शनिबार ८ बैशाख, २०८१ | Saturday Apr 20, 2024
काठमाडौं। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कोरोना महामारी, लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण सामान्य प्रभाव परेका क्षेत्रलाई पनि राहत दिन सिफारिस गरेको छ । प्राधिकरण सञ्चालक समितिले सेवा प्रदायकहरुको आग्रहका आधारमा आफूहरुले गठन गरेको कार्यदलले दिएको सिफारिसअनुसार राहन दिने र दिन सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालले दूरसञ्चार सेवामा अन्य क्षेत्र जस्तो गम्भीर असर नपरे पनि असर भने परेको तर्क गरे । उनका अनुसार टेलिकम तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई लकडाउनका क्रममा सामान्य आयात गर्न, जनशक्ति परिचालन गर्न, ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा प्रवाह गर्न, महशुल संकलन गर्न कठिनाई भयो । लकडाउनका कारण धेरै ग्राहकहरु गाउँ जाँदा आम्दानीमा समेत असर परेको अवस्था जस्ता कुराहरुलाई दृष्टिगत गरी सञ्चालक समितिले राहतको निर्णय गरेको हो ।
राहतमा प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको दुई प्रतिशत रकम बुझाउने समयावधि नौ महिना थप्ने छ भने बाँकी भन्सार तथा मूल्यअभिवृद्धि कर (भ्याट)मा सहुलियत, ऋणको साँवा ब्याज तिर्ने समय थप गर्ने जस्ता कुराका लागि अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सिफारिस गरिएको छ ।
प्राधिकरणले राहतका लागि सिफारिस गरेका क्षेत्रमा सेवा प्रदायकले आयात गर्ने दूरसञ्चार उपकरणमा भन्सार महसुल छुट, नेटवर्क सेवा प्रदायकका लागि आयात हुने अन्तर्राष्ट्रिय इन्टरनेट ब्याण्डविथमा लाग्ने रिभर्स भ्याटमा सहुलियत, इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले विदेशबाट ल्याइने इन्टरनेट ब्याण्डविथको रकम भुक्तानीका लागि तीन महिनाको अवधि थप गरिदिन अन्तर्राष्ट्रिय व्याण्डविथ कम्पनीलाई अनुरोध, इन्टरनेट सेवाप्रदायक र नेटर्वक सर्भिस सेवा प्रदायकले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको साँवा र ब्याज रकम भुक्तानीको समयसीमा एक वर्ष थप रहेको अर्यालले जानकारी दिए ।
टेलिकम क्षेत्र सबैभन्दा धेरै नाफा गर्ने क्षेत्रको रुपमा चिनिन्छ । नेपाल टेलिकम, एनसेल जस्ता कम्पनीहरुको नाफामा कोरोनाको असर सामान्य परे पनि अन्य क्षेत्रलाई जस्तो गम्भीर असर भने नपर्ने विश्लेषकहरुको भनाई छ ।
