पवन गोल्याण, नेपालका एकमात्रै शुद्ध उद्योगपति । वैचारिक हिसावले पनि गोल्याण अरु व्यवसायी भन्दा फरक छन् । नेपालमै उद्योगधन्दाको विकास गर्नुपर्छ र आयात न्यूनीकरण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने गोल्याण व्यापारीहरुसमेत रहेको संगठनमा आफू नबस्ने भन्दै नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स जस्ता संस्थामा आवद्ध हुन अस्वीकार गर्दै आएका छन् । देशकै ठूलो धागो उद्योग रिलायन्स स्पिनिङ मिल्समा हजारौंलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने र कपडाहरु निर्यात गरी देशकै उद्योग निर्यातकर्ताको पहिचान बनाउन सफल गोल्याण नेपाल धागो उत्पादक संघका अध्यक्ष भने हुन् । मुलुकभरका जनतालाई विषादीमुक्त तरकारी खुवाउने भन्दै प्राङ्गारिक खेतीको करोडौं रुपियाँको परियोजना अघि बढाएका उनलाई पछिल्ला दिनमा दलका नेतादेखि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले समेत पटक पटक बोलाएर अर्थतन्त्र कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा परामर्श गर्छन् । कोरोना भाइरस (कोभिड १९) महामारीपछि मुलुकको अर्थतन्त्र विषम परिस्थितिमा रहेको सन्दर्भमा कर्पोरेट नेपालले गोल्याणसँग गरेको कुराकानीको संक्षेप प्रस्तुत छः
मुलुकको अर्थतन्त्र कोरोना भाइरसको महामारीबाट प्रभावित भएको छ । अबको अर्थतन्त्र कसरी अघि बढ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ तपाईंलाई ?
पहिलाको जस्तो स्थिति अब रहेन् । जुनबेला भूकम्प र नाकाबन्दीबाट गुज्रियौं, त्यो भन्दा पनि अहिलेको स्थिति अझै फरक छ । आर्थिक क्षेत्र प्रभावित भएको छ । यो विश्वव्यापी महामारी भएकोले यो पटक आफ्नो आँसु आफैले पुछ्नुपर्छ । आफै अघि बढ्ने प्रयास गर्नुपर्छ । त्यसमाथि यो कोरोनाको महामारी तत्कालै जाने अवस्था पनि देखिन्न । विश्व स्वास्थ्य संगठनले नै यो महामारी कहिलेसम्म कायम रहन्छ ? अनुमान गर्न सकेको छैन् । त्यो भएकोले योसँग जुधेरै अघि बढ्न सिक्नुपर्छ । हिजोका दिनमा हामी डराएर घरभित्र बस्यौं । तर अब कति दिन घरमा बस्ने ? जुध्नु नै पर्छ । किन भने अहिलेसम्म त रोगले कोहीको पनि ज्यान गएको छैन् पशुपतिनाथको कृपाले । तर भोकले मानिसहरुको ज्यान जानसक्छ । भोकले मर्ने संभावना किन पनि छ भने हरेक दिन बिहानदेखि बेलुकीसम्म काम गरेर कमाएर खानुपर्ने मानिसहरु समस्या भइसक्यो । गाउँमा गए पनि केही दिनलाई खान पुग्ला । त्यसपछि के गर्ने ? घरमा मानिस धेरै भएपछि त खाने कुरा चाँडै सकिने भयो । त्यो भएकाले अबको एउटै विकल्प के हो भने लकडाउनलाई खुकुलो बनाउँदै जाने । बरु त्यसका लागि के के पूर्वसावधानीहरु अपनाउनुपर्ने हो ? त्यो अपनाउनुपर्छ ।
कोरोना फैलिने क्रम बढेर गएको छ । मानिसहरुमा त्रास छ । यो स्थितिमा पूर्वसावधानीले पुग्छ ?
