भेरी–बबईको आधा सेयर जनतालाई दिइने, जलविद्युतको सेयर घटिरहेको बेला गाह्रो छः लगानीकर्ता

काठमाडौं । अधिकांश जलविद्युत कम्पनीहरुको सेयरहरुमा भारी गिरावट भइरहेको बेला उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनामा झण्डै आधा लगानी जनतालाई गर्न दिने मोडालिटी बनाएको छ । जनताको जलविद्युत कार्यक्रमअन्तर्गत मन्त्रालयले यस्तो मोडालिटी तयार गरेको हो । जलविद्युत र सिंचाईसमेतको यस बहुउद्देश्यीय आयोजनाको लगानी मोडालिटी टुँगो लगाएको हो । ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र शाहीसहितका सरोकारवालालाई बोलाएर आयोजनाको लगानी मोडालिटीबारे छलफल गरेका थिए । उर्जा मन्त्रालयले विभिन्न सरकारी निकाय, आयोजना प्रभावित र लाभग्राही तथा सर्वसाधारणसमेतको लगानी रहने गरी गरेको प्रस्तावमा सबैको सहमति जुटेको हो । जसमा संघबाट २६ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेश सरकारबाट २० प्रतिशत तथा आयोजना निर्माण हुने सम्बन्धित स्थानीय तहबाट ५ प्रतिशत गरी सरकारी लगानी ५१ प्रतिशत हुनेछ भने देशभरका सर्वसाधारणबाट २९ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशका सर्वसाधारणबाट १० तथा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाबाट १० प्रतिशत लगानी हुनेछ । कुल ४६ दशमलव ८ मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने र बाँके र बर्दियाका ५१ हजार हेक्टर जमिन बाह्रै महिना सिँचाइ हुने जनाइएको यस भेरी–बबईको हाल सुरुङ निर्माणको काम सम्पन्न भइसकेको छ भने हेडवर्क्स तथा विद्युत गृह निर्माण सुरु भएको छ । यो आयोजना २०७९।८० मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ । आयोजनाको संशोधित लागत ३३ अर्ब १९ करोड रुपियाँ रहेको छ । आयोजना सम्पन्न भएपछि कृषिबाट वार्षिक तीन अर्ब १० करोड र विद्युतबाट तीन अर्ब २३ करोड आम्दानी हुने अनुमान गरिएको छ । जनताको लगानी जुटाउन गाह्रो छः रौनियार लगानीकर्ताका नेता एवं सेयर बजार विज्ञ छोटेलाल रौनियारले जलविद्युतको सेयरको अवस्था राम्रो नरहेको बेला भेरी–बबईमा अर्बौं रुपियाँ जनताको लगानी जुटाउने कुरा निकै गाह्रो रहेको बताएका छन् । उनले भने, ‘लगानी जुटाउन गाह्रो छ, किनभने जलविद्युतको सेयरमा जनतालाई विश्वास नै छैन् ।’ रौनियारले अरुले लगानी गरे पनि जलविद्युतमा अहिलेकै अवस्थामा आफूले भने लगानी गरेर जोखिम लिन नसक्ने बताए । उनले इक्रा रेटिङबिना नै हचुवाको भरमा जलविद्युत कम्पनीहरुलाई सेयर निष्काशन गर्न दिनु गलत भएको भन्दै दोस्रो कुरा जलविद्युत गरेको लगानीको प्रतिफलका लागि लामो समय कुर्नुपर्ने र कम्पनीको कारोबार पनि पारदर्शी नहुने हुँदा लगानीकर्ताहरु टाढिन थालेको बताए । रौनियारले जलविद्युत कम्पनीप्रतिको जनताको आक्रमणलाई बिगार्ने काम नै सरकारले गरेको आरोप लगाए । उनले जलविद्युतमा लगानी गर्दा यति बर्षमा यति प्रतिफल सुनिश्चित हुन्छ भनेर सरकारले श्वेतपत्र जारी गरेपछि मात्रै जनताले लगानी बढाउने बताउँदै भेरी–बबईमा जनतालाई सेयर दिने निर्णय हतारमा भएको बताए ।