काठमाडौं । महामारीका वेला पर्याप्त किट किन्न नसकेर जनताको स्वास्थ्य निजी अस्पताललाई जिम्मा दिएको सरकारले सेनाका लागि १० हजार राइफल ल्याउन लागेको छ । अझ, हतियार खरिदबापत अमेरिका पठाउन लागिएको एक अर्ब रुपियाँ एलसी प्रक्रियामार्फत होइन, सीधै टिटीबाट पठाउने तयारी भएको छ ।
हतियारको पैसा अमेरिकाको डिफेन्स फाइनान्स एन्ड एकाउन्टिङ सर्भिस (डिएफएएस)लाई पठाउन थालिएको छ । सरकारले ८० लाख ९९ हजार सात सय ६८ अमेरिकी डलर अर्थात् ९७ करोड १३ लाख रुपियाँ एकमुष्ट अग्रिम रूपमा पठाउन नियमावलीसमेत परिवर्तन गरेको छ ।
बैंक ग्यारेन्टी बसेर रकम भुक्तान हुने प्रतीतपत्र (एलसी) पद्धतिलाई पाखा लगाएर सरकारले सीधै बिक्रेतालाई नगद पठाउन थालेको राष्ट्र बैंक स्रोतले जनाएको छ । ‘एलसी खोल्न खरिदसम्बन्धी आधिकारिक दस्ताबेज चाहिन्छन्, यसमा बैंक ग्यारेन्टी बस्ने हो । टिटी भने सीधै नगदमा भुक्तानी गर्ने हो । दस्ताबेज लुकाउने उद्देश्यले टिटीको प्रक्रिया चालिएको देखिन्छ,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने ।
सेनाले राष्ट्र बैंकमार्फत खोलेको एलसी रद्द गरेर टिटीमार्फत पैसा पठाउन खोजेको थियो । तर, राष्ट्र बैंकले अस्वीकार गरेको थियो । ‘३० हजार डलर अर्थात् करिब ३६ लाख रुपियाँसम्म मात्र टिटीमार्फत पठाउन पाइने नियम छ, तर मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्णय गरेर एक अर्ब रुपियाँ नै टिटीमार्फत पठाउने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नै आएपछि राष्ट्र बैंकले रोक्न गाह्रो छ,’ राष्ट्र बैंकका ती अधिकारीले भने । सरकारले हरेक विवादास्पद निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गराउने परम्परा बसाएको छ । मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत निर्णयमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्न नपाउने नियम छ ।
सेनाका तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्री (३१ जेठ ०७५)का पाला १० हजार थान एम– १६ राइफल र पार्टपुर्जा खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको थियो । सो निर्णयलाई उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले ८ असार ०७५ मा स्वीकृत गरेका थिए । त्यसपछि सेनाले हतियार नआउँदै पैसा तिर्न जोड गरिरहेको छ ।
१० हजार थान राइफल किन्ने महत्वपूर्ण निर्णय सेनापतिले गरेका थिए भने त्यसलाई रक्षामन्त्री पोखरेलले स्वीकृत गरेका थिए । तर, भुक्तानी नगदमा गर्ने कि एलसीबाट गर्ने भन्ने विशुद्ध प्राविधिक निर्णयमा मन्त्रिपरिषद् प्रयोग भएको छ ।
नयाँपत्रिका दैनिकबाट ।