भारतमा पनि कोरोना संक्रमण बढ्दै गएको हामी देखिराखेका छौं । तैपनि उनीहरुले लकडाउन खुकुलो बनायो । किनभने केही मानिसहरुलाई संक्रमण देखिएला । केही संख्यामा मानिसको मृत्यु पनि हुनसक्छ । हामीहरुको चाहना कसैको पनि ज्यान नजाओस् भन्ने नै हुन्छ । तर भोलि लकडाउनका कारण लाखौं मानिस भोकले पर्ने अवस्था नओस भन्नेतर्फ पनि सोच्नुपर्छ । यो दुवै पक्षमा ध्यान दिनुपर्छ हामीले । कोरोनासँग जुध्ने भनेको कोरोना लगाउने भनेको होइन् । सुरक्षा विधिहरु अपनाउने । आत्मबल बलियो बनाउने । खानपानमा ध्यान दिने । आफ्नो रोगप्रतिरोधात्मक क्षमता बलियो बनाउने । सामाजिक दुरी कायम राखेर काम गर्ने । त्यो भन्दा उपाय नै छैन् । भोलि भोकमरीले विकराल रुप लियो भने स्थिति के होला ? भोलि लुटपाट हुन्छ आफ्नो रोगप्रतिरोधात्मक क्षमता बलियो बनाउने । सामाजिक दुरी कायम राखेर काम गर्ने । त्यो भन्दा उपाय नै छैन् । भोलि भोकमरीले विकराल रुप लियो भने स्थिति के होला ? भोलि लुटपाट हुन्छ । समाजमा अराजक स्थिति आउँछ । त्यो स्थिति आउन पनि दिनुभएन् । यस्तो कुरा सरकार एक्लैले गर्न सक्ने कुरा पनि होइन् । हामी सबैले सोच्नुपर्यो । अरु देशको सरकारले नसकेको कुरा झन नेपालको सरकारले त थेग्न सक्छ भनेर नचिताए पनि हुन्छ ।
दैनिकरुपमा काम गरेर खानेलाई सरकारले पनि राहत दिइरहेको छ । निजी क्षेत्रले पनि गरिरहेको छ । उनीहरुलाई बितरण गरेको राहत पर्याप्त छ ?
राहत वितरणले मात्रै भ्याउँदैन् । किनभने हिजोसम्म केही दिनलाई भ्यायोहोला । किनभने त्यतिबेलासम्म कम मानिसलाई वितरण गरे पनि हुन्थ्यो । अब राहत चाहिने मानिसको संख्या बढ्दै जान्छ । बाहिरबाट आउने क्रम पनि जारी छ । जसले वितरण गरिराखेको थियो, उनीहरुलाई नै समस्या पर्न थालिसक्यो । त्यो भएकोले अब अर्थतन्त्र खुल्ला गर्दै नगएसम्म विकल्पै छैन् ।
नयाँ बहस सुरु भएको छ । अब पहिलाको जस्तो अर्थतन्त्र र विकासको मोडलले चल्दैन् । नयाँ ढंगले जानुपर्छ । तपाईंलाई कसरी जानुपर्ला भन्ने लाग्छ ?
