा चाँडो किनारा लगाउनु गर्ने प्रकृतिको देखिएकाले ‘सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७३’ बमोजिम अग्राधिकार प्रदान गर्दै नियमानुसार पेस गर्न पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ।
अख्तियारले भने मन्त्रिपरिषद्ले गरेको नीतिगत निर्णय भएकाले माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई मुद्दा चलाउने कुरा आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने तर्क गर्दै आएको छ । नेपाल र भट्टराई छोडेर अख्तियारले तत्कालिन चार मन्त्रीसहित १७५ जनाविरुद्ध दुई साताअघि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
मुद्दा दायर गरिएकामध्येका एक पूर्वमन्त्री विजय गच्छदारले तत्कालिन प्रधानमन्त्रीकै आदेशमा आफूले बालुवाटारको सरकारी जग्गा निजी गर्न मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेको भन्दै आफू निर्दोष रहेको बताउँदै आएका छन् ।
