कालोसूचीमा राखिएका विदेशी कम्पनीका एजेन्टलाई संवेदनशील ठाउँमा नियुक्ती

काठमाडौं । पूर्वाधार विकासका आयोजना अलपत्र पारेको भनेर कालोसूचीमा राखिएका विदेशी कम्पनीका एजेन्ट सुशील भट्टलाई लगानीको बोर्डको सीईओ बनाएर सरकार आफैँले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को नारालाई मजाक बनाएको छ । राष्ट्रिय गौरवको बुढीगण्डकी अलपत्र पारेर देशलाई वर्षमा ६५ अर्ब क्षति पुर्‍याइरहेका सुशील र उनका भाइ दीपक भट्टले १३ भन्दा बढी आयोजनालाई अलपत्र पारेका छन् । 

भरतपुर–बर्दघाट २२० केभी डबल सर्किट विद्युत् प्रसारण निर्माणको ठेक्का पाएको सेन्ट्रल चाइना पावर ग्रिड (सिसिपिजी)ले काम अलपत्र पारेपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ठेक्का तोडी करिब ३० करोड रुपियाँ कार्यसम्पादन जमानत जफत गरेको थियो । सिसिपिजीलाई कालोसूचीमा राखिएको छ । जसको स्थानीय ठेकेदार सुशील र दीपक भट्ट हुन् । 

चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनी (सिजिजिसी) छनोट भएको थियोे । तर, बोलपत्रमा भएको व्यवस्थाभन्दा बाहिर गई सर्त राख्दै उसले ठेक्का सम्झौता गर्न अस्वीकार ग¥यो । यसले आयोजना निर्माणको काम नै अन्योलमा पर्‍यो । त्यसैले सान्जेन जलविद्युत् कम्पनीले बिड सुरक्षणबापतको तीन करोड २० लाख जफत गरिदियो । गेजुवालाई तीन वर्षसम्म कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमनमा कार्यालयलाई सान्जेनले सिफारिस पनि गरेको थियो । 

हेटौँडा, ढल्केबर र इनरुवाको विद्युत् सबस्टेसन, काबेली करिडोर, तामाकोसी–काठमाडौं प्रसारण लाइन, बाह्रबिसेमा निर्माणाधीन सबस्टेसन, मातातीर्थमा बन्दै गरेको सबस्टेसन, हेटौँडा–भरतपुर प्रसारण लाइन र नेपाल प्रहरीको सञ्चार सेट ल्याउनेलगायतका ठेक्का उनीहरूले अलपत्र पारेका छन् । तर, देशका विकास आयोजना अलपत्र पार्ने भट्टको शैलीलाई नै ‘योग्यता’ मानेर सरकारले उनलाई नेपाल लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बनाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले भट्टलाई चार वर्षका लागि बोर्डको सिइओमा नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको हो । 

नयाँपत्रिका दैनिकबाट ।