सही कुरा । यसमा मेरो प्रष्ट विचार के भने हिजोको जस्तो आयातमूखी वा भनौं राजश्वमुखी नीतिले अब चल्दैन् । आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगहरुलाई सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्यो । कृषिमा सबैभन्दा बढि ध्यान दिनुपर्यो । कृषि प्रशोधन उद्योगहरु हामीलाई चाहिएको छ । सानो सानो उद्योगहरु बढि चाहिएको छ । जहाँ आउको उत्पादन बढि हुन्छ, त्यहाँ चिप्सको उद्योग चाहियो । जहाँ गोलभेडा बढि हुन्छ, त्यहाँ ‘टोमाटो सस’को उद्योग चाहियो । जहाँ फलफूल बढि उत्पादन हुन्छ, त्यहाँ जुसको उद्योग चाहियो । जहाँ तरकारी बढि उत्पादन हुन्छ, त्यहाँ कोल्डस्टोर चाहियो । भुजिया र दालमोठ नै बर्षको तीन–चार अर्बको आयात छ । त्यसलाई रोक्न यहाँ दुई–चार लाख लगानीमै साना उद्योगहरु खोल्न सकिन्छ । प्रानको जुस पाँच अर्ब रुपियाँको आयात भइरहेको छ । वास्तवमा त्यो जुस नै होइन् । कलर ड्रिंक हो । नेपालमै साना लगानीमा जुस उद्योगहरु खोल्न सकिन्छ । मख्खन, चिज जस्ता वस्तुहरु सबै बाहिरबाट आइरहेको छ । त्यो सजिलै नेपालमा उत्पादन गर्न सकिन्छ । दुधको धुलो (डेरी ह्वाइटनर) नै पाँच अर्बको आइरहेको छ । हरेक अफिसमा दुध हुँदैन् । त्यही पाउडर हाल्ने हो । त्यसको उद्योग नेपालमै लगाउन सकिन्छ । यसर सानातिना कुराहरु गरेर भइरहेको ठूलो आयात कम गर्न सकिन्छ । त्यो गर्न सक्यो भने किसानहरुलाई टेवा पुग्छ । आफ्नो वस्तुको मूल्य पाउन सक्छ ।
अर्को कुरा कपडाजन्य वस्तुहरुको खपत नै पाँच खर्ब रुपियाँको छ । बाहिरबाट आधिकारिकरुपमा एक खर्ब १० अर्ब रुपियाँको मात्रै आउँछ । बाँकी कहाँबाट आउँछ त ? नेपालमा उत्पादन हुने त निकै थोरै छ । अब त्यो उद्योगहरु खोल्नुपर्यो । अब आउने बजेटमा कपडाजन्य उद्योगहरु खोल्न सरकारको ध्यान जानुपर्यो । किनभने अहिले सरकारसँग राजश्व संकलन पनि कम भइरहेको छ । जति पनि त्यस्ता तयारी सामान आयात हुन्छ, त्यसमा कोभिड १९ सरचार्ज लगाइदिनुपर्यो । कुरा आउँला हाम्रो त खुल्ला सीमाना छ । हामी अवैध चोरी पैठारीलाई रोक्न सक्दैनौं । यो भनेर हुन्न । त्यसका लागि सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरेर हुन्छ वा सेना परिचालन गरेर हुन्छ वा काँडेतार लगाएर हुन्छ, नियन्त्रण गर्नुपर्छ । नियन्त्रण गर्ने उपयुक्त समय पनि हो अहिले । जे गर्नुपर्छ, गर्नुपर्यो । जसरी हुन्छ अहिलेको समयलाई उत्पादन र निर्यातमा जोड दिनुपर्यो । राज्यको जुन अर्बौं राजश्व गुम्दै आएको छ, त्यो पनि संकलन हुन्छ । अहिले कोरोनाको कारण घटेको राजश्व त्यहाँबाट पूर्ति हुनसक्छ ।
तपाईंले त्यसो भन्नुभयो । तर अधिकांश व्यवसायीहरु ट्रेडिङ विजनेशमा छन् । उहाँहरुले आयातमा कडाई गर्ने, कर बढाउने कुरा मान्नुहोला र ?
