ग्रिड सोलार भ्रष्टाचार प्रकरणः अख्तियारले प्राधिकरणका अधिकारीहरु बोलाउँदै बयान लिन थाल्यो

काठमाडौं । विश्व बैंकको ऋण लगानीमा निर्माणको तयारी गरिएको ग्रीडजडित सोलार (सौर्य) उर्जा परियोजनासम्वन्धी अनियमितता प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अधिकारीहरुलाई बोलाउँदै बयान लिन थालेको छ । नुवाकोटमा निर्माण गर्न लागिएको २५ मेगावाटको सौर्य उर्जा परियोजनाका प्रमुख नुतन भट्टराईले आफूहरुलाई अख्तियारले बोलाएर बयान लिएको बताए । न्यूनतम् बोलकबोल गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिने अघिल्लो निर्णय उल्ट्याएर महंगो रकम प्रस्ताव गर्ने चिनियाँ कम्पनीलाई ठेक्का दिइएपछि यो परियोजना विवादमा परेको हो । लेखा समितिले यस परियोजनामा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै थप छानविन र कारवाही गर्न अख्तियारलाई निर्देशन दिएको थियो । विश्व बैंकका अधिकारीहरुसमेत मुछिएको यस भ्रष्टाचार प्रकरणमा अख्तियारले आफूबाहेक प्राधिकरणका अन्य पदाधिकारीहरुलाई पनि बोलाएर सोधपुछ गरिरहेको भट्टराईले स्वीकार गरे । अख्तियारले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पनि बोलाएनबोलाएको विषयमा भने उनले खुलाउन चाहेनन् । सोलार ग्रिड परियोजनामा ६७ करोड रुपियाँ महंगो लागत प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिने निर्णय भएको थियो । लेखा समितिले न्यूनतम रकम बोलकबोल गर्नेलाई ठेक्का दिने अघिल्लो निर्णय बदनियतपूर्ण र गैरकानुनी तरिकाले उल्ट्याएर महंगो रकम प्रस्ताव गर्नेलाई ठेक्का दिई राज्यलाई करोडौं रुपियाँ नोक्सानी गर्ने काम भएको ठहर गर्दै उक्त प्रक्रिया रद्द गरेर नयाँ ठेक्का गर्न निर्देशन पनि दिएको थियो । विश्व बैंकको समेत ऋण सहयोगमा निर्माण गर्ने भनिएको उक्त परियोजनाको ठेक्का तीन अर्ब चार करोड रुपियाँ प्रस्ताव गर्ने चिनियाँ कम्पनी पिङगाव एण्ड ह्यारेन जेभीलाई ठेक्का दिने निर्णय उल्ट्याएर तीन अर्ब ७१ करोड प्रस्ताव गर्ने चिनियाँ कम्पनी राइजेन इनर्जीलाई दिने निर्णय भएको थियो । प्राधिकरणका वर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसहित थुप्रै अधिकार संलग्न रहेको भनिएको यस निर्णयमा अख्तियारले लामो समयदेखि छानविन भइरहेको बताए पनि कुनै निर्णय भने गरेको छैन् । लेखा समितिले ठेक्का रद्द गर्न निर्देशन दिए पनि प्राधिकरणले अटेर गर्दै राइजेनलाई दिइएको ठेक्का कायम राखेको थियो । उर्जामन्त्री बर्षमान पुन आफै नुवाकोट गएर परियोजना शिलन्यास गरेका थिए । एउटालाई दिएको ठेक्का रद्द गरेर अर्कोलाई दिँदा परियोजना बर्षौं ढिलो हुनुका साथै विवादित बन्न पुगेको थियो ।