सार्वजनिक यातायात बन्द गर्न र भेला, जुलुश, जात्रामा रोक लगाउन काठमाडौंका मेयरहरुको माग

Advertisement

काठमाडौँ । कोरोना भाइरस (कोभिड १९)को संक्रमण बढेसँगै काठमाडौं उपत्यकाभित्रका स्थानीय तहहरूले अत्यावश्यकबाहेकका सेवा तीन हप्ताका लागि बन्द गर्ने निर्णय गरेका छन् । 

काठमाडौंका मेयरहरूको संगठन नगरपालिका मेयर फोरमको सोमबार बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । उपत्यकाभित्र समुदायस्तरमा संक्रमणको उच्च जोखिम देखिएकोले भिडभाड कम गर्न यस्तो निर्णय गर्नुपरेको मेयरहरुको भनाई छ । 

Advertisement

मध्यपुर थिमि नगरपालिकाका मेयर मदनसुन्दर श्रेष्ठका अनुसार बैठकले सार्वजनिक यातायात पूर्णरूपमा सञ्चालन भएपछि संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिएको भन्दै यातायात सञ्चालन भदौ १५ गतेसम्म पुनः रोक लगाउन सरकारसँग माग गरेको छ । 

फोरमले कलकारखाना, उद्योग, सञ्चालन आएपछि  मजदुरहरूको आवतजावत बढेकाले संक्रमण बढेको भन्दै उद्योग तथा कलकारखाना भित्र क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्ने र स्वास्थ्य मापदण्ड पुरा गरेपछि मात्रै सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको छ । 

त्यस्तै, बैठकलेसामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रायोजनको लागि नवीकरण गर्ने म्याद साउन मसान्तसम्म रहेकोमा असोज मसान्तसम्म कायम गर्न, उपत्यका प्रवेश गर्ने प्रस्थान विन्दुहरूमा अत्यन्त कडाई गर्न, क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन र सञ्चालन नियमावलीअनुसार रहने गरी एकीकृत क्वारेन्टाइन संघीय सरकारले सञ्चालन गर्ने र स्थानीय तहले व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने गरी तयारी गर्न सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । 

संक्रमण फैलिन नदिन सरकारको समर्थन वा विरोधमा र्‍याली, भेला, अनसन, जुलुस जस्ता गतिविधि गर्न कडाई गर्न तथा साँस्कृतिक गतिविधि जात्रा, पर्व सञ्चालनमा रोक लगाउन सरकारलाई अनुरोध गर्ने, मास्क नलगाई आवतजावत गर्न तथा मास्कलाई उपयुक्त रूपमा प्रयोग नगर्नेहरूलाई कारबाही गर्न समन्वय गर्ने निर्णय पनि मेयरहरुले गरेका छन् । 

त्यस्तै, फोरमले व्यापारिक क्षेत्र तथा सपिङ मल, होटल, रेष्टुरेन्ट कोभिड १९ संक्रमणको उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्र रहेकोले उच्च सतर्कता मापदण्डलाई कडाईका साथ पालना गर्नुपर्ने र सोको नियमित अनुगमन गरी कारबाही गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । 

पीसीआर परीक्षणको आर्थिक भार बढी हुने र यसको उपयोगिता परीक्षण गरिएको सीमित अवधिलाई मात्र रहने भएकाले परीक्षणको दायरा र दरलाई बढाउने मात्रै भन्दा पनि संक्रमण रोकथामको लागि क्वारेन्टाइनको संख्या र गुणस्तरमा ध्यान दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

Advertisement

Advertisement