समग्रमा राम्रो मौद्रिक नीति आएको छ । लघुवित्त कम्पनीहरुका लागि पनि यो मौद्रिक नीति राम्रो छ । ब्याजदरको सिमा १५ प्रतिशत मात्रै कायम गर्ने र ५ प्रतिशत प्रोभिजनको व्यवस्था बाहेकका अधिकांश व्यवस्था राम्रा छन् । हामीले बढीमा १५ प्रतिशत मात्रै ब्याज लिन पाउने व्यवस्था गरियो । तर कति प्रतिशत ब्याज तिरेर श्रोत पाउने हो भन्ने कुरा चाँही एकिन गरिएन् । अहिले १० देखि ११ प्रतिशत ब्याजमा पैसा उठाएर १८ प्रतिशत भित्रमा लगानी गरिरहेका छौं । अब त्यहि ब्याज तिरेर १५ प्रतिशतमा लगानी गर्नु पर्यो भने चाँही लघुवित्त कम्पनीहरुलाई मुस्किल हुनेछ ।
हामीले ९ प्रतिशत भन्दा कम ब्याजमा श्रोत पायौं भने मात्रै १५ प्रतिशत ब्याजमा चल्न सकने अवस्था रहन्छ । पुस मसान्तसम्म राम्रो भएको तर त्यसपछि साँवा ब्याज भुक्तानी गर्न नसकेका ऋणहरुका लागि ५ प्रतिशत प्रोभिजन गर्ने भनिएको छ । यो अलि धेरै भयो, यसलाई पुनर्विचार गरिनुपर्छ भन्ने लाग्छ । धितोको सिमा वृद्धि, नयाँ लघुवित्त कम्पनीहरुको लाइसेन्स बन्द, मर्जर तथा एक्विजिशनमा जोड दिने जस्ता सकारात्मक पक्षहरु यो मौद्रिक नीतिमा छन् ।
शाखा विस्तार गर्दा पहिले नै शाखा भैसकेका वडाहरुमा जान नपाइने भनिएको छ । यो पनि साह्रैै राम्रा हो, यसले गाउँ गाउँमा शाखा विस्तारमा सहयोग गर्छ । क्षेत्रिय संस्थाहरुलाई असार भित्र शाखा व्यवस्थापन गर्न भनिएको थियो, त्यसको समय वृद्धि गरिएको छ । ऋणीहरुका लागि तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म समय थपिदिएको छ ।
ब्याजदरमा १५ प्रतिशतको सिमा कायम नगरिएको भए यो मौद्रिक नीतिलाई ९० नम्बर दिन सकिन्थ्यो ।
पाँच प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई अलि घटाइनुपर्छ । पाँच प्रतिशतले चाँही समस्या ल्याउँछ । त्यसमा कुल पोर्टफोलियोको ५ प्रतिशत मात्रै प्रोभिजन गर्नुपर्ने व्यवस्था राख्नुपर्छ । अन्यथा गत वर्षको ब्यालेन्ससिट नेगेटिभ हुन सक्छ । त्यसले लघुवित्त कम्पनीहरुकै भविष्यमा पनि समस्या ल्याउन सक्छ । विश्वासमै संकट ल्याउन पनि सक्छ ।
चार अर्बको पोर्टफोलियाको ५ प्रतिशत प्रोभिजन गर्नु पर्यो भने २० करोड हुन्छ । २० करोड रुपैयाँ प्रोभिजन गर्नु पर्यो भने वित्तिय विवरण नै नेगेटिभ आउँछ । यसपाली लघुवित्त कम्पनीहरुको लाभांश घट्छ । हामीले विस्तृत अध्ययन गरेका छैनौं तर केहि कम्पनीहरुको वित्तिय विवरण नै नेगेटिभ हुन सक्छ ।
समग्रमा भन्ने हो भने सस्तोमा ऋण दिने व्यवस्थासहित आएको मौद्रिक नीति सकारात्मक छ । तल्लो तहका नागरिकहरुलाई वित्तिय पहुँचभित्र समेट्ने प्रयास गरेको छ । क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले निर्देशित क्षेत्रहरुमा ४० प्रतिशत जति लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कृषिमा हुने लगानी १० बाट १५ प्रतिशत पुगेको छ । लघु वित्तका सेवाग्राहीले पनि ३ प्रतिशत कम ब्याजमा ऋण पाउने र ०.५ प्रतिशत सेवा शुल्क घट्ने व्यवस्था आएको छ । हामीले पनि आफ्नो लागत घट्छ भन्ने आशा भने गरेका छौं । १५ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिने कुरा सुनिश्चित भएको छ । तर हामीले कतिमा पैसा पाउने हो भन्ने सुनिश्चित गरिएन् । अब हाम्रो लागत पनि सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।
(नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा विजय लघुवित्त वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लम्सालसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)
