राजश्व बोर्डः आवश्यकता भन्दा धेरै कदम पछाडि तर अहिले भन्दा एक कदम अगाडि

डा. शान्तराज सुवेदी/ नेपालमा राजश्व बोर्ड गठन गर्ने कुरा अलि पुरानै हो । सरकारले अहिले आएर राजश्व बोर्ड गठन गरेको छ जुन राम्रो कदम हो । तर यस अघि जुन रुपमा र संरचनामा बोर्ड गठन गर्ने भनिएको थियो, सो अनुसार चाँही गठन भएको देखिएन् । 

यसअघि राजश्व सेवाकै बिशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीलाई अध्यक्ष बनाएर भारत, पाकिस्तान वा बंगलादेशको जस्तो कार्यकारी बोर्डको परिकल्पना गरिएको थियो । त्यस अनुसार पोलिसीमा मन्त्रालयले काम गर्ने र बोर्डले चाँही पोलिसी फिडब्याकको काम तथा त्यसकै आधारमा ति पोलिसीहरु बोर्डले विभागहरु मार्फत कार्यान्वयन गर्ने भन्ने थियो । राजश्व प्रशासनलाई अलिकति स्वायत्त र छुट्टै बनाएर निजामति भित्र संसद सेवा जस्तै राजश्व सेवा बनाएर चलाउने भन्ने योजना थियो ।  त्यसको मुल उदेश्य नै वित्तिय संघीयतालाई सफल बनाउन राजश्व बोर्ड बनाएर राजश्व संकलनलाई व्यापकता दिने भन्ने थियो । 

अहिले आएर बोर्डलाई पोलिसी एडभाइजरीका रुपमा स्थापना गरिएको छ । बोर्डसँग कार्यकारी अधिकार रहँदैन् । यो स्थायी संरचनाको बोर्ड हो । राजश्व परामर्श समितिको विकल्पका रुपमा यसलाई सारिएको छ । परामर्श समिति ठुलो हुन्थ्यो र बजेटका समयमा मात्रै सक्रिय हुन्थ्यो । अहिले भने बोर्डको स्थायी र चुस्त संरचना खडा भएको छ । राजश्व परामर्श समिति भन्दा एक कदम अगाडी बढेर र खोजिएको भन्दै धेरै कदम पछाडी रहेको बोर्ड संरचना तयार भएको छ । 

यो एक प्रकारले विज्ञहरुको समुह हो ।  तलबी कर्मचारी नियुक्त गरिएको हुन्छ । बोर्डसँग कार्यकारी अधिकार हुन्न, यसको भूमिका सल्लाहकारको हुन्छ । राजश्व नीति, राजश्व सम्बन्धी कार्यक्रम, राजश्व शिर्षकहरुका बारेमा अध्ययन गर्ने, दर रेट मूल्यांकनको खाका बनाउने, अन्तराष्ट्रिय अभ्यासको अध्ययन गर्ने काम यसले गर्छ । सरकारलाई कानुन संसोधन गर्न, बजेट तर्जुमा गर्न यसले सघाउन सक्छ । 

बोर्डले राजश्व सम्बन्धी अनुसन्धान र विकास गर्ने भन्ने छ । अहिले भ्याटमा बहुदरको विषय आएको छ । यो बोर्डले त्यो आवश्यक छ की छैन भनेर अध्ययन गर्छ । छ भने वा छैन भन्ने निष्कर्ष कारणसहित निकालेर कार्यान्वयनका लागि सिफारिस गर्न सक्छ । राजश्वका बिभिन्न क्षेत्रहरु भन्सार, आयकर, अन्तशुल्क लगायतमा उप समितिहरु बनाएर थप विज्ञ र निजी क्षेत्रसँग छलफल गरि प्रतिवेदन तयार हुन्छन् । त्यसरी प्राप्त सुझावहरुलाई बोर्डले अपनत्व स्वीकार गरेर कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्छ । समग्रमा यो अहिलेको अवस्था भन्दा एक कदम अगाडी हो तर आवश्यकता भन्दा धेरै कमद पछाडी छ ।(पूर्व अर्थ सचिव डा. सुवेदीसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)