कोरोनाबाट अर्थतन्त्रलाई कसरी जोगाउने ? मनमोहन सिंहका तीन उपाय

काठमाडौं । भारतका पूर्व प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले कोरोना भाइरसको महामारीसँग जुध्न भारतलाई तीन वटा सुझाव दिएका छन् । भारतीय अर्थतन्त्र सुधारमा प्रणेता मानिने डा. सिंहले बीबीसीलाई इमेल लेख्दै कोरोना संकटसँग जुध्ने उपाय सुझाएका हुन् । 

के के हुन सिंहका तीन कदम ?
उनका अनुसार पहिलो कदमका रुपमा नागरिकको जनजीवीका सुरक्षित गरिनुपर्ने र उनीहरुको हातमा जीवन धान्न पुग्ने नगद उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । दोश्रो सुझाबका रुपमा डा. सिंहले कारोबारका लागि पर्याप्त पुँजी उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । त्यसका लागि सरकारको ममर्थनमा क्रेडिट ग्यारेन्टी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्छ । जसबाट उद्यमी व्यवसायीले आवश्यक मात्रामा पुँजी सहजै प्राप्त गर्न सकुन् । 

तेश्रो उपायका रुपमा डा. सिंहले संस्थागत स्वायत्तता र प्रक्रियाका माध्यमबाट वित्तिय क्षेत्रको समस्या हल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन । कोरोनाको महामारी सुरु हुनुभन्दा अघि नै भारतको अर्थतन्त्रमा मन्दी छाईसकेको थियो । आर्थिक वर्ष २०१९।२० मा भारतको कुल गार्हस्थ उत्पादन ४.२ प्रतिशतका दरले मात्रै बढेको थियो । जुन करिब एक दशकमा सबै भन्दा कम दर हो । लामो र कठिन लकडाउनपछि भारत अब क्रमशः खुल्दै गएको छ । यद्यपी संक्रमित र मृतकहरुको संख्या दैनन्दिन वृद्धि भैरहेकाले निकट भविष्य नै अन्यौलमा पर्दै गएको छ । 

लामो समय चल्नेछ आर्थिक मन्दी 
अर्थशास्त्रीहरुले सुरुदेखि नै २०२०।२१ मा भारतीय अर्थतन्त्रमा भारी गिरावट आउने अड्कलबाजी गरिरहेका छन् । त्यसपछि सन १९७० पछिको सबै भन्दा मन्दी देखापर्ने पनि बताईरहेका छन् । डा. सिंह भन्छन्–‘म डिप्रेशन जस्तो शब्द त प्रयोग गर्दिन तर एक गहिरो र लामो समयसम्म चल्ने आर्थिक मन्दी देखा पर्दैछ ।’ उनका अनुसार मानवीय संकटका कारण आर्थिक मन्दी आएको छ, त्यसलाई आर्थिक भन्दा पनि समाजिक भावनाका आधारमा हेरिनुपर्छ । डा. सिंहका अनुसार आर्थिक मन्दीका विषयमा सबै अर्थ शास्त्रीहरुका बिचमा मतैक्यता छ र यस्तो भारतीय स्वतन्त्रतापछि पहिलो पटक भएको हो । 

विचार नगरि लकडाउन गरियो 
भारतमा मार्चको अन्तिम महिनादेखि लकडाउन गरिएको थियो ताकि कोरोना भाइरसको फैलावटलाई रोक्न सकियोस् । तर मानिसहरुले हडबडिएर लकडाउन गरिएको गुनासो गर्न थालेका छन् । लाखौं प्रवासी मजदुर हतास हुँदै गाउँ फर्किन बाध्य भएका थिए । सिंहका अनुसार भारतले त्यहि गर्यो जो अन्य देशहरुले पनि गरेका थिए र भारतसँग पनि त्यसको अर्काे कुनै विकल्प थिएन् ।

तर भारत सरकारले अचानक लडडाउन गरेर नागरिकहरुमा ठूलो पीँडा पुर्याएको थियो किन की उनीहरुले अन्नपातको जोहो र घर जाने समय पनि पाएका थिएनन् । सरकारको त्यस्तो निर्णय भने असम्वेदनशिल थियो । उनले कोरोना भाइरस जस्तो स्वास्थ्य महामारी विरुद्ध स्थानीय प्रशासन र स्वास्थ्य अधिकारीहरुको सक्रियतामा लड्न सकिन्थ्यो । केन्द्रले त्यसको मापदण्ड बनाउनुपर्ने थियो । सुरुमै प्रदेश र स्थानीय प्रशासनलाई जिम्मा लगाएको भए कोरोना महामारीसँगको लडाई केहि सहज हुनेथियो । 