त्यसको लागि उपाय छ नि त । मैले उहाँहरुलाई फरक ढंगले कुरा गर्न खोजेको होइन् । ट्रेडिङ विजनेशमा के छ भने आज आयात गर्यो । बिक्री भएन भने भोलि बन्द गर्न सकिन्छ । उद्योग जस्तो होइन् । मेशिन के गर्ने । कर्मचारी के गर्ने ? उहाँहरुले त नेपालमा उत्पादन भएको वस्तु किनेर बिक्री गरे भइहाल्यो नी । ट्रेडिङ गर्नेले ट्रेडिङ नै गर्दा हुन्छ । त्यही वस्तु नेपालमा पाउँछ भने बाहिरबाट किन आयात गर्नुपर्यो ? उनीहरुको वितरण सञ्जाल हुन्छ । त्यसलाई प्रयोग गर्दा हुन्छ । अब केही वर्षका लागि विलासिताका वस्तुको बिक्री कम हुनसक्छ । दैनिक जीवनमा नभई नहुने वस्तुहरुको कुरा मैले गरिरहेको हो । मैले कुरा गरेको गास, बास र कपासका लागि नभई नहुने कुराहरुको हो । अहिले मानिसहरुको क्रय शक्ति पनि कम छ । हिजो पनि रेमिटान्सले गर्दा बढि थियो । अब रेमिटान्स पनि घट्यो । पर्यटनबाट भइरहेको आम्दानी पनि घट्यो । अहिलेको समयलाई क्रयशक्ति बढाउन सदुपयोग गर्नुपर्यो ।
कोरोना महामारीलाई नकारात्मक मात्रै हाइन् । सकारात्मक हिसाबले पनि लिनुपर्छ । हामीलाई चाहिने धेरै खालका निर्माण सामग्री, विद्युतीय सामग्रीहरु बाहिरबाट आइरहेको छ । यो सबै यहीं उत्पादन सुरु गर्न सकिन्छ । यस्ता धेरै खालका उद्योगहरु नेपालमै सुरु गर्न सकिन्छ यो बेलामा । हाम्रो उपभोग्य क्षमता छिमेकी भारतको भन्दा बढि छ । यो क्षमतालाई उद्योगमा परिणत गर्नुपर्यो । यो बेलामा रेमिटान्स र पर्यटक घटेपछि विदेशी मुद्राको संचितिमा चाप पर्छ । भुक्तानी सन्तुलनामा चाप पर्छ । त्यसको लागि गर्ने भनेको आयाततित वस्तुलाई महंगो बनाउने स्वदेशमा उत्पादन बढाएर स्वदेशी वस्तुलाई सस्तो बनाउने । निर्यातका लागि प्रोत्साहित गर्ने । गर्नुपर्ने यही हो ।
हाम्रो अर्थतन्त्र भारतसँग परनिर्भर छ । तपाईंले भनेजस्तो अहिले नै आयात प्रतिस्थापन गरेर जानसक्ला र नेपालले ?
हामीलाई कृषिमा आत्मनिर्भर हुन कस्ले रोक्नसक्छ र ? जहिले पनि द्धिपक्षीय व्यापारको कुरा आउँछ । भारतसँग हामीले ड्युटी लगाउन सक्दैनौं । भारतले क्वारेन्टाइन गरेर के के गरेर हाम्रा उत्पादनहरु बारम्बार रोकिरहन्छ भने हामीले हाम्रो उत्पादन बढाउँदा के समस्या पर्छ र ? त्यसमाथि अहिले त फोर्स मेजर भयो । विश्वमै महामारीको बेला छ । यतिबेला आफ्नो देश जोगाउने कि द्धिपक्षीय सम्झौतालाई हेर्ने ? त्यसको मतलब यो होइन कि भारतसँग झगडा गर्ने । हामी गएर कुरा गर्न गछौं भारतसँग । हामी आत्मनिर्भर हुन चाहान्छौं तपाईंहरुले सघाउनुपर्यो भनेर कुटनीतिक तरिकाले कुरा राख्न सक्छौं ।
आयातमा ड्युटी बढाउने कुरा गर्नुभयो । डब्ल्युटीओ, साफ्टाका प्रावधानहरुले ड्युटी बढाउन समस्या हुन्न ?
