कुलमानलाई पुनर्नियुक्ति गर्न कार्यविधि बाधक भयोः उर्जा मन्त्रालय

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पुर्ननियुक्ति गर्न कार्यविधि बाधक रहेको उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले जनाएको छ । 

उर्जामन्त्री बर्षमान पुनका एक सहयोगीका अनुसार घिसिङलाई पुनर्नियुक्तिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजान मन्त्रालय तयार रहे पनि कार्यविधि बाधक रहेको बताएका छन् । उनका अनुसार कार्यविधिमा प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट मात्रै नियुक्त गर्न सकिने प्रावधान रहेको छ । पुनर्नियुक्तिको प्रावधान नरहेकाले कसरी उनलाई निरन्तरता दिने ? भनेर अप्ठ्यारो भइरहेको छ । 

यदि घिसिङलाई निरन्तरता दिने हो भने मन्त्रिपरिषदले पहिला उक्त कार्यविधि संशोधन वा खारेज गर्नुपर्ने हुन्छ । एउटा व्यक्तिलाई पुर्ननियुक्ति गर्न कार्यविधि नै संशोधन वा खारेज गर्ने कुराले फेरि गलत नजिर बस्छ कि ? भनेर मन्त्रालयमा छलफल पनि भइरहेको मन्त्रीका सहयोगीले बताए । यद्यपि घिसिङलाई निरन्तरता दिन उर्जामन्त्री पुनः सकारात्मक रहेको र नेकपाका पार्टी अध्यक्षद्धय केपी ओली र पुष्पकमल दाहालबीच पनि कुराकानी भइसकेको जनाइएको छ । प्रधानमन्त्री ओली घिसिङलाई दुई बर्ष मात्रै म्याद थप गर्न इच्छुक रहे पनि कार्यविधिमा तोकेरै कार्यकारी निर्देशकको कार्यकाल चार बर्ष हुन्छ भनेकाले यदि पुर्ननियुक्ति हुने हो भने चारै बर्षका लागि हुने छ । 

घिसिङलाई निरन्तरता दिन जनस्तरबाट दबाब रहेको छ । तर, प्रधानमन्त्री ओली, उर्जामन्त्री पुन निरन्तरता दिने पक्षमा नरहेको यसअघि समाचारहरु आउने गरेका थिए । तर, उनीहरु अहिले सकारात्मक रहेको जनाइएको छ । दुवै अध्यक्ष घिसिङलाई निरन्तरता दिन सकारात्मक रहेको अवस्थामा कार्यविधिमा रहेको अप्ठ्यारो हटाएर भए पनि पुनर्नियुक्ति हुनसक्ने संभावना पनि रहेको मन्त्रीका सहयोगीले बताए । 

यदि घिसिङलाई पुनर्नियुक्ति गर्ने हो भने आइतबार नै मन्त्रिपरिषदको बैठक बस्नुपर्ने हुन्छ । सामन्यतया सोमबार मात्रै यस्तो बैठक बस्ने चलन रहेकोमा घिसिङको पुनर्नियुक्तिका लागि मात्रै मन्त्रिपरिषद बैठक बस्ने कुरामा पनि आशंका जन्मिएको छ । 

यसअघि, उर्जासचिव दिनेश घिमिरेले एक एमएफलाई अन्तरवार्ता दिँदै प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट हुने बताएका थिए । उनले घिसिङ पुनर्नियुक्ति हुने हो भने सोही प्रक्रियामा सामेल हुनुपर्ने भन्दै घिसिङ योग्य र क्षमतावान व्यक्ति भएकाले खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट उनी नै आउने विश्वास व्यक्त गरेका थिए । 

सोही मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रविन अर्यालले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिका लागि चाँडै छनोट समिति गठन हुने कर्पोरेट नेपाललाई बुधबार बताएका थिए । तर, मन्त्रालयले अन्तिम समयमा आएर कार्यविधिमा समस्या औंल्याएबाट घिसिङले निरन्तरता पाउने कुरामा अझै अन्योलता देखिन्छ । मुलुकमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्न भूमिका खेलेका घिसिङप्रति धेरैको सहानुभूति र समर्थन छ । घिसिङको कार्यकाल यही भदौ २९ बाट सकिँदै छ ।