मानपदवीका लागि योग्यताः राजनीतिक/प्रशासनिक पहुँच हुनैपर्ने, पार्टी कार्यकर्तालाई प्राथमिकता

काठमाडौं । सरकारले हरेक बर्ष संविधान दिवसमा घोषणा गर्ने मानपदवी, अलंकार, पदक विवादास्पद हुने गरेकोमा यस बर्ष पनि विवादमुक्त हुन सकेन् । यस बर्ष संविधान दिवसको अवसरमा शनिबार घोषणा गरिएका ५९४ बिभिन्न मानपदवी, अलंकार र पदक पाउनेमध्ये अधिकांश राज्यकोषबाट तलव सुविधा खानेहरु छन् भने दोस्रोमा पार्टीका कार्यकर्ताहरु छन् । 

मानपदवी पाउने स्वतन्त्र अनुहारहरु न्यून मात्रै रहेको देखिन्छ । यसअघि मरणोप्रान्त भन्दै पार्टीका ठूला नेताहरुलाई घोषणा गर्ने गरिएको नेपाल रत्न यस पटक भने घोषणा गरिएन् । समाजसेवी, कलाकार, पत्रकार, व्यापारी आदि नाममा वितरण गरिएका मानपदवी एवं पदकहरु पनि अधिकांश पार्टीनिकट रहेर काम गर्दै आएका देखिन्छन् । 
 
सरकारले सार्वजनिक गरेको सूचीअनुसार ४५३ जनालाई मानपदवी ११४ जनालाई अलंकार र २७ जनालाई पदकबाट सम्मान गरिने छ । विभूषण, अलंकार र पदक पाउने विवादास्पद अनुहारहरु यस पटक पनि देखिएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा हजार रुपियाँ घुस लिनेलाई पक्राउ गरी कारवाही गर्ने तर अर्बौं रुपियाँ घुस लिनेहरुलाई उन्मुक्ति दिँदै आएको भनेर बदनाम भएका आयोगका निवर्तमान अध्यक्ष नविन घिमिरेलाई प्रसिद्ध प्रवल जनसेवाश्री द्धितीयबाट सम्मान गर्ने निर्णय गरिएको छ । 

राष्ट्रको गौरव बढाउन, उन्नति र कीर्तिमानी राख्न विभिन्न क्षेत्रबाट महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेहरुलाई प्रदान गरिनुपर्ने पदकहरु अधिकांश निजामती, सेना, प्रहरी र अन्य क्षेत्रका सरकारी कर्मचारीलाई प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ । जसबाट यस्ता मानपदवी राजनीतिक र प्रशासनिक पहुँचबाट टाढा रहेर राज्यलाई योगदान दिँदै आएकाहरु मानपदवीबाट सधैं विमुख हुनुपर्ने बाध्यता रहेको छ । गृहमन्त्रालयअन्तर्गतको मानपदशी शाखामा कर्मचारीहरुलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारी सुचीमा आफ्नो नाम पार्ने र पदक हासिल गर्ने प्रवृत्ति विशेषगरी सेना, प्रहरी र निजामती कर्मचारीहरुमा रहेको छ । 

सुप्रसिद्ध प्रबल जनसेवा श्री (प्रथम)बाट आँखाका वरिष्ठ डा. सन्दुक रुइतलाई प्रदान गर्ने कुरालाई सकारात्मकरुपमा लिइए पनि पार्टीगतरुपमा भागबण्डा गर्दै वितरण गर्न लागिएको मानपदवीप्रति धेरैको असन्तुष्टि देखिएको छ । 

यस्तो छ मानपदवी पाउनेको सुची