डब्ल्युटीओको कुराले त अप्ठ्यारो पर्दैपर्दैन् । जापानले चामल आयातमा आठसय प्रतिशत कर लगाएको छ आफ्ना किसानलाई संरक्षण गर्नका लागि । हाम्रो अलैंची बंगलादेश जाँदा ७५ प्रतिशत कर लगाउँछ । विभिन्न नाममा कर लगाउँछ । भन्सार महशुल मात्रै होइन् । त्यहीं नेपाली सुन्तलामा ५० प्रतिशत कर लिन्छ । त्यही बंगलादेशबाट आएको आलुमा हामी पाँच प्रतिशत पनि कर लिँदैनौं । त्यो मिलेन नि । मानिस भोकले छटपटाइरहेको छ । हामीसँग आयात गर्न पनि पैसा छैन् । कर पनि नलिने । उत्पादन पनि गर्न डराउने हो भने देश कसरी चल्छ ? सरकारलाई राजश्व पनि चाहिएको छ । नेपालका किसान र उद्यमीलाई प्रोत्साहन गरेर उत्पादन पनि बढाउनु परेको छ । धेरै राजश्व आउने, नेपालमा तत्कालै उत्पादन सुरु गर्न नसकिने वस्तुहरु आयात गर्नुपर्यो । अरु वस्तुहरु नेपालमै उत्पादन गर्नुपर्यो ।
यतिबेला लकडाउनका कारण उद्योग व्यवसाय समस्यामा परेका छन् । नगद प्रवाहको अभावले कर्मचारीलाई तलव खुवाउनै समस्या पर्ने स्थिति छ । निजी क्षेत्रका संस्थाहरुले राहतको कुरा, पुनरउद्दार कार्यक्रमको माग गरिरहेका छन् । तपाईं के भन्नुहुन्छ ?
साना उद्यमीहरुलाई समस्या नै परेको छ । ठूला उद्योगहरुको समस्या अर्को छ । ठूलालाइ सरकारले केही गर्न सक्दैन भने कम्तिमा साना उद्योगहरुलाई त सहयोग गर्नसक्छ । साना ठूला सबै उद्योगलाई सरकारले दुई तीन वटा कुरा गर्नसक्छ जसमा सरकारलाई भार पर्दैन् । त्यो के हो भने बैंकको बेसरेटलाई सस्तो बनाउने । त्यसले ब्याज सस्तो हुन्छ । अर्को जुन रिफाइनान्सिङ फण्ड एक खर्ब रुपियाँ पुर्याएको छ, त्यसलाई कागजमा सीमित राख्न भएन् । वास्तवमै लक्षित क्षेत्रमा प्रवाह हुनुपर्यो । यसअघि ५० अर्ब हुँदा जम्मा १८ अर्ब गएको थियो । तेसो कुरा के छ भने अहिले बिजुली खेर गइरहेको छ । हामी बिजुली निर्यातको कुरा गर्दैछौं । त्यसलाई सस्तो बनाउनुपर्यो । त्यसमा सरकारको खर्च हुँदैन् । बिजुली सस्तो बनाउने बित्तिकै उत्पालन बढाउन सहयोग पुग्छ । किनभने अहिले त उत्पादन बढाउनैपर्ने बेला छ । हिजोको भन्दा दोब्बर बढि उत्पादन गर्नुपर्ने भएकाले खर्च बढ्छ । सञ्चालन गर्न कम गर्न विद्युत महशुल र ब्याज सहयोग पुग्छ । निजी क्षेत्रले उत्पादन बढाउनु भनेको देशकै फाइदा हो । वर्किङ क्यापिटलको १० प्रतिशत ब्याज दिने भन्ने कुरा राष्ट्र बैंकको निर्देशिकामा आइसकेकाले तत्कालै बैंकहरुले जसलाई यस्तो कर्जा आवश्यक छ, उनीहरुलाई लिएर उद्योगहरु चल्ने बाताबरण बनाउनुपर्यो । सरकारले आफूले योगदान नगरेर दुई प्रतिशत ब्याजदर घटाउने भनेर बैंकमाथि हाल्यो । बैंकले त्यो पालन गर्नेपर्ने बाध्यता छ । त्यसपछि अरु गर्नसक्ने स्थिति छैन् । अब बैंकको पनि ब्यापार पहिलाको जस्तो हुँदैन् । अब केही