९० को दशकका आर्थिक सुधारक थिए डा. सिंह
ब्यालेन्स अफ पेमेन्टकै संकटबाट गुज्रिरहेको भारतलाई कंगाल हुने अवस्थामा पुगेका बेला सन १९९१ म डा. सिंह वित्त मन्त्री बने र महत्वकांक्षी आर्थिक सुधारका कार्यक्रमहरुको अगुवाई गरे । भारतीय अर्थतन्त्रको त्यस्तो संकट विश्व आर्थिक मन्दीको भारतीय संस्करणका रुपमा देखा परेको थियो ।  उनका अनुसार मौजुदा आर्थिक अवस्था आफ्नो व्यापकता र गहिराईका कारण असाधारण छ । अहिलेको जस्तो संसार ठप्प हुने अवस्था दोश्रो विश्व युद्धमा पनि नदेखिएको डा. सिंह बताउँछन् । 

श्रोत अभावको कसरी पुरा गर्ने ?
अप्रिलमा नरेन्द्र मोदीको भारतीय जनता पार्टीको अगुवाईमा सरकारले २६६ अर्ब डलरको राहत प्याकेज घोषणा गर्यो । जसमा नगद प्रवाह बढाउने उपाय र अर्थ व्यवस्थामा प्राण भर्नका लागि केहि कदमहरु घोषणा गरिएका थिए । रिजर्भ बैंक अफ इण्डिया(आरबीआई)ले ब्याजदरमा कटौती र ऋणको किस्ता तिर्ने समयमा छुट दिएको थियो । सरकारलाई उठाउने करम ागिरावट आएपछि अर्थशास्त्रीहरुले यस विषय बहस थालेका छन् । सरकारले नगद प्रवाहलाई व्यवस्थापन गर्न कसरी श्रोत जुटाउने भन्नेमा लागेको छ । श्रोत अभावमा जुटेका बैंकहरुलाई पुँजी दिन्छ की कारोबारीहरुको कर्जा छुट दिनेछ भन्ने हेर्न बाँकी छ । 

कर्जा लिनु गलत होइन
डा. सिंहका अनुसार धेरै उधारो(बोरोइङ) निश्चित छ । सैन्य, आर्थिक र स्वास्थ्यका चुनौतीसँग जुध्नका लागि जीडीपीको अतिरिक्त १० प्रतिशत खर्च गर्नु परे पनि तयार हुनुपर्छ । यसले भारतको जीडीपी र कर्जाको अनुपात बढ्नेछ तर त्यसले नागरिकको जीवन, देशको सिमा  जोगाउँछ भने त्यसो पनि गरिनुपर्छ । नागरिकको जीवन, अर्थतन्त्र जोगाउनका लागि यसको कुनै विकल्प हुने छैन् । उनका लागि ऋण लिनुमा कुनै लाज मान्नुपर्ने छैन, बरु त्यो पैसा कसरी खर्च गर्ने भन्नेबारेमा चाँही सोच्नुपर्छ । 

उनी भन्छन्–पहिले पहिले विश्व बैंक र आइएमएफसँग ऋण लिनुलाई भारतीय अर्थतन्त्रको कमजोर पक्ष मानिन्थ्यो, तर अहिले भारत अन्य विकासशिल देशहरुकै प्रतिष्पर्धामा ऋण लिन सक्ने अवस्थामा आइपुगेको छ ।’ऋण लिने देशहरुमध्ये भारतको छवि सबै भन्दा राम्रो रहेको पनि उनले दावी गरे । 

पैसा छाप्नबाट बच्नुपर्छ 
कतिपय देशहरुले आर्थिक संकटबाट माथि उठ्न पैसा छाप्ने निर्णय गरेका छन्, जुन पैसाले सरकारी खर्च व्यवस्थापन गर्न सकियोस् । कतिपय देशहरुले भारतलाई पनि यहि बाटो पछ्याउन भनेका छन् । केहि देशले भने मूल्यवृद्धि बढ्ने भनेर पनि चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । सन १९९० को दशममा बजेट घाटाको भरपाई सिधै आरबिआईले गर्दथ्यो । 

संरक्षणवादबाट टाढै बसौं
उनी संरक्षणवादको विश्वव्यापी लहरबाट भारत बच्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । उनको विचारमा पछिल्लो ३ दशकमा भारतको व्यापार नीतिले देशका हरेक तहका नागरिकले लाभ उठाउन सकेका छन् ।  एसियाको तेश्रो ठूलो अर्थतन्त्रका रुपमा आज भारत १९९० को दशकबाट कैयौं गुणा बलियो अवस्थामा छ । सन १९९० को तुलनामा भारतको जीडीपी १० गुणाले बलियो भएको छ । र ३० करोड भन्दा बढी नागरिकलाई गरिबीको रेखाबाट माथि उकासिएको छ । -बीबीसी हिन्दीबाट