विद्युत प्राधिकरणको एमडी बन्ने दौडमा को को ?

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हुन दौडधुप सुरु भएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको कार्यकाल सकिनै लागेको बेला घिसिङ आफैसहित केही नयाँ अनुहारहरु राजनीतिक लबिङमा लागेका हुन् । 

पूर्वएमाले पक्षबाट हाल राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) रहेका सुशील ज्ञवाली र प्राधिकरणकै पूर्वउपकार्यकारी निर्देशक शेरसिंह भाट इच्छा देखाएका छन् । लगानी बोर्डमा जाने दाउमा रहेका ज्ञवालीलाई अन्तिम समयमा सुशील भट्टलाई सीईओ नबनाई नहुने अवस्था आएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै पछि हट्न सल्लाह दिएका थिए । उनी नेकपाका महासचिव बिष्णु पौडेलप्रति बफादार व्यक्ति हुन् । 

लगानी बोर्ड नभएपछि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हुन ज्ञवालीले पौडेलमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिएको स्रोतको भनाई छ । 

भाटले पनि आफूले लामो समयदेखि पार्टीलाई सहयोग गर्दै आएको भन्दै पूर्वएमाले नेताहरुलाई अबको प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक आफूलाई बनाउन आग्रह गरिरहेको समाचार छ । उनले अहिले लोडसेडिङ अन्त्यको जग आफूहरुले बसालेको तर जस कुलमानले लिएको भन्दै असन्तुष्टि पोख्दै आएका छन् । 

त्यस्तै, पूर्वमाओवादीबाट हाल जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनीमा रहेको सीईओ रहेका छबि पोखरेलले पनि लबिङ गरिरेका छन् भने विद्युत प्राधिकरणकै वर्तमान कार्यकारी निर्देशक घिसिङ आफ्नो निरन्तरताका लागि भित्रिरुपमा लागिपरेको प्राधिकरण स्रोतको भनाई छ । लोडसेडिङ न्यूनीकरण गरेका कारण राम्रो जनसमर्थन पाउँदै आएका घिसिङलाई निरन्तरता दिने पक्षमा पूर्वएमाले नेताहरु देखिन्नन् । पूर्वमाओवादीबाट उर्जामन्त्री भएका जनार्दन शर्मा नै घिसिङलाई कुनै पनि हालतमा निरन्तरता दिन नहुने पक्षमा उभिएका छन् । 

अर्का पूर्वउर्जामन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही र वर्तमान उर्जामन्त्री बर्षमान पुन पनि घिसिङलाई साथ दिने पक्षमा देखिन्नन् । तर, प्रधानमन्त्रीसहित पूर्वएमाले नेताहरुले धेरै दबाब दिएको अवस्थामा अरुलाई बनाउनुभन्दा घिसिङलाई नै निरन्तरता सोचमा उर्जामन्त्री रहेको स्रोतको तर्क छ । उर्जा मन्त्रालय अहिले पूर्वमाओवादी पक्षको भागमा परेअनुसार पुनले यो मन्त्रालय सम्हाल्दै आएका छन् । 

उर्जामन्त्री बर्षमान पुनको चाहना खास विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक नविन सिंहलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाउने रहेको छ । तर, सिंहको पृष्टभूमि काँग्रेस भएकाले उनलाई बनाउने कुरामा सत्तारुढ नेकपाभित्रै विवाद हुने संभावना देखिन्छ । 

घिसिङलाई निरन्तरता नदिन ठूलै समूह लाग्ने संभावना देखेपछि प्राधिकरणकै वरिष्ठ उपकार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य निमित्त कार्यकारी निर्देशक हुन लागिपरेका छन् । घिसिङलाई नबनाएर नयाँ मान्छे ल्याउँदा पनि बाहिर विरोध हुने र उनलाई निरन्रता दिने पक्षमा सत्तारुढ दलदेखि प्राधिकरणभित्रकै ठूलो समूह सक्रिय रहेको परिस्थितिमा निमित्तलाई नै जिम्मेवारी दिन उर्जामन्त्रीलाई सहज हुने देखिन्छ । 

निमित्त कार्यकारी निर्देशक हुँदै कार्यकारी निर्देशक हुन हितेन्द्र देव शाक्यले प्रधानमन्त्री पत्नी राधिका शाक्यमार्फत लबिङ सुरु गरेका छन् । उर्जामन्त्री पनि घिसिङलाई राख्ने वा हटाउने विवादमा पर्नुभन्दा केही समय निमित्तलाई नै चलाउन दिने र स्थिति साम्य भएपछि आफूअनुकुलको मान्छे ल्याउने सोचमा रहेको स्रोतको भनाई छ । 

प्राधिकरणकै उपकार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपाने पनि कार्यकारी निर्देशक हुन इच्छुक देखिन्छन् । प्राधिकरणको उपकार्यकारी निर्देशकबाट केही समयअघि अवकाश पाएकी शान्तिलक्ष्मी शाक्यले पनि प्राधिकरणको पहिलो महिला कार्यकारी निर्देशक हुने इच्छा देखाउँदै आएकी छन् । तर, न्यौपाने र शान्तिलक्ष्मी दुवैको संभावना कम देखिन्छ । बुटवल पावर कम्पनीका पूर्वमहाप्रवन्धक किरण मल्लले पनि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हुन इच्छा देखाउँदै आएका छन् । उनी काँग्रेसनिकट भए पनि आर्थिकरुपमा सबल व्यक्ति हुन् । यस्ता राजनीतिक नियुक्तिमा राजनीतिक पहुँचले मात्रै नपुग्ने र आर्थिक पक्षलाई पनि मिलाउनुपर्ने भएकाले नसोचेको अन्तिममा नसोचको व्यक्तिले पद हात पार्नसक्ने संभावना पनि रहेको स्रोतको विश्लेषण छ । 

यता घिसिङलाई निरन्तरता दिन नचाहने पक्षले उनका विभिन्न कमजोरीलाई अघि सारेको छ । घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादलाई व्यवस्थापन गर्न नसकेको, सरकारदेखि सञ्चालक समितिसम्मलाई विवादमा तानेको, कमजोर व्यवस्थापनकै कारण बिजुली खेर जान थालेको, माथिल्लो तामाकोशी, रसुवागढी जस्ता आयोजनाहरु समयमा सम्पन्न गर्न नसकेको, कामभन्दा बढि प्रचारमुखी भएको, ग्रिड सोलारसहित प्राधिकरणका आधा दर्जन आयोजनामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनियमितताको छानबिन गरिरहेको, हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवासहित झण्डै एक दर्जन राष्ट्रिय महत्वका  प्रसारणलाइन आयोजनाहरु समयमा सम्पन्न गर्न नसकेको त्यो पक्षको आरोप छ । तर, घिसिङ पक्षले मुलुकलाई लोडसेडिङ अन्त्य गर्न सफल भएको, चुहावट उल्लेख्य घटाएको, प्राधिकरणलाई नाफामा लैजान सफल भएको, डिजिटलाइजेशनको काम अघि बढाएको जस्ता प्रगति विवरणहरु प्रस्तुत गर्दै आएको छ ।