प्राधिकरणले गरेका ७५ वटा पीपीएको वैधतामाथि प्रश्न, कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले विद्युत नियमन आयोगको सहमतिबिना विद्युत खरीद बिक्री सम्झौता (पीपीए) गरेको भन्दै माथिल्लो त्रिशुली १ सहित ७५ वटा आयोजनासँग गरिएको पीपीए कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । 
 
न्यायाधीस रमेशप्रसाद राजभण्डारीको इजलाशले सोमबार उक्त आदेश जारी गरेको हो । विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४ विपरित आयोगको सहमतिबिना प्राधिकरणले पीपीए गरेको भन्दै आइतबार दर्ता गरिएको रिट निवेदनमा अदालतले २०७४ मंसिर १७ गतेपछि गरेका पीपीएहरु कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । 

साथै, यस विषयमा विपक्षीसँगसमेत छलफल गर्नुपर्ने भन्दै उच्च अदालतले असोज ४ गतेलाई दुवै पक्षलाई बोलाएको छ । विद्युत नियमन आयोग ऐन जारी भइसकेपछि प्राधिकरणले आयोगको अनिवार्यरुपमा सहमति लिएर मात्रै विद्युत उत्पादक कम्पनीहरुसँग पीपीए गर्नुपर्नेमा त्यो नगरिएकोले रद्द हुनुपर्ने निवेदक दामोदर सुवेदीको दावी छ । 

अदालतको आदेशले विश्व बैंकको समेत लगानी रहेको २१६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशुली १ सँग गरिएको डलर पीपीएसहित कुल दुई हजार मेगावाटका विभिन्न आयोजनाहरु प्रभावित हुने देखिएको छ । विद्युत नियमान ऐन जारी भएपछि पनि पीपीए भएका ७५ वटा आयोजनामा सय मेगावाटसम्मका आयोजनाको पीपीए कार्यकारी निर्देशक र सोभन्दा बढी क्षमताका आयोजनाहरुको पीपीए सञ्चालक समितिबाट भएका थिए ।