खर्च बैंकहरुले नै कटौती गर्नुपर्ने भएको छ । जस्तो इटहरीमा २५ वटा बैंकको शाखा किन चाहियो ? १० वटाले पुग्छ भने जसले त्यहाँको शाखा बन्द गर्न चाहान्छ, उसलाई राष्ट्र बैंकले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । बरु डिजिटल कारोबारलाई बढावा दिने । अब त्यसै पनि बैंकको शाखामा धेरै मानिस जाँदैनन् । साथै, एकै ठाउँमा बैंकको १५–२० वटा एटीएम लगाएका छौं । अब त्यसको आवश्यकता छैन् । पहिला जस्तो एटीएममा मानिस जाँदैनन् । बर एकले अर्कोको बैंकको एटीएमबाट पैसा निकाल्यो भने शुल्न नलिने । त्यहाँको एटीएम बन्द गरेर नभएको ठाउँमा राखिदिने बरु । यस्ता कुराहरु बैंकहरुले मिलेर गर्नुपर्छ । खर्च कटाउने भनेको कर्मचारी कटौती होइन् । तर बढाउन भने अब सकिन्न । थप आवश्यक पनि छैन् । अब बैंकका टेलरको अनुभवी भन्दा पनि आईटीको विज्ञ चाहियो ।
अहिले आयकरदेखि कर्पोरेट ट्याक्स घटाउनुपर्ने कुरा पनि आइरहेको छ । तपाईंलाई घटाउनु पर्छ भन्ने लाग्छ कि लाग्दैन् ?
अहिले जुन चार लाख र साढे चार लाखको सीमा छ आयकरको, त्यसलाई बढाउनुपर्छ । किनभने त्यसले एक्सपेण्डिङ बढ्छ । कम आय भएका मानिसहरुको कर घटाउनै पर्छ । अर्को कुरा कर्पोरेट ट्याक्स बैंकतिर बढि छ । त्यसलाई कम गर्नुपर्छ । कम गर्दा अलिकति भए पनि राहात पाउँछ । तर उद्योगहरुमा त कर बढि छैन नि । म आफ्नो लागि माग्नुपर्छ भन्ने मान्यताको मानिस पनि होइन् । सरकारले कर घटाउने इच्छा गर्न भने त राम्रै हो उद्योगहरुको लागि । तर म व्यक्तिगतरुपमा बटाउनुपर्छ भन्दिन् ।
अहिले बजेटको तयारी पनि भइरहेको छ । बजेटमा के कस्ता कुराहरु आओस भन्ने तपाईलाई लागेको छ ?
मेरोको स्पष्टरुपमा चार वटा कुरा छ । पहिलो कुरा कोडिभ १९ सरचार्ज लगाएर तयारी वस्तुको आयातलाई महंगो बनाउनुपर्यो । सँगसँगै क्रसबोर्डरबाट हुने चोरी पैठारीलाई ठ्याम्मै रोक्नुपर्यो । दोस्रो आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगहरु खोल्नुपर्यो । जुनजुन कुरामा हाम्रो आयात बढि छ, जस्तो कृषि र निर्यातमूलक उद्योगहरु, तिनलाई जे जस्तो सहुलियत दिन सकिन्छ दिने र बिजुली र ब्याज सस्तो बनाएर प्रोत्साहन गर्नुपर्यो । कम्तिमा पनि २० प्रतिशतको प्रोटेक्शन हुनुपर्छ । मैले भनेका कुराहरु भयो भने भएका उद्योगहरु फस्टाउँछ । नयाँ उद्योगहरु खुल्छ । कृषिमा नाफा भयो भने सबै खेतमा फर्किन थाल्छ । अरु थुप्रै उद्योगहरु आउँछ । तेस्रो कुरा गाउँघरमा ओच्छ्यानमुनी भएको पैसालाई सिस्टममा ल्याउनुपर्यो । त्यसका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरणको जुन भय छ, त्यसलाई हटाउनुपर्छ सरकारले । १५ लाख होइन्, २५ लाखसम्मको सीमा राख्दा पनि हुन्छ । ओच्छ्याउन मुखीको पैसा बाहिर आयो भने त्यसले अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुग्छ । अर्को कुरा भनेको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई)लाई एकदमै खुकुलो बनाउनुपर्यो । अहिले यति एफडीआई ल्याउन यति झन्झट छ कि कसैले ल्याउन चाह्यो भने पनि फिर्ता जाने स्थिति छ । यति लामो प्रश्नहरु सोध्छ, लगानीकर्ता रिसाएर फर्किने अवस्था छ । पाँच मिलियन डलरसम्मको लागि बैंकबाट पैसा आउन दिने र जुन उद्योगमा लगानी गर्न चाहेको हो, त्यसलाई अनुमति दिनुपर्छ । पछि ड्यु डिलिजेन्स गर्दा भइहाल्छ । त्यस्तो पैसा सेयर बजारमा लगानी गर्न मिल्ने बनाइदिनुपर्छ । बरु एक पटक आएको पैसा दुई बर्षसम्म फिर्ता लैजान नमिल्ने बनाइदिए हुन्छ । बजेटमा यी कुराहरु होस भन्ने मेरो अपेक्षा हो ।
यीबाहेक हाम्रो पर्यटनलाई चलाउन बनाउनुपर्ने छ । विदेश जानेलाई सरकारले पैसा दिनु हुँदैन । नेपालमै घुम्नुपर्यो । घुम्न नै हरेक बर्ष ४० अर्ब बाहिरिने गरेको तथ्यांक छ । त्यो रोकिन्छ । तर आउँदा त्यो भन्दा कम मात्रै भित्रिन्थ्यो । अर्को कुरा जसरी हामीले लगानी सम्मेलन गर्यौं, त्यसरी नै निर्यात सम्मेलन पनि गर्नुपर्छ । मैले भनेअनुसार कुराहरु भए पनि उत्पादन बढ्न थाल्छ । त्यो स्थितिमा निर्यात पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । बंगलादेशले निर्यात सम्मेलन गर्दा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले नै खरिदकर्ताहरुलाई बोलाएर हाम्रो देशको कुनै पनि अडर रद्द नगर भनेर आग्रह गरे । हाम्रो देशले पनि जीटूजी र जीटूबीमा कुरा गरेर हामीलाई पनि अर्डर देउ भनेर । अनुदान माग्न पनि लाज मान्ने । सामान बेच्न के लाज ? हामीले पनि किनेकै छौं ।
अन्तिममा । अहिले विश्वभर नै रोजगारीमा भारी गिरावट भएका समाचारहरु आइरहेका छन् । त्यो समस्या नेपालमा पनि देखिन थालेको छ । बेरोजगारीको समस्या आउन नदिन के उपाय होला ?
बेरोजगारीको कुरामा लकडाउन खुल्ने बित्तिकै काम गर्न बाहिर रहेका नेपालीहरु एकै पटक आउनसक्ने र भयाभह स्थिति हुनसक्छ । अहिले उनीहरु दुःख पाएर पनि आउन पाएका छैनन् । उडानहरु सुरु हुनासाथै एकै पटक आउनसक्ने प्रवल संभावना हुनसक्छ । फर्किएकाहरुलाई काम गर्ने बाताबरण बनेन, रोजगारी भएन भने ठूलो समस्या आउनसक्छ । त्यो स्थिति आउन नदिन सरकार बेलैमा समेत हुनुपर्छ । यस्तै, बाहिर रहेका गैरआवासीय नेपालीहरुले कोरोनाका कारण अहिले निकै दुःख पाइरहेका छन् । उपचारमा विभेद सहनुपरेको छ । ज्यान गुमाउनु परेको छ । उनीहरु अब दोस्रो दर्जाको नागरिक भएर त्यहाँ नबस्नसक्छन् । उनीहरुलाई यहाँ काम गर्ने, व्यवसाय गर्ने बाताबरण सरकारले बनाइदिनुपर्छ । उनीहरुले ल्याउने पैसाको स्रोत खोजिनु हुन्न । पैसा बैंकिङ च्यानलबाट ल्याउनुपर्छ । त्यत्ति हो ।
