कसले रोक्यो तेश्रो पक्ष बीमाको क्षतिपूर्ति रकम बढाउन ?

काठमाडौं । तेश्रो पक्ष बीमाको क्षतिपूर्ति रकम बढाउने योजना अन्यौलमा परेको छ । बीमा समिति, यातायात व्यवस्था विभाग र बीमा कम्पनीहरुका बीचमा आवश्यक तालमेल नमिल्दा तेश्रो पक्ष बीमाको क्षतिपूर्ति रकम बढाउने योजना अन्यौलमा परेको हो । सरकारले यातायात क्षेत्रको सिण्डीकेट अन्त्य भएको घोषणा गरेपछि तेश्रो पक्ष बीमाको रकम बढाउने निर्णय गरेको थियो । जस अनुसार सडक दुर्घटनमा ज्यान गुमाउने मृतकका परिवारलाई १० लाख रुपैंया क्षतिपुर्ति दिने भनिएको थियो ।

त्यस्तै, गम्भिर घाइतेहरुको उपचार खर्चका लागि भने १५ लाख रुपैंयाँ उपलब्ध गराउने भनिएको थियो । साधारण घाइतेहरुका हकमा भने हाल कायम रहेको ३ लाख रुपैयाँलाई नै निरन्तरता दिने गरि यायतायात व्यवस्था विभागले सिफारिस गरेको थियो । हाल सडक दुर्घटनामा मृत्यु हुनेका परिवारले तेश्रो पक्ष बीमा दावी वापत पाँच लाख रुपैयाँ पाउने व्यवस्था छ भने घाइतेहरुको उपचारका लागि ३ लाख रुपैयाँसम्म दिने व्यवस्था रहेको छ ।

यातायात व्यवस्था विभाग, बीमा समिति र बीमा कम्पनीहरुले एक अर्कालाई देखाएर तेश्रो पक्ष बीमाको रकम बढाउन नसकिएको बताउँदै आएका छन् । यातायात विभागका महानिर्देशक गगन हमालले आवश्यक सिफारिस बीमा समितिमा पठाई सकेको बताए । ‘हामीले आफ्नो काम सकेर बीमा समितिलाई सिफारिस गरिसकेका छौं, समितिले किन ढिलाई गरेको हो थाहा छैन’, विभागका महानिर्देशक हमालले कर्पाेरेट नेपालसँग भने ।

निर्जीवन बीमक संघका अध्यक्ष तथा शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिप प्रकाश पाण्डेले तेश्रो पक्ष बीमाको क्षतिपूर्ति रकम बढाउन कम्पनीहरु तयार रहेको बताए । ‘तेश्रो पक्ष बीमाको क्षतिपूर्ति रकम बढाउन हामी तयार छौं, कति रकम बढाउने हो र कति प्रिमियत लिने हो त्यस्तो निर्णयको पर्खाइमा छौं’, बीमक संघका अध्यक्ष पाण्डेले भने ।

के भन्छ बीमा समिति ?

बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले केहि समयभित्रै तेश्रो पक्ष बीमाको क्षतिपूर्ति रकम बढाउने तयारी भैरहेको बताए । ‘क्षतिपूर्ति रकम कति बढाउने हो, त्यसका आधारमा नयाँ प्रिमियम दर पनि तोक्नुपर्छ, त्यसको तयारी भैरहेको छ, केहि समयमै निर्णय गर्छाै’, बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक पौडेलले कर्पाेरेट नेपालसँग भने । नयाँ प्रिमियम दर निर्धारणका लागि बीमा समितिका अध्यक्षको नेतृत्वमा बीमादर सल्लाहकार समितिको व्यवस्था छ ।

समितिमा बीमक कम्पनीका दुई जना प्रतिनिधी र समितिका कार्यकारी निर्देशक सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ । सोही समितिले क्षतिपूर्ति रकम र त्यसका लागि आवश्यक प्रिमियमको दर निर्धारण गरेर कार्यान्वयन गर्छ । अहिले मोटर बीमा सम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ अनुसार तेश्रो पक्ष बीमा हुँदै आएको छ । २०६६ सालदेखि तेश्रो पक्ष बीमाको भुक्तानी दायित्व ५ लाख बनाइएको थियो । संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले यात्रुको तेश्रो पक्ष बीमाको रकम बढाउन निर्देशन दिएको थियो ।